मोहन अटाळकर
.. संत्री उत्पादक शेतकऱ्यानेही आत्महत्या केल्याचे वृत्त आल्यावर या चर्चा वाढली, पण संत्री उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत धोरण आखूनही काहीच फरक दिसत नाही..
हे प्रश्न आताच चर्चेत कसे?
संत्र्याचा प्रमुख खरेदीदार देश असलेल्या बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्कात १४० टक्के वाढ केल्याने त्याचा परिणाम इथून होणाऱ्या निर्यातीवर झाला. स्थानिक बाजारात संत्र्याला भाव मिळत नसल्याने वरूड येथील एका शेतकऱ्याने मजुरी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तेथेही निराशाच हाती आल्याने हतबलतेतून चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका विहिरीत उडी घेऊन जीवन संपविले. या शेतकऱ्याच्या दशक्रिया कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रण देण्यात आले. या निमित्ताने संत्री उत्पादकांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
विदर्भात संत्री बागांचे क्षेत्र किती?
विदर्भाचे मुख्य फळपीक अशी संत्र्याची ओळख आहे. सुमारे दीड लाख हेक्टरवर विदर्भात संत्र्याच्या बागा आहेत. यापैकी सर्वाधिक ९० हजार हेक्टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. वरुड, मोर्शी, परतवाडा, अचलपूर, चांदूरबाजार, काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर या तालुक्यांत संत्र्याचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. संत्र्याला बाजारपेठ मिळवताना मात्र शेतकऱ्यांची दमछाक होते. एखाद्या वर्षी उत्पादन अधिक झाल्यास दर घसरतात तर काही वेळा कमी दरामुळे शेतकऱ्यांना संत्री फेकून द्यावी लागतात. संत्र्याची टिकवणक्षमता कमी असल्याने इतर देशांमधून त्याला मागणी कमी असते. परिणामी निर्यात होत नाही. विदर्भातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ३५ टक्के संत्री एकटय़ा बांगलादेशला निर्यात होतात.
हेही वाचा >>>दक्षिण कोरियामध्ये कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर लवकरच बंदी, विधेयक मंजूर; नेमके कारण काय?
बांगलादेशाचे आयात- धोरण काय?
मोठय़ा प्रमाणात नागपुरी संत्र्याची आयात बांगलादेशला होत असतानाही संत्री फळाच्या आयातीबाबत बांगलादेश सरकारने अनेकदा धोरणात बदल केला आहे. बांगलादेशात जाणाऱ्या संत्र्यावर प्रति किलो ८८ रुपये कर आकारला जात आहे. तीन वर्षांत ही रक्कम सातत्याने वाढत गेली. आयात शुल्क प्रति किलो १८ रुपयांवरून ५१ रु., नंतर वाढवून ६३ रु. आणि आता ८८ रु. केले आहे. किमतीपेक्षा दुप्पट आयात शुल्क चुकवावे लागत असल्याने भारतीय संत्र्याच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हंगामात मध्य भारतातून दररोज ९०० टनांहून अधिक संत्र्यांची निर्यात होत होती. आयात शुल्क वाढीने निर्यात ४०० टनांनी घसरली. चालू हंगामात ती आणखी कमी झाली आहे.
आयात शुल्क प्रतिपूर्तीच्या घोषणेचे काय?
निर्यात मंदावल्याने देशाअंतर्गत बाजारपेठेत संत्र्याचे दर गडगडले. नोव्हेंबर महिन्यात २५ ते ४० हजार रुपये टन विकल्या जाणाऱ्या संत्र्याचे दर २० ते २५ हजार रु.वर आले. शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संत्री निर्यातीसाठी अनुदानाची घोषणा केली. संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पण, हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना संत्री उत्पादकांना या धोरणांचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
हेही वाचा >>>राम मंदिराबाबत संघ, भाजपा अन् काँग्रेसची भूमिका कशी बदलत गेली? वाचा सविस्तर….
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून संत्री उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने संत्री विकत घ्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सुमारे ४० ते ४५ टक्के संत्री अजूनही झाडांवरच आहेत. केंद्र सरकारने संत्र्याचे दर निश्चित करून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, दरवर्षी संत्र्याची खरेदी करावी, देशभरात ‘शालेय पोषण आहारा’त संत्र्याचा समावेश करावा, ज्या शेतकऱ्यांनी कमी दरात संत्री विकली अशा बागायतदारांना दरातील तुटीची तफावत रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचे धोरण असावे, अशा मागण्या आहेत.
संत्री प्रक्रिया केंद्रांचे भवितव्य काय?
नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संत्री फळाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान सुमारे २५ ते ३० टक्के आहे. राज्यात संत्र्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ही पार्श्वभूमी सरकारच्या निर्णयामागे असली, तरी प्रत्यक्षात हे प्रक्रिया केंद्र केव्हा उभारले जाणार, याची प्रतीक्षा आहे.
