राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांसाठीची उत्पन्नाची अट रद्द करून त्याऐवजी ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला. याचे परिणाम काय होतील?
‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने (डीओपीटी) ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत.
या प्रमाणपत्रासाठी कोण पात्र आहेत?
केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राच्या पात्रतेसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये शासन निर्णय काढून यासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ब, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांच्यापेक्षा अधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. याशिवाय शेतकरी, शेतीपुरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, शेतमजुरी, इतर मजुरी करणाऱ्यांचे उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.
हेही वाचा >>>‘त्या’ ४३ विद्यार्थ्यांसाठी मेक्सिको का पेटलंय? २०१४ मध्ये बेपत्ता झालेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर नक्की काय घडलं?
‘ओबीसी’मधील कोण अपात्र आहेत ?
इतर मागासवर्ग, विशेष मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती यामध्ये ‘क्रिमिलेअर’ आणि ‘नॉन क्रिमिलेअर’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील ‘अ’ श्रेणीचे अधिकारी हे ‘क्रिमिलेअर’ प्रवर्गात मोडतात. तसेच पती आणि पत्नी हे दोघेही गट-‘ब’ श्रेणीतील अधिकारी असल्यास त्यांना ‘नॉन-क्रिमीलेयर’चा लाभ मिळू शकत नाही. एखादी व्यक्ती वर्ग ‘ब’मध्ये नोकरीत असेल व वयाच्या ४० वर्षाच्या आत त्यांची वर्ग ‘अ’मध्ये पदोन्नती झाल्यास ते सुद्धा ‘नॉन-क्रिमीलेयर’साठी अपात्र ठरतात. याशिवाय खासगी कर्मचाऱ्यांचे आणि व्यवसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास ते ‘क्रिमिलेअर’ गटात मोडत असून त्यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’चा कुठलाही लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट काढून ‘नॉन क्रिमिलेअर’च्या आधारे शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या गटातील ‘ओबीसी’ याचे लाभार्थी ठरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या नियमांमुळे ओबीसींचे नुकसान?
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आहे. सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून आठ लाख रुपये केली. त्यामुळे आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असे. परंतु, आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असतानाही शासनाच्या वर्गवारीनुसार (४ जानेवारी २०२१ शासन निर्णय) ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र असलेल्या पालकांच्या पाल्यास केवळ ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून प्रवेशाचा लाभ दिला जात होता. मात्र, त्याला शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्याला खुल्या प्रवर्गानुसार शैक्षणिक शुल्क भरावे लागत होते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तिंना उत्पन्न मर्यादेची अट नसल्याने पालकांचे कितीही उत्पन्न असले तरी पाल्यास ‘शुल्क प्रतिपूर्ती’ योजनेचा लाभ मिळतो. ‘ओबीसी’ना मिळालेले आरक्षणही सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या वर्गवारीनुसार आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असून ज्यांच्याकडे ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आहे, अशांना ‘शुल्क प्रतिपूर्ती योजने’चा लाभ द्यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची होती.
अट रद्द केल्याचा काय फायदा होणार?
२० सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार उत्पन्न दाखल्याची अट मागे घेतल्याने केवळ ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उत्पन्न दाखल्याची अट काढल्याने आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्यांच्या पाल्यांनाही शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार आहे. उदा-एखाद्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न एक कोटी असले तरी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या असून पाल्याला शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल.
‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने (डीओपीटी) ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत.
या प्रमाणपत्रासाठी कोण पात्र आहेत?
केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राच्या पात्रतेसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये शासन निर्णय काढून यासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ब, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांच्यापेक्षा अधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. याशिवाय शेतकरी, शेतीपुरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, शेतमजुरी, इतर मजुरी करणाऱ्यांचे उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.
हेही वाचा >>>‘त्या’ ४३ विद्यार्थ्यांसाठी मेक्सिको का पेटलंय? २०१४ मध्ये बेपत्ता झालेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर नक्की काय घडलं?
‘ओबीसी’मधील कोण अपात्र आहेत ?
इतर मागासवर्ग, विशेष मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती यामध्ये ‘क्रिमिलेअर’ आणि ‘नॉन क्रिमिलेअर’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील ‘अ’ श्रेणीचे अधिकारी हे ‘क्रिमिलेअर’ प्रवर्गात मोडतात. तसेच पती आणि पत्नी हे दोघेही गट-‘ब’ श्रेणीतील अधिकारी असल्यास त्यांना ‘नॉन-क्रिमीलेयर’चा लाभ मिळू शकत नाही. एखादी व्यक्ती वर्ग ‘ब’मध्ये नोकरीत असेल व वयाच्या ४० वर्षाच्या आत त्यांची वर्ग ‘अ’मध्ये पदोन्नती झाल्यास ते सुद्धा ‘नॉन-क्रिमीलेयर’साठी अपात्र ठरतात. याशिवाय खासगी कर्मचाऱ्यांचे आणि व्यवसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास ते ‘क्रिमिलेअर’ गटात मोडत असून त्यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’चा कुठलाही लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट काढून ‘नॉन क्रिमिलेअर’च्या आधारे शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या गटातील ‘ओबीसी’ याचे लाभार्थी ठरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या नियमांमुळे ओबीसींचे नुकसान?
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आहे. सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून आठ लाख रुपये केली. त्यामुळे आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असे. परंतु, आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असतानाही शासनाच्या वर्गवारीनुसार (४ जानेवारी २०२१ शासन निर्णय) ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र असलेल्या पालकांच्या पाल्यास केवळ ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून प्रवेशाचा लाभ दिला जात होता. मात्र, त्याला शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्याला खुल्या प्रवर्गानुसार शैक्षणिक शुल्क भरावे लागत होते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तिंना उत्पन्न मर्यादेची अट नसल्याने पालकांचे कितीही उत्पन्न असले तरी पाल्यास ‘शुल्क प्रतिपूर्ती’ योजनेचा लाभ मिळतो. ‘ओबीसी’ना मिळालेले आरक्षणही सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या वर्गवारीनुसार आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असून ज्यांच्याकडे ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आहे, अशांना ‘शुल्क प्रतिपूर्ती योजने’चा लाभ द्यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची होती.
अट रद्द केल्याचा काय फायदा होणार?
२० सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार उत्पन्न दाखल्याची अट मागे घेतल्याने केवळ ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उत्पन्न दाखल्याची अट काढल्याने आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्यांच्या पाल्यांनाही शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार आहे. उदा-एखाद्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न एक कोटी असले तरी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या असून पाल्याला शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळेल.
