बांगलादेशात कोणता वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला?
१९७१ मध्ये पाकिस्तानातून स्वतंत्र होताना झालेल्या स्वातंत्र्य युद्धात कामी आलेल्या आणि लढणाऱ्या सैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या वेळी विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाला विरोध करत निदर्शने केली. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेऊन शेख हसीना यांनी हा निर्णय मागे घेतला होता. मात्र आता स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लागू करावा, असे निर्देश बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बांगलादेशमध्ये आरक्षण पद्धती वादग्रस्त का आहे?
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांना अत्यंत महत्त्व आहे. उत्पन्नाचा स्थिर आणि फायदेशीर स्राोत म्हणून सरकारी नोकरीकडे पाहिले जाते. या देशात सरकारी नोकरीला प्रतिष्ठाही आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे चार लाख पदवीधर तीन हजार सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करतात. मात्र बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विविध घटकांसाठी काही जागा राखीव असतात. महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी काही जागा राखीव आहेत. महिला व अविकसित जिल्ह्यातील रहिवाशांना प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण आहे. आदिवासी समाजातील सदस्यांना पाच टक्के, तर अपंगांना एक टक्के आरक्षण मिळते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना ३० टक्के आरक्षण दिले, तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५६ होईल. त्यामुळे खुल्या वर्गातील नागरिकांसाठी केवळ ४४ टक्के जागा शिल्लक राहतील. याला खुल्या वर्गातील बहुसंख्य नागरिकांचा विरोध आहे. बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘अवामी लीग’ या हसीनांच्या पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्यांना आरक्षण अनुकूल वाटत असल्याने हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. कोट्यातील उमेदवारांसाठी घेतलेल्या विशेष परीक्षा, प्रत्येक श्रेणीसाठी वेगवेगळी वयोमर्यादा आणि गुणवत्ता यादीतील पात्र उमेदवार बेरोजगार असतानाही कोट्यातील जागा रिक्त राहिल्या हे तथ्य लोकांच्या निराशेत भर घालणारे आहे.
हेही वाचा >>>‘बैजूज’च्या संस्थापकांची १७,५४५ कोटींची संपत्ती शून्यावर कशी आली? स्वत:च्या कंपनीतला अधिकार का गमावला?
आंदोलनाची सद्या:स्थिती काय आहे?
बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय लागू करावा, असे निर्देश दिल्यानंतर आंदोलन पेटले. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी मोर्चे काढून सरकारचा निषेध करत आहेत. हे आरक्षण भेदभाव करणारे असून नोकरीसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर निवड व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. राजधानी ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्या गटांमध्ये हिंसक आंदोलन झाले. पोलिसांनीही विद्यार्थ्यांवर लाठीमार व अश्रुधुराचा मारा केल्याने ते अधिक आक्रमक झाले. अवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’ने आरक्षणाचे समर्थन केले असून आरक्षणविरोधी आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे, तर आरक्षणविरोधी विद्यार्थ्यांनी हे आरक्षण केवळ अवामी लीगशी एकनिष्ठ राहणाऱ्यांनाच मिळणार असल्याचे सांगितले. आरक्षण समर्थक व विरोधी संघर्षात सहा विद्यार्थ्यांचा बळी गेला असून ४०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारने सर्व विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षाही रद्द करण्यात आली असून देशभरात सुरक्षा दले तैनात केली आहेत.
हेही वाचा >>>मोक्ष प्रदान करणाऱ्या केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती ठरतेय वादग्रस्त; काय आहे या मंदिराचा प्राचीन इतिहास?
आंदोलकांचे म्हणणे काय आहे?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना आरक्षण देणारा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. सर्व श्रेणींमधून भेदभाव करणारा कोटा काढून टाकावा, मागासलेल्या लोकसंख्येसाठी एकूण आरक्षण पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करावे आणि हा बदल सुरक्षित करण्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वादग्रस्त विधानामुळे आंदोलन चिघळले?
शेख हसीना या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी चौथ्यांदा निवडून आल्या आहेत. ‘‘स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले, नातवंडे प्रतिभावान नाहीत का? रझाकारांची मुले, नातवंडेच फक्त प्रतिभावान आहेत का?’’ असा सवाल पत्रकार परिषदेत करत त्यांनी आंदोलकांना ‘रझाकार’ म्हणून हिणवले. रझाकार हा अरबी शब्द असून त्याचा शब्दश: अर्थ ‘स्वयंसेवक’ असा आहे. मात्र बांगलादेशात हा शब्द हीन भावनेतून वापरला जात असून त्याचा अर्थ ‘देशद्रोही’ असा होतो. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल टिक्का खान यांनी अवामी लीगच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली मुक्ती चळवळ चिरडण्यासाठी ‘रझाकार’ या निमलष्करी दलाची स्थापना केली. पाकिस्तानी सशस्त्र दलांसोबत काम करताना या दलाने बांगलादेशींवर अक्षरश: अत्याचार केले. त्यामुळे बांगलादेशात रझाकार या शब्दाला हीन छटा आहे. हसीना यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘रझाकार’ असे संबोधल्याने आंदोलन अधिक पेटले.
