देवेश गोंडाणे
भारत सरकार शिष्यवृत्ती २०२४-२५ साठी ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर दिलेला ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ वादग्रस्त ठरतो आहे..
‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळ काय आहे?
‘महाडीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) हे महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेले संकेतस्थळ आहे. लाभार्थीच्या बँक खात्यात ई-शिष्यवृत्ती, पेन्शन, आपत्तीग्रस्तांना मदत आदी विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे लाभ आणि अनुदान हस्तांतरित करण्यासाठी हे संकेतस्थळ आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र या योजनेत अनेकदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली. मग शिष्यवृत्ती योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘महाडीबीटी’ हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले. या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीसह अन्य योजनांसाठीही अर्ज केले जात असले तरी, सर्वाधिक वापर शिष्यवृत्तीसाठी केला जातो. अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत थेट शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा केले जातात.
शिष्यवृत्ती अर्जात नवीन बदल काय?
राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती २०२४-२५ साठी ‘महाडीबीटी’ शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावर अर्ज करणे सुरू झाले आहे. हा अर्ज विद्यार्थ्यांनी स्वत: भरायचा असतो. ते करताना या वर्षीपासून ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ (राइट टू गिव्ह अप)चा नवीन पर्याय ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वाचा गोंधळ उडाला आहे. अर्ज करताना ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको असेल त्यांनी ‘राइट टू गिव्ह अप’ या पर्यायावर जाऊन तेथे माहिती भरायची आहे. आतापर्यंत केवळ शिष्यवृत्ती हवे असणारेच अर्ज करत होते. मात्र, पहिल्यांदाच शिष्यवृत्तीचा हक्क सोडण्याचा नवा बदल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>२६ जानेवारी १९९३ ठरला ‘टर्निंग पॉइंट’ आणि… राष्ट्रध्वज फडकवणे झाले सोपे!
विद्यार्थी संघटनांचा आक्षेप काय?
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त आदी प्रवर्गातील इयत्ता ११ वीपासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी उत्पन्न मर्यादेची अट असते. त्यामुळे जो विद्यार्थी उत्पन्न मर्यादेत बसत नाहीत त्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही. किंवा असे विद्यार्थी अर्जच करत नाहीत. जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत बसतात तेच यासाठी अर्ज करतात. असे असतानाही शासनाने महाडीबीटी संकेतस्थळावर नव्याने ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ असा पर्याय ठेवण्याची गरज काय? प्रक्रिया क्लिष्ट कशाला करता, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
चुकून निवड झाली तर?
बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढावा, या उद्देशाने आर्थिक साहाय्य म्हणून शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात असते. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती हाच एकमेव आधार असतो. त्यात आता महाडीबीटी संकेतस्थळावरचा ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ असा नवीन पर्याय जरी ऐच्छिक असला तरी, अनवधानाने या पर्यायाची चुकून निवड झाल्यास विद्यार्थ्यांला पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळे या गंभीर बाबीचा विचार करून हा नवा पर्याय तात्काळ संकेतस्थळावरून काढण्यात यावा, अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण मंचने केली आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ऑपरेशन ‘सर्पविनाश’ची आठवण करुन देणारे ऑपरेशन ‘सर्वशक्ती’ काय आहे?
हा पर्यायच संविधानविरोधी?
महाडीबीटी संकेतस्थळावर दिलेला ‘राइट टू गिव्ह अप’चा पर्यायच संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. शिष्यवृत्ती हा आरक्षित घटकाचा सांविधानिक अधिकार आहे. असे असतानाही ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ हा पर्याय देणे म्हणजे संविधानाच्या कलम १५ (४ व ५) वर अतिक्रमण आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती २०२४-२५ साठी ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर दिलेला ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ वादग्रस्त ठरतो आहे..
‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळ काय आहे?
‘महाडीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) हे महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेले संकेतस्थळ आहे. लाभार्थीच्या बँक खात्यात ई-शिष्यवृत्ती, पेन्शन, आपत्तीग्रस्तांना मदत आदी विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे लाभ आणि अनुदान हस्तांतरित करण्यासाठी हे संकेतस्थळ आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र या योजनेत अनेकदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली. मग शिष्यवृत्ती योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘महाडीबीटी’ हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले. या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीसह अन्य योजनांसाठीही अर्ज केले जात असले तरी, सर्वाधिक वापर शिष्यवृत्तीसाठी केला जातो. अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत थेट शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा केले जातात.
शिष्यवृत्ती अर्जात नवीन बदल काय?
राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती २०२४-२५ साठी ‘महाडीबीटी’ शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावर अर्ज करणे सुरू झाले आहे. हा अर्ज विद्यार्थ्यांनी स्वत: भरायचा असतो. ते करताना या वर्षीपासून ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ (राइट टू गिव्ह अप)चा नवीन पर्याय ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वाचा गोंधळ उडाला आहे. अर्ज करताना ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको असेल त्यांनी ‘राइट टू गिव्ह अप’ या पर्यायावर जाऊन तेथे माहिती भरायची आहे. आतापर्यंत केवळ शिष्यवृत्ती हवे असणारेच अर्ज करत होते. मात्र, पहिल्यांदाच शिष्यवृत्तीचा हक्क सोडण्याचा नवा बदल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>२६ जानेवारी १९९३ ठरला ‘टर्निंग पॉइंट’ आणि… राष्ट्रध्वज फडकवणे झाले सोपे!
विद्यार्थी संघटनांचा आक्षेप काय?
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त आदी प्रवर्गातील इयत्ता ११ वीपासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी उत्पन्न मर्यादेची अट असते. त्यामुळे जो विद्यार्थी उत्पन्न मर्यादेत बसत नाहीत त्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही. किंवा असे विद्यार्थी अर्जच करत नाहीत. जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत बसतात तेच यासाठी अर्ज करतात. असे असतानाही शासनाने महाडीबीटी संकेतस्थळावर नव्याने ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ असा पर्याय ठेवण्याची गरज काय? प्रक्रिया क्लिष्ट कशाला करता, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
चुकून निवड झाली तर?
बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढावा, या उद्देशाने आर्थिक साहाय्य म्हणून शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात असते. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती हाच एकमेव आधार असतो. त्यात आता महाडीबीटी संकेतस्थळावरचा ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ असा नवीन पर्याय जरी ऐच्छिक असला तरी, अनवधानाने या पर्यायाची चुकून निवड झाल्यास विद्यार्थ्यांला पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळे या गंभीर बाबीचा विचार करून हा नवा पर्याय तात्काळ संकेतस्थळावरून काढण्यात यावा, अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण मंचने केली आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ऑपरेशन ‘सर्पविनाश’ची आठवण करुन देणारे ऑपरेशन ‘सर्वशक्ती’ काय आहे?
हा पर्यायच संविधानविरोधी?
महाडीबीटी संकेतस्थळावर दिलेला ‘राइट टू गिव्ह अप’चा पर्यायच संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. शिष्यवृत्ती हा आरक्षित घटकाचा सांविधानिक अधिकार आहे. असे असतानाही ‘शिष्यवृत्तीवर हक्क सोडण्याचा अधिकार’ हा पर्याय देणे म्हणजे संविधानाच्या कलम १५ (४ व ५) वर अतिक्रमण आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