.. संत्री उत्पादक शेतकऱ्यानेही आत्महत्या केल्याचे वृत्त आल्यावर या चर्चा वाढली, पण संत्री उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत धोरण आखूनही काहीच फरक दिसत नाही..
हे प्रश्न आताच चर्चेत कसे?
संत्र्याचा प्रमुख खरेदीदार देश असलेल्या बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्कात १४० टक्के वाढ केल्याने त्याचा परिणाम इथून होणाऱ्या निर्यातीवर झाला. स्थानिक बाजारात संत्र्याला भाव मिळत नसल्याने वरूड येथील एका शेतकऱ्याने मजुरी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तेथेही निराशाच हाती आल्याने हतबलतेतून चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका विहिरीत उडी घेऊन जीवन संपविले. या शेतकऱ्याच्या दशक्रिया कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रण देण्यात आले. या निमित्ताने संत्री उत्पादकांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
विदर्भात संत्री बागांचे क्षेत्र किती?
विदर्भाचे मुख्य फळपीक अशी संत्र्याची ओळख आहे. सुमारे दीड लाख हेक्टरवर विदर्भात संत्र्याच्या बागा आहेत. यापैकी सर्वाधिक ९० हजार हेक्टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. वरुड, मोर्शी, परतवाडा, अचलपूर, चांदूरबाजार, काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर या तालुक्यांत संत्र्याचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. संत्र्याला बाजारपेठ मिळवताना मात्र शेतकऱ्यांची दमछाक होते. एखाद्या वर्षी उत्पादन अधिक झाल्यास दर घसरतात तर काही वेळा कमी दरामुळे शेतकऱ्यांना संत्री फेकून द्यावी लागतात. संत्र्याची टिकवणक्षमता कमी असल्याने इतर देशांमधून त्याला मागणी कमी असते. परिणामी निर्यात होत नाही. विदर्भातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ३५ टक्के संत्री एकटय़ा बांगलादेशला निर्यात होतात.
हेही वाचा >>>दक्षिण कोरियामध्ये कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर लवकरच बंदी, विधेयक मंजूर; नेमके कारण काय?
बांगलादेशाचे आयात- धोरण काय?
मोठय़ा प्रमाणात नागपुरी संत्र्याची आयात बांगलादेशला होत असतानाही संत्री फळाच्या आयातीबाबत बांगलादेश सरकारने अनेकदा धोरणात बदल केला आहे. बांगलादेशात जाणाऱ्या संत्र्यावर प्रति किलो ८८ रुपये कर आकारला जात आहे. तीन वर्षांत ही रक्कम सातत्याने वाढत गेली. आयात शुल्क प्रति किलो १८ रुपयांवरून ५१ रु., नंतर वाढवून ६३ रु. आणि आता ८८ रु. केले आहे. किमतीपेक्षा दुप्पट आयात शुल्क चुकवावे लागत असल्याने भारतीय संत्र्याच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हंगामात मध्य भारतातून दररोज ९०० टनांहून अधिक संत्र्यांची निर्यात होत होती. आयात शुल्क वाढीने निर्यात ४०० टनांनी घसरली. चालू हंगामात ती आणखी कमी झाली आहे.
आयात शुल्क प्रतिपूर्तीच्या घोषणेचे काय?
निर्यात मंदावल्याने देशाअंतर्गत बाजारपेठेत संत्र्याचे दर गडगडले. नोव्हेंबर महिन्यात २५ ते ४० हजार रुपये टन विकल्या जाणाऱ्या संत्र्याचे दर २० ते २५ हजार रु.वर आले. शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संत्री निर्यातीसाठी अनुदानाची घोषणा केली. संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पण, हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना संत्री उत्पादकांना या धोरणांचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
हेही वाचा >>>राम मंदिराबाबत संघ, भाजपा अन् काँग्रेसची भूमिका कशी बदलत गेली? वाचा सविस्तर….
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून संत्री उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने संत्री विकत घ्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सुमारे ४० ते ४५ टक्के संत्री अजूनही झाडांवरच आहेत. केंद्र सरकारने संत्र्याचे दर निश्चित करून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, दरवर्षी संत्र्याची खरेदी करावी, देशभरात ‘शालेय पोषण आहारा’त संत्र्याचा समावेश करावा, ज्या शेतकऱ्यांनी कमी दरात संत्री विकली अशा बागायतदारांना दरातील तुटीची तफावत रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचे धोरण असावे, अशा मागण्या आहेत.
संत्री प्रक्रिया केंद्रांचे भवितव्य काय?
नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संत्री फळाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान सुमारे २५ ते ३० टक्के आहे. राज्यात संत्र्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ही पार्श्वभूमी सरकारच्या निर्णयामागे असली, तरी प्रत्यक्षात हे प्रक्रिया केंद्र केव्हा उभारले जाणार, याची प्रतीक्षा आहे.