बांगलादेशमध्ये आरक्षण पद्धती वादग्रस्त का आहे?
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांना अत्यंत महत्त्व आहे. उत्पन्नाचा स्थिर आणि फायदेशीर स्राोत म्हणून सरकारी नोकरीकडे पाहिले जाते. या देशात सरकारी नोकरीला प्रतिष्ठाही आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे चार लाख पदवीधर तीन हजार सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करतात. मात्र बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विविध घटकांसाठी काही जागा राखीव असतात. महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी काही जागा राखीव आहेत. महिला व अविकसित जिल्ह्यातील रहिवाशांना प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण आहे. आदिवासी समाजातील सदस्यांना पाच टक्के, तर अपंगांना एक टक्के आरक्षण मिळते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना ३० टक्के आरक्षण दिले, तर सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५६ होईल. त्यामुळे खुल्या वर्गातील नागरिकांसाठी केवळ ४४ टक्के जागा शिल्लक राहतील. याला खुल्या वर्गातील बहुसंख्य नागरिकांचा विरोध आहे. बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘अवामी लीग’ या हसीनांच्या पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्यांना आरक्षण अनुकूल वाटत असल्याने हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. कोट्यातील उमेदवारांसाठी घेतलेल्या विशेष परीक्षा, प्रत्येक श्रेणीसाठी वेगवेगळी वयोमर्यादा आणि गुणवत्ता यादीतील पात्र उमेदवार बेरोजगार असतानाही कोट्यातील जागा रिक्त राहिल्या हे तथ्य लोकांच्या निराशेत भर घालणारे आहे.
हेही वाचा >>>‘बैजूज’च्या संस्थापकांची १७,५४५ कोटींची संपत्ती शून्यावर कशी आली? स्वत:च्या कंपनीतला अधिकार का गमावला?
आंदोलनाची सद्या:स्थिती काय आहे?
बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय लागू करावा, असे निर्देश दिल्यानंतर आंदोलन पेटले. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी मोर्चे काढून सरकारचा निषेध करत आहेत. हे आरक्षण भेदभाव करणारे असून नोकरीसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर निवड व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. राजधानी ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्या गटांमध्ये हिंसक आंदोलन झाले. पोलिसांनीही विद्यार्थ्यांवर लाठीमार व अश्रुधुराचा मारा केल्याने ते अधिक आक्रमक झाले. अवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’ने आरक्षणाचे समर्थन केले असून आरक्षणविरोधी आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे, तर आरक्षणविरोधी विद्यार्थ्यांनी हे आरक्षण केवळ अवामी लीगशी एकनिष्ठ राहणाऱ्यांनाच मिळणार असल्याचे सांगितले. आरक्षण समर्थक व विरोधी संघर्षात सहा विद्यार्थ्यांचा बळी गेला असून ४०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारने सर्व विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षाही रद्द करण्यात आली असून देशभरात सुरक्षा दले तैनात केली आहेत.
हेही वाचा >>>मोक्ष प्रदान करणाऱ्या केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती ठरतेय वादग्रस्त; काय आहे या मंदिराचा प्राचीन इतिहास?
आंदोलकांचे म्हणणे काय आहे?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना आरक्षण देणारा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. सर्व श्रेणींमधून भेदभाव करणारा कोटा काढून टाकावा, मागासलेल्या लोकसंख्येसाठी एकूण आरक्षण पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करावे आणि हा बदल सुरक्षित करण्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वादग्रस्त विधानामुळे आंदोलन चिघळले?
शेख हसीना या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी चौथ्यांदा निवडून आल्या आहेत. ‘‘स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले, नातवंडे प्रतिभावान नाहीत का? रझाकारांची मुले, नातवंडेच फक्त प्रतिभावान आहेत का?’’ असा सवाल पत्रकार परिषदेत करत त्यांनी आंदोलकांना ‘रझाकार’ म्हणून हिणवले. रझाकार हा अरबी शब्द असून त्याचा शब्दश: अर्थ ‘स्वयंसेवक’ असा आहे. मात्र बांगलादेशात हा शब्द हीन भावनेतून वापरला जात असून त्याचा अर्थ ‘देशद्रोही’ असा होतो. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल टिक्का खान यांनी अवामी लीगच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली मुक्ती चळवळ चिरडण्यासाठी ‘रझाकार’ या निमलष्करी दलाची स्थापना केली. पाकिस्तानी सशस्त्र दलांसोबत काम करताना या दलाने बांगलादेशींवर अक्षरश: अत्याचार केले. त्यामुळे बांगलादेशात रझाकार या शब्दाला हीन छटा आहे. हसीना यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘रझाकार’ असे संबोधल्याने आंदोलन अधिक पेटले.
