फसवणूक होताच काही सेकंदात सायबर चोरांचे पैसे गोठवले तर ते फसवणूकदाराला परत मिळू शकतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे उघडकीस आणून सायबर पोलीस फसवणूक झालेली रक्कम तक्रारदाराला परत मिळवून देत आहेत. आता बँकांनी एक पाऊल पुढे उचलत बँकांची यंत्रणा थेट राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळाशी (सायबर क्राईम पोर्टल) जोडण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे सायबर चोरांना चपराक बसण्याची शक्यता आहे. काय आहे हा प्रस्ताव, प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, याविषयी…
सायबर गुन्हे कोणते?
सध्या दररोज येनकेनप्रकारे सायबर गुन्हेगारीचा सामना करावा लागत आहे. ई-मेलवर येणारे स्पॅम मेसेजेस, मोबाइलवरील अनावश्यक कॉल, मेसेजेस, नेट बँकिंग पासवर्ड -आयडी चोरणे (हॅकिंग) आदी सर्व प्रकार सायबर गुन्हेगारीमध्ये मोडतात. संगणक, इंटरनेटच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्ती, संस्था आदींच्या संगणक प्रणालीमध्ये शिरून त्यातील माहिती चोरणे, गैरवापर करणे, व्हायरस पाठविणे, मेलद्वारे फसवणूक, धमकी देणे, खंडणी मागणे आदी सायबर गुन्हेगारीत मोडतात. सायबर गुन्हेगारीला असंख्य वयोवृद्धच नव्हे तर सर्व थरातील लोक बळी पडत आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूक, मोबाइल फोनची जोडणी वा वीज तोडली जाईल आदी दररोज नवनवीन प्रकारांतून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर लगेच सायबर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला तर गेलेले पैसे परत मिळण्याची आशा सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सायबर चोरांना चपराक बसली असली तरी ते नवनवीन मार्ग शोधून काढत आहेत. फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळाली तर सायबर चोरांनाही धक्का बसेल, ही वस्तुस्थिती आहे. बँकांनी याबाबत पुढाकार घेत सायबरतज्ज्ञांच्या मदतीने ही रक्कम मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.
हेही वाचा >>>भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का?
बॅंकांचा प्रस्ताव काय?
सायबर गुन्ह्यात एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत पैसे हस्तांतरित होतात. हे हस्तांतरण रोखले गेले तर सायबर गुन्ह्यात आर्थिक फसवणूक टळेल, असे बँकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे असा गुन्हा घडला व तशी तक्रार बँकेकडे आली की, संबंधित बँकेतून अन्य बँकेत हस्तांतरित झालेली रक्कम तात्काळ गोठवण्यासाठी संबंधित बँकांतील यंत्रणा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळाशी जोडल्या गेल्या तर ते सहज शक्य आहे. पैसे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया काही सेकंदात पार पडत असल्यामुळे त्याआधीच बँकांनी ही रक्कम गोठवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे देशातील सर्व बँकांची यंत्रणा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळाशी तात्काळ जोडली गेली तर ते सहज शक्य आहे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सायबर पोर्टल काय आहे?
गेल्या काही वर्षांत विशेषत: भाजप सरकारच्या काळात सायबर गुन्ह्यांतील रक्कम मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न केले गेले. या प्रयत्नांना यश आले असून राष्ट्रीय सायबर पोर्टल ही त्याचीच परिणती आहे. अशा तक्रारी ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी तसेच तक्रारदारांना तात्काळ सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुरू केलेले हे प्रभावी पोर्टल आहे. महिला आणि मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांसोबतच अन्य सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारींची उकल केली जाते. या पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारींवर केंद्रीय तपास यंत्रणा वा पोलिसांकडून तक्रारींमध्ये उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई केली जाते. त्वरित कारवाईसाठी तक्रार दाखल करताना योग्य आणि अचूक तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. सायबर गुन्हे नोंदविण्यासाठी १९३० हा हेल्पलाइन क्रमांक आहे.
हेही वाचा >>>‘हायब्रिड’ खेळपट्टी म्हणजे काय? नैसर्गिक खेळपट्ट्यांपेक्षा ती फिरकी गोलंदाजीस अधिक लाभदायक?
बँकांची यंत्रणा काय?
