विश्लेषण: बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या समान धोरणावरून वाद का चिघळला?

समान धोरणामागे भूमिका काय?

राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या विविध प्रवर्गांसाठी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत त्या त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवल्या जातात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थिसंख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला. यानंतर संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त ‘टीआरटीआय’ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आल्याने वादाची ठिणगी उडाली.

हेही वाचा >>>ऑस्करसाठी चित्रपटांची निवड नेमकी कशी होते? ‘FFI’ काय आहे?

त्याचा संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम?

या राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्था असून संचालक मंडळाच्या निर्देशानुसार संस्था काम करते. प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून या संस्थांनी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखणी केली आहे. परंतु या सर्व संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखेच असावेत यासाठी सर्वंकष धोरण आखण्यात आल्याने त्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समान धोरणामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक योजनांमधील लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आली. समान धोरण नसताना बार्टी, सारथी, महाज्योतीकडून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था स्तरावर स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी संस्थांची निवड केली जात होती; परंतु समान धोरणामुळे ही व्यवस्था मोडकळीस निघाली. आता प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीवर ‘टीआरटीआय’चे नियंत्रण आले आहे. यामुळे संचालक मंडळ आणि संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक, महासंचालकांच्या अधिकारावर हा घाला असल्याचा आरोप होत आहे.

स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था निवडीचा वाद काय?

समान धोरणाचा भाग म्हणून स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी ‘टीआरटीआय’चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अनेक बैठकांनंतर यूपीएससी, एमपीएससीसह ‘आयबीपीएस’च्या ५ हजार व पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षणाच्या तब्बल २६ हजार जागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ४०० कोटी रुपयांच्या वर रकमेच्या या निविदा होत्या. ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार यातील बहुतांश संस्थांनी निविदेतील अटी, शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे या संस्थांनी निविदेसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या सर्व गोंधळामुळे संपूर्ण प्रक्रिया होऊनही अद्याप कुठल्याही प्रशिक्षण संस्थेला कार्यादेश मिळालेला नाही.

हेही वाचा >>>Israel-Hezbollah War: इस्रायलचा हिजबूलवर हवाई हल्ला, ४९२ जणांचा मृत्यू; युद्ध आणखी चिघळणार?

‘महाज्योती’ प्रक्रियेतून बाहेर पडणार?

‘महाज्योती’ने समान धोरणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याबाबतचे पत्र शासनाला पाठवले असून त्यानुसार, महाज्योती आणि शासनामार्फत कार्यरत अन्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्याकरिता प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याचे काम स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण अंमलबजावणी समितीद्वारा करण्यात येते. या समितीच्या कामकाजाबाबत विविध तक्रारी आहेत. महाज्योतीच्या संचालक मंडळाने या तक्रारींची दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळावे व प्रशिक्षण संस्था निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची तक्रार असू नये. तसेच भविष्यामध्ये कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवू नये, या सर्व बाबींचा विचार करून महाज्योती संस्थेच्या संचालक मंडळाने समितीद्वारा केल्या जाणाऱ्या संस्था निवडीच्या प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

प्रशिक्षणावर काय परिणाम होणार?

बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ‘टीआरटीआय’च्या नेतृत्वात सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. यासाठी जवळपास ८ कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती आहे. मात्र, महाज्योती, सारथी आणि बार्टीने अद्यापही पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केले नाहीत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली नसल्याने निकाल जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार? असा युक्तिवाद या संस्थांकडून केला जात आहे. मात्र, वेळेत प्रशिक्षण न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. यूपीएससी, एमपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित असते. मे २०२५ मध्ये यूपीएससीची पूर्व परीक्षा होणार आहे. मात्र, अद्यापही प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रखडले आहे.