विश्लेषण :राज्यात दुधाचा महापूर?

दूध उत्पादन, संकलनात वाढीची कारणे?

सलग दोन वर्षे राज्याच्या बहुतेक भागांत दमदार पर्जन्यवृष्टीमुळे चारा आणि पाण्याची चांगली उपलब्धता झाली असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पशुपालनाला प्राधान्य दिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख दूध उत्पादक पट्टा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात खासगी आणि सहकारी दूधसंघांकडून स्पर्धात्मक दराने दूध खरेदी होत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागा अडचणीत आल्यामुळे अनेक फळबागायतदारांनी फळबागा तोडून ऊस, मक्यासह चारा पिके घेऊन दुग्ध उत्पादनाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्राने दूध उत्पादनात मोठी आघाडी घेतली आहे.

दूध उत्पादनाचा दूध दराशी संबंध किती?

दूध उत्पादनात दर चार वर्षांनी वाढीचा काळ असतो. या काळात जागतिक बाजारात बटर, पावडरचे दर कमी झाल्यास दूध दरात मोठी पडझड होते. २०१६ – १७ मध्ये जागतिक दुधाचे दर १७ रुपये प्रति लिटरवर आले होते. यंदा दूध संकलन आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर गेले आहेत. राज्यात सरासरी १ कोटी ७१ लाख १८ हजार लिटर दुधाचे संकलन होते. जागतिक पातळीवरही दूध उत्पादनात वाढ झाली आहे. बटर आणि दूध भुकटीच्या दरात घसरण झाल्यामुळे राज्यात दूध खरेदी दर २५ रुपयांवर आले होते. राज्यातील दुधाचे दर दूध उत्पादनाशी संबंधित आहेत. पण, दूध दरावर जागतिक बाजारातील बटर आणि दूध पावडरच्या दराचा मोठा परिणाम दिसून येतो. यंदा जागतिक बाजारात बटरचे दर सरासरी ३४० ते ३५० रुपये किलो आणि दूध भुकटीचे दर सरासरी २२६ ते २३० रुपये किलो राहिले. त्यामुळे दुधाच्या दरात घसरण झाली. बटरचे दर ४०० रुपये किलो आणि दूध भुकटीचे दर २६० ते २७० रुपयांवर राहिल्यास सरकारी अनुदानाची गरज भासत नाही. दूधसंघ स्पर्धात्मक दर देऊन दूध खरेदी करतात.

दूध अनुदानाचा शेतकऱ्यांना फायदा?

पावसाळ्यात आइस्क्रीमची मागणी घटते, त्यामुळे दुधाची मागणी कमी होते. दुसरीकडे पावसाळ्यात हिरवा चारा जास्त असतो. गायी – म्हैशींच्या वेताचा काळ असतो. त्या काळात उत्पादन वाढून दर पडतात. गत पावसाळ्यातही दूध खरेदी दर २५ रुपयांवर आल्यामुळे शेतकरी संघटनांची आंदोलने सुरू होती. या काळात सरकारने पाच रुपये आणि त्यानंतर सात रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना ३५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळाला आहे. जुलै ते सप्टेंबर काळात संकलित झालेल्या दुधाच्या अनुदानापोटी सरकारने आजवर ५३८ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहेत, तर १५३ कोटी रुपयांचे वितरण बाकी आहे. सरकारने अनुदानासाठी ७५८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी मिळताच उर्वरित अनुदानासह ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर काळातील प्रतिलिटर सात रुपये अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न किती गंभीर?

दुधामध्ये युरिया, पामतेल व दूध पावडरची भेसळ केली जाते. ही भेसळ रोखण्याचे काम अन्न आणि औषध प्रशासन करते. या विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता, उच्च क्षमतेच्या प्रयोगाशाळा नसल्यामुळे या विभागाच्या कार्यवाहीवर बंधने येतात. आता अन्न आणि औषध प्रशासन, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाने संयुक्त मोहिमा काढून दूध भेसळ रोखण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. दूध भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने खासगी प्रयोगशाळांबरोबर करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.