बँकांतील एपीआय किंवा अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ही अशी पद्धत आहे की मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दोन बॅंकांमध्ये संपर्क होतो. याच पद्धतीचा वापर करून सायबर गुन्हा घडल्यास त्याची सायबर पोर्टलवर ज्यावेळी तक्रार येईल, त्याच वेळी बॅंकांची ही यंत्रणा कार्यान्वित होते. म्हणजे सायबर गुन्ह्याची तपास यंत्रणेकडून माहिती मिळाल्यानंतर फसवणूक झालेल्या बँकेतील सिस्टिम दुसऱ्या बँकेतील सिस्टिमला तात्काळ माहिती पुरवू शकेल. प्रामुख्याने ज्या बँक खात्यात फसवणूक झाली आहे त्या खात्यातील रक्कम ही इतर बँकांमध्ये पाठविली जाते. वास्तविक जेव्हा फसवणूक झालेल्या खात्यातून रक्कम अन्य बँकेत पाठविली गेल्याची तक्रार तपास यंत्रणांकडून आल्यानंतर संबंधित बँक दुसऱ्या वा फसवणुकीची रक्कम वळत्या झालेल्या बँकेला ईमेलद्वारे कळवते. मात्र तोपर्यंत सायबर गुन्हेगारांकडून रक्कम काढलेली असते. त्यामुळे ती रक्कम मिळवणे कठीण असते. परंतु फसवणूक झाल्यानंतर सायबर पोर्टलवर आलेली तक्रार बँकांना मिळाल्यानंतर ती रक्कम गोठवणे शक्य आहे, असे सायबर तज्ज्ञांना वाटते.
किती फसवणूक?
प्रत्येक दिवशी अनेक जण सायबर गुन्हेगारीला बळी पडत असतात. लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या देशात ११ लाख २८ हजार २६५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यामध्ये ७४८८ कोटी रक्कमेची फसवणूक झाली. त्यापैकी फक्त ९२१ कोटी इतकी रक्कम परत मिळविता आली. देशभरात आतापर्यंत ४.७ लाख तक्रारीतील १२०० कोटी रुपये परत मिळविण्यात यश आले आहे. राज्यात २०२३ मध्ये एक लाख २५ हजार १५३ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात ९९० कोटींची फसवणूक झाली तर त्यापैकी फक्त १०३ कोटी परत मिळविता आले आहेत.
तज्ज्ञांना काय वाटते?
सायबर फसवणुकीला बळी न पडणे हाच याद्वारे होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्याचा उत्तम मार्ग आहे. तरीही आजही अनेकजण या सायबर गुन्हेगारीचे बळी ठरत आहेत. अशा वेळी बॅंकांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे. परंतु अशा वेळीही तक्रारदाराने वेळ न दवडता तात्काळ सायबर पोर्टलवर तक्रार दाखल करणे खूप आवश्यक आहे. तरच या सायबर चोरांना चपराक बसेल. बॅंकांना देशभरात दररोज २५ हजारच्या आसपास संशयास्पद बॅंक खाती उघडली जात आहेत. अशा खात्यांचाच सायबर गुन्हेगारीसाठी वापर केला जातो, असा दाट संशय आहे. त्यामुळे अशी संशयास्पद खाती गोठवण्याबाबत अधिकार देण्याच्या तयारीत रिझर्व्ह बॅंक ॲाफ इंडिया आहे. ही बाबही असे गुन्हे रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
सायबर गुन्हे कोणते?
सध्या दररोज येनकेनप्रकारे सायबर गुन्हेगारीचा सामना करावा लागत आहे. ई-मेलवर येणारे स्पॅम मेसेजेस, मोबाइलवरील अनावश्यक कॉल, मेसेजेस, नेट बँकिंग पासवर्ड -आयडी चोरणे (हॅकिंग) आदी सर्व प्रकार सायबर गुन्हेगारीमध्ये मोडतात. संगणक, इंटरनेटच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्ती, संस्था आदींच्या संगणक प्रणालीमध्ये शिरून त्यातील माहिती चोरणे, गैरवापर करणे, व्हायरस पाठविणे, मेलद्वारे फसवणूक, धमकी देणे, खंडणी मागणे आदी सायबर गुन्हेगारीत मोडतात. सायबर गुन्हेगारीला असंख्य वयोवृद्धच नव्हे तर सर्व थरातील लोक बळी पडत आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूक, मोबाइल फोनची जोडणी वा वीज तोडली जाईल आदी दररोज नवनवीन प्रकारांतून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर लगेच सायबर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल झाला तर गेलेले पैसे परत मिळण्याची आशा सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सायबर चोरांना चपराक बसली असली तरी ते नवनवीन मार्ग शोधून काढत आहेत. फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळाली तर सायबर चोरांनाही धक्का बसेल, ही वस्तुस्थिती आहे. बँकांनी याबाबत पुढाकार घेत सायबरतज्ज्ञांच्या मदतीने ही रक्कम मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे.
हेही वाचा >>>भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का?
बॅंकांचा प्रस्ताव काय?
सायबर गुन्ह्यात एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत पैसे हस्तांतरित होतात. हे हस्तांतरण रोखले गेले तर सायबर गुन्ह्यात आर्थिक फसवणूक टळेल, असे बँकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे असा गुन्हा घडला व तशी तक्रार बँकेकडे आली की, संबंधित बँकेतून अन्य बँकेत हस्तांतरित झालेली रक्कम तात्काळ गोठवण्यासाठी संबंधित बँकांतील यंत्रणा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळाशी जोडल्या गेल्या तर ते सहज शक्य आहे. पैसे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया काही सेकंदात पार पडत असल्यामुळे त्याआधीच बँकांनी ही रक्कम गोठवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे देशातील सर्व बँकांची यंत्रणा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंद संकेतस्थळाशी तात्काळ जोडली गेली तर ते सहज शक्य आहे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सायबर पोर्टल काय आहे?
