विश्लेषण : बळीराजा जलसंजीवनी योजना का रखडली?

योजनेची सद्या:स्थिती काय?

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत ९१ प्रकल्पांवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १३६० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १३७ कोटी रुपये मिळाले. आतापर्यंत एकूण ४६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून जून २०२३ अखेर १ लाख ७६ हजार ५८७ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे. २०२४-२५ मध्ये या योजनेतील प्रकल्पांसाठी १४४१ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत १२ हजार ७२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे, तरीही विविध कारणांमुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्चदेखील वाढत चालला आहे. त्याचा परिणाम आता जाणवत आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा निधी कागदावरच असल्याचा आक्षेप आहे. योजनेचा कालावधी यंदा संपुष्टात येत असताना अजूनही ४५ प्रकल्पांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत.

सिंचनावरच भर का?

शेतकरी आत्महत्यांसाठी सिंचनाचा अभाव हेही एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. पश्चिम विदर्भात तर १९९४ च्या स्तरावर काढण्यात आलेला सिंचनाचा अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अहवालानुसार महामंडळाच्या अखत्यारीतील एकूण बांधकामाधीन १८ मोठ्या प्रकल्पांची अद्यायावत किंमत आता ६५ हजार ८२ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी ३० हजार ३६४ कोटी रुपये लागणार आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील प्रकल्पदेखील रखडले आहेत. अशा स्थितीत हे प्रकल्प केव्हा पूर्णत्वास जातील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सिंचनाचा अनुशेष केव्हा दूर होणार?

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी योग्य वेळी पुरेशा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात न आल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढत गेली आणि हे प्रकल्प रखडत गेले, असा आक्षेप घेतला जातो. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ या आधार वर्षांत काढलेला अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष अद्यापही दूर होऊ शकलेला नाही. जून २०१२ रोजी अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वाशीम या चार जिल्ह्यांचा शिल्लक भौतिक अनुशेष हा २ लाख ३४ हजार हेक्टरचा होता. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार २०१२ मध्ये १०२ प्रकल्पांचा समावेश असलेला ‘अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम’ आखण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तो दूर झालेला नाही. अजूनही ७३ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे. आता सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून तो जून २०२५ पर्यंत दूर होणे अपेक्षित आहे.

योजनेतील अडथळे दूर कसे होणार?

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेले अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक प्रकल्पांची भूसंपादनाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. भूसंपादनासाठी खासगी स्राोतांचा उपयोग पर्यायदेखील वापरावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत व्यक्त केली होती. ज्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, अशा प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, रखडलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देताना प्रादेशिक समतोल राखला जाईल, याची काळजी घ्यावी. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील प्रकल्प पूर्ण केल्यास प्रादेशिक समतोल राखला जाऊ शकतो. सर्व कामांना गती देण्यासाठी ‘मिनी वॉररूम’ सुरू करावी, या कामांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.