शेतकऱ्यांकडील कापूस संपल्यानंतर आता बाजारात कापसाच्या दरात वाढ झाली आहे. पुढील हंगामाच्या दृष्टीने ही दिलासादायक बाब आहे का, त्याविषयी. कापूस बाजारातील चित्र काय? कापूस बाजारात सध्या कापसाचे दर कमाल ७ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विन्टलपर्यंत पोहचले आहेत. आठवडाभरात कापसाच्या दरात २०० ते ३०० रु. वाढ झाली. शनिवारी हिंगणघाट येथील बाजारात मध्यम धाग्याच्या कापसाला कमीत कमी ६ हजार रुपये तर जास्तीत जास्त ७ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विन्टल दर मिळाला. मनवत येथील बाजारात कापसाला ७ हजार ९७५ रुपये इतका वरचा दर मिळाला. कापसाचे दर आठ हजारांपर्यंत पोहोचणे, ही शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदवार्ता असली, तरी सध्या शेतकऱ्यांकडील कापूस संपला आहे. या दरवाढीचा फायदा व्यापाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण हंगामात कापसाचे दर ८ हजारांपर्यंत पोहचण्याची ही तिसरी वेळ आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कापसाला चांगले दर मिळू शकलेले नाहीत. यंदाच्या खरीप हंगामातील स्थिती कशी? सध्या राज्यात पेरण्यांच्या कामांना गती मिळाली आहे. राज्यात खरिपाचे १.४२ कोटी हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे. त्यात सर्वाधिक कापसाचे ४२.०१ लाख हेक्टर तर सोयाबीनचे ४१.४९ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. दरवर्षीपेक्षा यंदा मोसमी पावसाचे लवकर आगमन झाले. त्यामुळे कापूस लागवडीला वेग आला. आतापर्यंत राज्यात सुमारे २७.०९ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी २८ जूनपर्यंत केवळ २ लाख ४२ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड झाली होती. राज्यात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांत पूर्वहंगामी लागवडीला प्राधान्य दिले जाते, पण राज्यातील मोठे क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात कापसाची लागवड सर्वाधिक असली, तरी हेक्टरी उत्पादकतेच्या बाबतीत (३७८ किलोपर्यंत) मात्र महाराष्ट्र तळाशी आहे. हेही वाचा >>>जिओ, एअरटेल, व्होडाफोनची दरवाढीची घोषणा; का आणि कशासाठी? कापूस बाजारातील चढउताराचा परिणाम? ऑक्टोबरपासून नवीन कापसाच्या खरेदी-विक्रीला सुरुवात होते. गेल्या वर्षी प्रारंभी सरासरी ७४०० रु. प्रतिक्विन्टल दर मिळाला. नंतर कापसाच्या भावात घसरण दिसून आली. डिसेंबर महिन्यात भाव ७००० रु.वर स्थिर होते. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात तर ६८०० रुपयांपर्यंत दर खाली आले. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात हेच दर कायम होते, पण नंतर भाव वाढले. ते फेब्रुवारी अखेर ७ हजार ७०० रु.वर पोहोचले. मार्चच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत आठ हजारांपर्यंत गेलेले दर पुन्हा दोनशे ते तीनशे रुपयांनी कमी झाले. एप्रिलच्या सुरुवातीला ७९०० रुपयांपर्यंत भावपातळी पोहोचली होती. मे महिन्यापर्यंत दर घसरणीला लागून ७ हजार ४०० रुपयांवर आले. आता पुन्हा तेजी दिसून आली आहे. कापसाचा हमीदर किती? केंद्र सरकारने नुकतीच कापसाच्या हमीभावात ५०१ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. सरकारने नव्या हंगामात आता मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७१२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७५२१ रुपये प्रतिक्विन्टल हमीभाव जाहीर केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी कापसाला विदर्भात काही दिवस प्रतिक्विन्टल १३ ते १४ हजार रुपयांचे दर मिळाले होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळू शकलेले नाहीत. कापसाची लागवड ते वेचणीपर्यंत खर्चात मोठी वाढ झालेली असताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कमी असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. हेही वाचा >>>चंद्राबाबू नायडूंनी निवडलेली नवीन राजधानी ‘अमरावती’; बौद्ध स्तूपाचा वारसा असलेले हे शहर का आहे महत्त्वाचे? कापसाचे अर्थकारण कसे आहे? केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करताना खर्चावरील लाभ ५० टक्के असल्याचा दावा केला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान १.५ पट पातळीवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यात मानवी मजुरी, बैल किंवा यंत्रासाठी लागणारी मजुरी, जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, अवजारे यावरील खर्च, सिंचन शुल्क, शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज अशा खर्चाचा समावेश आहे. पण, प्रत्यक्षात कापसावर होणारा एकूण खर्च काढला, तर ही शेती उत्पादकांना आतबट्ट्याची ठरत आहे. कापूस पीक घेण्यासाठी एकरी सरासरी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. एकरी सरासरी चार क्विन्टल कापसाचे उत्पादन मिळते. प्रतिक्विन्टल ७ हजार रुपये दराने २७ ते २८ हजार रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळतात.