गेल्या काही वर्षांत विशेषत: भाजप सरकारच्या काळात सायबर गुन्ह्यांतील रक्कम मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न केले गेले. या प्रयत्नांना यश आले असून राष्ट्रीय सायबर पोर्टल ही त्याचीच परिणती आहे. अशा तक्रारी ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी तसेच तक्रारदारांना तात्काळ सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुरू केलेले हे प्रभावी पोर्टल आहे. महिला आणि मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांसोबतच अन्य सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारींची उकल केली जाते. या पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारींवर केंद्रीय तपास यंत्रणा वा पोलिसांकडून तक्रारींमध्ये उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई केली जाते. त्वरित कारवाईसाठी तक्रार दाखल करताना योग्य आणि अचूक तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. सायबर गुन्हे नोंदविण्यासाठी १९३० हा हेल्पलाइन क्रमांक आहे.
हेही वाचा >>>‘हायब्रिड’ खेळपट्टी म्हणजे काय? नैसर्गिक खेळपट्ट्यांपेक्षा ती फिरकी गोलंदाजीस अधिक लाभदायक?
बँकांची यंत्रणा काय?
बँकांतील एपीआय किंवा अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ही अशी पद्धत आहे की मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दोन बॅंकांमध्ये संपर्क होतो. याच पद्धतीचा वापर करून सायबर गुन्हा घडल्यास त्याची सायबर पोर्टलवर ज्यावेळी तक्रार येईल, त्याच वेळी बॅंकांची ही यंत्रणा कार्यान्वित होते. म्हणजे सायबर गुन्ह्याची तपास यंत्रणेकडून माहिती मिळाल्यानंतर फसवणूक झालेल्या बँकेतील सिस्टिम दुसऱ्या बँकेतील सिस्टिमला तात्काळ माहिती पुरवू शकेल. प्रामुख्याने ज्या बँक खात्यात फसवणूक झाली आहे त्या खात्यातील रक्कम ही इतर बँकांमध्ये पाठविली जाते. वास्तविक जेव्हा फसवणूक झालेल्या खात्यातून रक्कम अन्य बँकेत पाठविली गेल्याची तक्रार तपास यंत्रणांकडून आल्यानंतर संबंधित बँक दुसऱ्या वा फसवणुकीची रक्कम वळत्या झालेल्या बँकेला ईमेलद्वारे कळवते. मात्र तोपर्यंत सायबर गुन्हेगारांकडून रक्कम काढलेली असते. त्यामुळे ती रक्कम मिळवणे कठीण असते. परंतु फसवणूक झाल्यानंतर सायबर पोर्टलवर आलेली तक्रार बँकांना मिळाल्यानंतर ती रक्कम गोठवणे शक्य आहे, असे सायबर तज्ज्ञांना वाटते.
किती फसवणूक?
प्रत्येक दिवशी अनेक जण सायबर गुन्हेगारीला बळी पडत असतात. लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या देशात ११ लाख २८ हजार २६५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यामध्ये ७४८८ कोटी रक्कमेची फसवणूक झाली. त्यापैकी फक्त ९२१ कोटी इतकी रक्कम परत मिळविता आली. देशभरात आतापर्यंत ४.७ लाख तक्रारीतील १२०० कोटी रुपये परत मिळविण्यात यश आले आहे. राज्यात २०२३ मध्ये एक लाख २५ हजार १५३ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात ९९० कोटींची फसवणूक झाली तर त्यापैकी फक्त १०३ कोटी परत मिळविता आले आहेत.
तज्ज्ञांना काय वाटते?
सायबर फसवणुकीला बळी न पडणे हाच याद्वारे होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्याचा उत्तम मार्ग आहे. तरीही आजही अनेकजण या सायबर गुन्हेगारीचे बळी ठरत आहेत. अशा वेळी बॅंकांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे. परंतु अशा वेळीही तक्रारदाराने वेळ न दवडता तात्काळ सायबर पोर्टलवर तक्रार दाखल करणे खूप आवश्यक आहे. तरच या सायबर चोरांना चपराक बसेल. बॅंकांना देशभरात दररोज २५ हजारच्या आसपास संशयास्पद बॅंक खाती उघडली जात आहेत. अशा खात्यांचाच सायबर गुन्हेगारीसाठी वापर केला जातो, असा दाट संशय आहे. त्यामुळे अशी संशयास्पद खाती गोठवण्याबाबत अधिकार देण्याच्या तयारीत रिझर्व्ह बॅंक ॲाफ इंडिया आहे. ही बाबही असे गुन्हे रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
