सौर कृषीपंप योजना कशासाठी?
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता यावे, शेतीला पाणी देता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजना आणली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सौर पंप घेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अर्थसाहाय्य करते. ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर पंप या योजनेतून दिले जातात. पात्र अर्जदार शेतकरी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असेल तर पंपाच्या एकूण किमतीपैकी ९० टक्के; तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना ९५ टक्के अनुदान दिले जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
योजनेच्या मार्गातील अडथळे कोणते?
सरकार अपारंपरिक ऊर्जेतील सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत असताना सौर कृषीपंपांच्या शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यातील रकमेत गेल्या वर्षीपेक्षा सहा ते बारा हजार रुपये इतकी वाढ झाली आहे. ही योजना गेल्या चार वर्षांपासून राबवली जात असताना कृषीपंपांच्या शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यातील रकमेत अचानक वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना हव्या त्या कंपनीचे सौर पंप मिळत नाहीत. पंपांविषयी संपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. अनेक पंपांमधून सिंचन कमी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
हेही वाचा >>>दुर्मीळ काळा वाघ ओडिशातील सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पामध्येच का आढळतो?
सरकारचे स्पष्टीकरण काय?
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशात पंतप्रधान कुसुम योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषीपंपाची आधारभूत किंमत किंवा केंद्र सरकारद्वारे ई-निविदा प्रक्रियेतून क्षमतानिहाय दर आणि पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळवते. केंद्र सरकारने २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये सौर कृषीपंपांचे क्षमतानिहाय दर निश्चित केले होते. त्यानंतर २०२३-२५ साठी दर ठरविण्यात आले. या दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते, त्यामुळे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्शात वाढ झालेली आहे, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.
सौर कृषीपंपांसाठी अनुदान किती?
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार सौर कृषीपंपांच्या किमतीच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, ३० टक्के रक्कम राज्य सरकार आणि ४० टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनीच द्यावयाची होती. तथापि, सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा १० टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के, तसेच ६० ते ६५ टक्के रक्कम राज्य शासनाने अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. १२ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्याुतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
सरकारची घोषणा कोणती?
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या सौर कृषीपंपांना अधिक प्रोत्साहन व सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ही हरित ऊर्जा स्वस्तही आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्यात येतील. त्यासाठी एकंदर १५ हजार कोटी रु. निधी राज्य सरकार देणार आहे. सौर कृषीपंप विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला १० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि राज्य व केंद्र सरकारचे उर्वरित अनुदान मिळते. आताही सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरावा लागेल, मात्र त्यातून वीज मोफत उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>रायगड जिल्ह्यातील वर्षा पर्यटन स्थळांवर बंदी का घातली गेली? इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरच्या अपघाती मृत्यूचा परिणाम?
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कोणत्या?
सौर कृषीपंपांसाठी मागणी नोंदविल्यानंतर मंजुरीसाठी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागते. सौर कृषीपंप कंपन्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून आमच्याच कंपनीच्या पंपाची निवड करण्याचा आग्रह धरतात. अनेक पात्र शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतरही महाऊर्जा किंवा महावितरणकडून लाभार्थ्यांना वेळेवर संदेश प्राप्त होत नाहीत. उपलब्ध कोटा असलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीचीच निवड करावी लागते. पंप, पंपाचा आकार, सौर यंत्राची क्षमता, हेडचा आकार, दिवसभरात पाणी उपसण्याची क्षमता याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. संयंत्राचा वापर पाणी उपसा करण्यासाठी केला जात नाही, अशा वेळी शेतकऱ्यांना घरगुती वापरासाठी वीजनिर्मितीची कुठलीही सुविधा उपलब्ध होत नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. या पंपांच्या किमतीत झालेली वाढ रद्द करण्यात यावी आणि कृषीपंप योजनेत पारदर्शकता आणावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
योजनेच्या मार्गातील अडथळे कोणते?
सरकार अपारंपरिक ऊर्जेतील सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत असताना सौर कृषीपंपांच्या शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यातील रकमेत गेल्या वर्षीपेक्षा सहा ते बारा हजार रुपये इतकी वाढ झाली आहे. ही योजना गेल्या चार वर्षांपासून राबवली जात असताना कृषीपंपांच्या शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यातील रकमेत अचानक वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना हव्या त्या कंपनीचे सौर पंप मिळत नाहीत. पंपांविषयी संपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. अनेक पंपांमधून सिंचन कमी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
हेही वाचा >>>दुर्मीळ काळा वाघ ओडिशातील सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पामध्येच का आढळतो?
सरकारचे स्पष्टीकरण काय?
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशात पंतप्रधान कुसुम योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषीपंपाची आधारभूत किंमत किंवा केंद्र सरकारद्वारे ई-निविदा प्रक्रियेतून क्षमतानिहाय दर आणि पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळवते. केंद्र सरकारने २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये सौर कृषीपंपांचे क्षमतानिहाय दर निश्चित केले होते. त्यानंतर २०२३-२५ साठी दर ठरविण्यात आले. या दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते, त्यामुळे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्शात वाढ झालेली आहे, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.
सौर कृषीपंपांसाठी अनुदान किती?
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार सौर कृषीपंपांच्या किमतीच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, ३० टक्के रक्कम राज्य सरकार आणि ४० टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनीच द्यावयाची होती. तथापि, सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा १० टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के, तसेच ६० ते ६५ टक्के रक्कम राज्य शासनाने अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. १२ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्याुतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
सरकारची घोषणा कोणती?
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या सौर कृषीपंपांना अधिक प्रोत्साहन व सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ही हरित ऊर्जा स्वस्तही आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्यात येतील. त्यासाठी एकंदर १५ हजार कोटी रु. निधी राज्य सरकार देणार आहे. सौर कृषीपंप विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला १० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि राज्य व केंद्र सरकारचे उर्वरित अनुदान मिळते. आताही सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरावा लागेल, मात्र त्यातून वीज मोफत उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>रायगड जिल्ह्यातील वर्षा पर्यटन स्थळांवर बंदी का घातली गेली? इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरच्या अपघाती मृत्यूचा परिणाम?
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कोणत्या?
सौर कृषीपंपांसाठी मागणी नोंदविल्यानंतर मंजुरीसाठी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागते. सौर कृषीपंप कंपन्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून आमच्याच कंपनीच्या पंपाची निवड करण्याचा आग्रह धरतात. अनेक पात्र शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतरही महाऊर्जा किंवा महावितरणकडून लाभार्थ्यांना वेळेवर संदेश प्राप्त होत नाहीत. उपलब्ध कोटा असलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीचीच निवड करावी लागते. पंप, पंपाचा आकार, सौर यंत्राची क्षमता, हेडचा आकार, दिवसभरात पाणी उपसण्याची क्षमता याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. संयंत्राचा वापर पाणी उपसा करण्यासाठी केला जात नाही, अशा वेळी शेतकऱ्यांना घरगुती वापरासाठी वीजनिर्मितीची कुठलीही सुविधा उपलब्ध होत नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. या पंपांच्या किमतीत झालेली वाढ रद्द करण्यात यावी आणि कृषीपंप योजनेत पारदर्शकता आणावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
