जम्मू व काश्मीरमध्ये दशकानंतर विधानसभा निवडणूक सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होत आहे. २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक. या केंद्रशासित प्रदेशात बहुरंगी सामना होणार असला, तरी भाजप, काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष त्याचबरोबर पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्ष (पीडीपी) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या स्थानिक पक्षांमध्येच प्रामुख्याने लढत होईल. काही मतदारसंघात अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव आहे. मात्र एकूण निवडणुकीचा विचार करता, चार पक्षांच्या कामगिरीकडेच लक्ष राहील. मतदानाचे तीनच टप्पे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी काही तास आधीच पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यावर नॅशनल कॉन्फरन्सने टीका केली. निवडणूक प्रक्रियेत हा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप पक्षाने केला. जम्मूतील वाढते दहशतवादी हल्ले पाहता आठ नवे पोलीस अधीक्षक नियुक्त करण्यात आले. काही जिल्हाधिकारीही बदलण्यात आले आहेत. जम्मू व काश्मीरमध्ये तीन टप्प्यांत मतदान होईल. गेल्या २८ वर्षांत मतदानाचे कमी टप्पे आहेत. जम्मू व काश्मीरमध्ये गेल्या वेळच्या तुलनेत सात जागा वाढून आता ९० जागा (पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये २४ जागा) अशी विधानसभेची सदस्य संख्या ११४ आहे. यात ४३ जागा जम्मू विभागात तर ४७ काश्मीरमध्ये आहेत. हेही वाचा >>>26/11 Mumbai Terror Attack: हल्ल्यातील प्रमुख आरोपीचे अमेरिकेतून भारतात प्रत्यार्पण? कोण आहे तहव्वूर राणा? जम्मूवर भाजपची भिस्त भाजपची सारी भिस्त हिंदुबहुल जम्मूतील ४३ जागांवर आहे. गेल्या वेळी भाजपने जिंकलेल्या सर्व २५ जागा याच विभागातून होत्या. जम्मूतील लोकसभेच्या दोन्ही जागा भाजपने राखल्या असल्या तरी, काँग्रेसने कडवी लढत दिली. गेल्या वेळच्या (२०१९) तुलनेत हिंदुबहुल उधमपूरमध्ये दहा टक्के तर जम्मूत पाच टक्के मते भाजपची घटली. जम्मू लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या सहा विधानसभा मतदारसंघात भाजपची मते मोठ्या प्रमाणात कमी झाली, त्यातील तीन मतदारसंघात काँग्रेसने आघाडी घेतली. फाळणीच्या वेळी घरदार सोडून पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांना तसेच १९६५ च्या युद्धावेळी आलेल्यांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ जम्मूतील ३० हजार कुटुंबांना होईल. ज्या दिवशी निवडणूक जाहीर झाली त्याच दिवशी प्रशासनाने याबाबत जाहीर केले. सांबा तसेच कथुआ जिल्ह्यात ही कुटुंबे स्थायिक झाली आहेत. यापूर्वी या कुटुंबांना मतदानाचा हक्क नव्हता. मात्र अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर अधिवास दर्जा देण्यात आला. जम्मूत भाजपचा सामना प्रामुख्याने काँग्रेसशी आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने येथील दोन्ही जागा लढविल्या. त्यांना नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपीचा पाठिंबा होता. त्या बदल्यात काश्मीर खोऱ्यातील तीन जागांवर काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सला मदत केली. आता विधानसभेला जागावाटप कसे होते, काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स यांची युती होणार काय, हा मुद्दा आहे. जम्मूत काँग्रेसचाही हुकमी मतदार आहे. इंडिया आघाडीत एकजूट झाली तर, भाजपला पूर्वीच्या जागा राखणे आव्हानात्मक ठरेल. हेही वाचा >>>केशरी ते बसंती: पवित्र निशान साहिबचा रंग का बदलला? जाणून घ्या रंगाभोवतीचा इतिहास आणि राजकारण खोऱ्यात प्रादेशिक पक्षांमध्ये चुरस काश्मीर खोऱ्यातील ४७ जागांवर प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांमध्येच अटीतटी आहे. यात नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी