देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वर्षांतून दोनदा प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकताच जाहीर केला. या निर्णयामागची कारणे, त्याचे परिणाम आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचा आढावा..
दोन शैक्षणिक वर्षांचा निर्णय का?
भारतातील शैक्षणिक वर्ष साधारण जून-जुलैमध्ये सुरू होते आणि मार्च-एप्रिलमध्ये संपते. प्रवेश प्रक्रियेनुसार वेळापत्रकात एखाद- दोन महिन्यांचा फरक पडतो. नव्या निर्णयानुसार जून- जुलै आणि जानेवारी- फेब्रुवारी असे दोनदा शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याची म्हणजेच अभ्यासक्रमांना नव्याने प्रवेश देण्याची मुभा उच्चशिक्षण संस्थांना मिळणार आहे. युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांतील विद्यापीठांमध्ये उन्हाळी आणि हिवाळी अशा दोन सत्रांत प्रवेश दिले जातात. परदेशातील या शैक्षणिक वेळापत्रकाशी जुळवून घेणे भारतातील उच्चशिक्षण संस्थांसाठीही फायदेशीर ठरू शकेल. शिक्षणसंस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेतली जाते. प्रवेश प्रक्रिया दोनदा राबविण्याच्या निर्णयामुळे भारतात येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकेल, अशी आशा आयोगाला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात २०३५ पर्यंत उच्चशिक्षणातील सकल नोंदणी निर्देशांक (जीईआर) ५० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. अधिकाधिक विद्यार्थी उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत यासाठीही दोन शैक्षणिक वर्षे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आयोगाचे अध्यक्ष प्रा एम. जगदेशकुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>जपानमध्ये मांस खाणार्‍या जिवाणूचा उद्रेक, ४८ तासांत माणसाचा मृत्यू; हे जीवाणू जगभरात थैमान घालणार?
असा प्रयोग यापूर्वी कुठे?
मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी दोन शैक्षणिक वर्षे ग्राह्य धरली जातात. आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश दोनदा करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर मुक्त आणि दूरशिक्षण देणाऱ्या अनेक विद्यापीठांनी दोन शैक्षणिक वर्षांचे वेळापत्रक लागू केले. देशभरात मुक्त आणि दूर अभ्यासक्रमांसाठी गेल्या वर्षी जून-जुलैच्या सत्रात साधारण १९ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. तर जानेवारी-फेब्रुवारीच्या सत्रात साधारण ४.५ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. प्राथमिक स्तरावर या अभ्यासक्रमांसाठी नवी रचना राबविल्यानंतर आयोगाने सर्व विद्यापीठांसाठी ती लागू केली आहे. आयआयटीमध्येही गेली अनेक वर्षे दोन सत्रांत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते.
विद्यार्थ्यांना फायदा काय?
अभ्यासक्रम बदलायचा असल्यास किंवा प्रवेशपूर्व परीक्षेत अपयश आल्यास विद्यार्थ्यांना पुढील परीक्षा देऊन त्याच्या निकालानंतर प्रवेशासाठी जवळपास एक वर्ष वाट पाहावी लागते. विद्यार्थ्यांचे वाया जाणारे हे वर्ष नव्या रचनेत वाचेल हा या निर्णयाचा दिसणारा थेट फायदा. त्याच वेळी हा निर्णय धोरणातील इतर तरतुदींसह विचारात घेतल्यास आणखीही अनेक गोष्टी विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याच्या असल्याचे दिसते. आयोगाने एकावेळी दोन अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याची मुभा दिली आहे. दोन वेळा प्रवेश प्रक्रिया होणार असल्याने हे वेळापत्रक जमवणे विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सोयीचे ठरेल. लवचीकता हे शिक्षण धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. त्या अनुषंगाने कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे आणि अभ्यासक्रम सोडणे (मल्टीपल एन्ट्री-एक्झिट) ही तरतूद प्रत्यक्षात प्रभावीपणे लागू करण्यासाठीही दोनदा प्रवेशाचे वेळापत्रक सोयीचे ठरेल. त्याशिवाय पीएचडीसारख्या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रियाही विद्यापीठे दोनदा राबवू शकतील.
अंमलबजावणीतील आव्हाने काय?
आयोगाचा निर्णय कालसुसंगत असला तरी देशात वर्षांनुवर्षे पक्की घडी बसलेल्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेत तत्काळ लागू होण्यासारखा नाही. अनेक आव्हानांना उच्चशिक्षण संस्थांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
आधीच्या परीक्षेचा निकाल, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया हे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने कालावधी संस्थांना द्यावा लागतो. अनुषंगिक व्यवस्था, मनुष्यबळ उभे करावे लागते. हा कालावधीही परीक्षा आणि निकालातील गोंधळ, आक्षेप आणि न्यायालयीन खटले वगळून आहे. या सर्वाचा विचार केला तर दोन शैक्षणिक वर्षे लागू करण्यासाठी संस्थांना स्वतंत्र यंत्रणाच उभी करावी लागेल. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी कराव्या लागतील. दोन वेळा प्रवेश परीक्षा घ्यावी लागेल. या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) दोनदा घेण्यात येणार आहे. विद्यापीठांना त्यांची परीक्षा दोनदा घ्यायची नसल्यास केंद्रीय परीक्षेचा पर्याय स्वीकारावा लागेल. दोन वर्षांचे वेळापत्रक ऋतुमान, सण, सार्वजनिक सुट्टय़ा अशा अनेक बाबींचा विचार करून निश्चित करावे लागेल. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील मोजकीच विद्यापीठे असल्याचे दिसते.
