समस्या नेमकी काय?
अग्निपथ योजनेला आक्षेप घेणाऱ्या नेपाळने आपल्या युवकांना भारतीय सैन्यात सेवेसाठी पाठविण्यास नकार दिल्यामुळे २०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा अडचणीत आला आहे. गोरखा रेजिमेंटमध्ये मागील सहा वर्षांत एकाही नेपाळी गोरख्याचा नव्याने समावेश होऊ शकलेला नाही. चीन या स्थितीचा लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी नेपाळ दौरा करून या प्रश्नावर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
नेपाळचा गोरखा रेजिमेंटशी संबंध कसा?
महाराजा रणजित सिंग यांनी १८०९-१८१४ मध्ये पहिल्यांदा शूर व आक्रमक गोरखा जमातीची बटालियन तयार केली होती. ब्रिटिशांनी पुढे त्याचाच अवलंब केला. १९४७ मध्ये नेपाळ आणि ब्रिटनशी झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार भारतीय सैन्याने नेपाळी गोरख्यांची भरती सुरू केली. गोरखा रेजिमेंटमध्ये नेपाळी आणि भारतीय गोरख्यांचा समावेश आहे. आजवरच्या अनेक युद्धांत रेजिमेंटने शौर्याचे दर्शन घडवले आहे. सद्या:स्थितीत ३० हजार नेपाळी गोरखा भारतीय सैन्यात सक्रिय सेवेत असून ९० हजार माजी सैनिक निवृत्तिवेतन घेत आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : भाजपचे ‘मिशन मुंबई’ आता पूर्ण होणार? महापालिका निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी जोरात?
ऐतिहासिक वारसा अडचणीत कसा?
अल्पकालीन लष्करी सेवेची ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर झाल्यापासून नेपाळने आपल्या देशात सैन्य भरती मेळाव्यांना परवानगी दिलेली नाही. नेपाळी गोरख्यांना अल्पमुदतीच्या सेवा करारातून सवलत देण्याची मागणी नेपाळकडून होत आहे. सध्या भरतीच थांबल्याने सैन्याला गोरखा रेजिमेंटमधील नेपाळी गोरख्यांचा अनुशेष भरून काढणे जिकिरीचे ठरले. या परिस्थितीत बदल न झाल्यास पुढील एक ते दीड दशकात भारतीय लष्कराच्या गोरखा रेजिमेंटमध्ये एकही नेपाळी गोरखा नसेल. १९४७ पूर्वी गोरखा रेजिमेंटमध्ये सुमारे ९० टक्के जवान नेपाळचे होते. भारतीय गोरख्यांचे प्रमाण १० टक्के होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय गोरख्यांचे प्रमाण वाढले. आज ते ६० टक्के नेपाळी आणि ४० टक्के भारतीय असे झाले आहे.
भरती थांबल्याचे परिणाम काय?
भारतीय सैन्यात ७ गोरखा रेजिमेंट आणि ४० हून अधिक बटालियन्स आहेत. नेपाळमधील भरती थांबल्याने गोरखा रेजिमेंटची रचना बदलत आहे. नेपाळी गोरख्यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी लष्कराने उत्तराखंडमधील कुमाऊँ व गढवाल भागातून जवानांची भरती सुरू केली. रेजिमेंटची एकसंध रचना युनिट्समधील सांस्कृतिक, भाषिक व सामाजिक बंध घट्ट करते. त्यांना युद्धभूमीवर प्रेरित करते. गोरखा रायफल्समध्ये बिगर गोरखांच्या प्रवेशाने त्यांचे वांशिक स्वरूप मोडेल. यामुळे गोरखा रायफल्स तुकड्यांच्या सौहार्दाला हानी पोहोचेल, अशी भीती या रेजिमेंटमधील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांना वाटते. नेपाळी गोरख्यांची अनुपस्थिती हा महत्त्वपूर्ण बदल ठरतो. यात रेजिमेंटचे प्रतीकात्मक व व्यावहारिक नुकसान आहे. अग्निपथ योजनेवर तोडगा न निघाल्यास नेपाळमधील भारतीय लष्कराविषयीची सकारात्मक सामाजिक धारणा कमी होऊ शकते.
हेही वाचा >>>COP29: ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत भारताने नाकारली, वादग्रस्त हवामान करार नक्की काय? त्यावरून विकसनशील देश का संतापले?
चीनकडून आव्हान कसे?
चीनसह इतर देशांचे गोरखा समुदायावर लक्ष आहे; कारण लढवय्या म्हणून नेपाळमधील गोरखा समुदाय जागतिक पातळीवर सर्वोच्च स्थानी मानला जातो. चीनने त्यांना स्वत:च्या सैन्यात भरती करण्याचे डावपेच आखले आहेत. मागील काही वर्षात चीन आणि नेपाळची जवळीक वाढली. नेपाळी गोरखा चिनी सैन्यात सामील झाल्यास भारतीय लष्कराच्या रणनीतीला मोठे आव्हान मिळू शकते. नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी पहिला परदेश दौरा भारताचा करण्याची प्रथा मोडून चीनला पसंती दिली. ब्रिटनमध्ये ‘रॉयल गोरखा रायफल्स’ पूर्वापार असून त्यांनी नेपाळी गोरखा भरती वाढविण्याची योजना तयार केली आहे.
लष्करप्रमुखांच्या दौऱ्याचे महत्त्व काय?
भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या चार दिवसीय नेपाळ दौऱ्यातून भारत- नेपाळच्या दरम्यान लष्करी सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. जनरल द्विवेदी यांना परंपरेनुसार नेपाळच्या लष्कराचे मानद जनरलपद प्रदान करण्यात आले. दौऱ्यात लष्करी सहकार्य, लढाऊ सराव, प्रशिक्षण कार्यक्रमांपासून ते आधुनिकीकरण आदींवर मंथन झाले. पण गोरखा रेजिमेंटमध्ये सैन्यभरती वाढवण्याबाबत चर्चा झाली का किंवा तोडगा काय निघाला हे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न आता राजकीय पातळीवरच सोडवला जाऊ शकतो.