या दोन प्रमुख पक्षांबरोबरच अल्ताफ बुखारी यांचा अपनी पार्टी तसेच काँग्रेसचे माजी नेते गुलामनबी आझाद यांनी सप्टेंबर २२ मध्ये डेमॉक्रेटिक प्रोगेसिव्ह आझाद पक्ष स्थापन केला. काश्मीर खोऱ्यात भाजपचे विशेष अस्तित्व नाही. त्यामुळे अल्ताफ बुखारी तसेच गुलामनबी यांचे पक्ष भाजपला जवळचे मानले जातात. या पक्षांच्या अप्रत्यक्ष मदतीने काश्मीर खोऱ्यात भाजप काही जागांवर तगडे उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करेल. लोकसभा निवडणुकीत भाजप काश्मीर खोऱ्यातील तीनही जागांवर लढला नाही. देशभक्तांना मते द्या व नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपीचा पराभव करा असे आवाहन भाजपने केले होते. खोऱ्यातील दोन लोकसभा निवडणुकीत बारामुल्लामधून अब्दुल रशीद शेख ऊर्फ इंजिनीअर हे दोन लाखांहून अधिक मताधिक्य घेत विजयी झाले. ते कारागृहात असले तरी, त्यांना मानणारा वर्ग आहे. या लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभेच्या आठ ते दहा जागांवर त्यांचा प्रभाव राहील असा अंदाज आहे. काश्मीरमध्ये एका लोकसभा मतदारसंघात १५ ते १६ विधानसभेचे मतदारसंघ येतात. अब्दुल्ला, मुफ्तींचे काय? काश्मीरमधील राजकारण अब्दुल्ला कुटुंबाभोवती केंद्रित असल्याची टीका होते. यात शेख अब्दुल्लांपासून ते आता ओमर यांच्यापर्यंत ही मालिका आहे. ओमर लोकसभेला पराभूत झाले. विधानसभा ते लढण्याची शक्यता कमी आहे. या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत विधानसभा लढणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. फारुख अब्दुल्ला यांनी प्रचारात पक्षाचे नेतृत्व करणार असल्याचे जाहीर केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास विरोध करणाऱ्यांनी २०१९ मध्ये गुपकर आघाडी स्थापन केली. यात काश्मीरच्या मुख्य राजकीय प्रवाहातील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांचा समावेश आहे. लोकसभेला नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपी स्वतंत्र लढल्याने गुपकरचे महत्त्व राहिले नाही. विधानसभेलाही हे स्वतंत्र लढतील. कारण त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. लोकसभेला माजी मुख्यमंत्री व पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची ठरेल. गेल्या वेळी (२०१४ मध्ये) २८ जागा पीडीपीने जिंकल्या होत्या. तर नॅशनल कॉन्फरन्स १५ व काँग्रेसचे १२ आमदार होते. यात काँग्रेस हा असा एकमेव पक्ष आहे की त्यांचे अस्तित्व जम्मू व काश्मीर असे दोन्हीकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका जून २०१८ मध्ये भाजपने तत्कालीन जम्मू व काश्मीर राज्यातील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर तेथे २०२० मध्ये जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. या १८ परिषदांमध्ये प्रत्येकी १४ सदस्य होते. यात गुपकर आघाडीने सर्वाधिक ११० जागा जिंकल्या तर ७५ जागा भाजपला मिळाल्या. १८ जिल्हा विकास परिषदांपैकी ६ ठिकाणी भाजप तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे तितकेच सहा तर पीडीपीचे व अपक्ष २ ठिकाणी अध्यक्ष आहेत. याखेरीज अपनी पार्टी, माकप एका ठिकाणी अध्यक्षपदावर आहे. हा निकाल महत्त्वाचा कारण दहा वर्षांत विधानसभा निवडणूक झाली नाही. भाजपचे सर्व सहाही अध्यक्ष जम्मूतील आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने विक्रमी सहभाग दर्शवला होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकही चुरशीची होईल. मात्र कोणत्या एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल ही शक्यता कमीच दिसते. अशा वेळी पुन्हा सत्तेसाठी भाजपविरोधक एकत्र येणार काय, मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात भाजपला कसा प्रतिसाद मिळतो याची उत्सुकता या निमित्ताने आहे. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
