सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मराठवाडय़ाच्या मागणीला यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. या पाणीतंटय़ात मराठवाडय़ाची बाजू भक्कम कशी आहे?
जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा?
जायकवाडीच्या समन्यायी पाणीवाटपाचा तंटा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ‘समन्यायी’ला आव्हान देण्यात आले आहे. दुष्काळामध्ये पाणीवाटपाच्या सहा सूत्रांपैकी तिसरे सूत्र २०२३ मध्ये लागू झाले. त्यानुसार ८.६ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. सूत्र बदलेपर्यंत गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिलेल्या आदेशास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले नव्हते. पुढील सुनावणीपूर्वी म्हणजे १२ डिसेंबरपूर्वी जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाणीतंटय़ाचे नेमके स्वरूप काय?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यान्वये दुष्काळात जायकवाडी जलाशयात कमी पाणी असेल तर कसे आणि किती पाणी सोडावे, याचे सूत्र ठरविण्यात आले होते. अशी सहा सूत्रे सर्वप्रथम जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक हि. ता. मेंढीगिरी यांनी ठरविली होती. जायकवाडीत पाणी ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तेव्हा आणि मुळा, प्रवरा, गंगापूर, दारणा आणि पालखेड या धरणसमूहात अनुक्रमे ७९, ८८, ८२, १०२ आणि ८२ टक्के पाणी असेल तर तिसऱ्या सूत्रानुसार पाणीवाटप करावे, असे म्हटले आहे. जायकवाडी ५४ टक्के आणि ३७ टक्के एवढेच भरले असेल तर सूत्र दोन व एक लागू होतात. १५ ऑक्टोबरला कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा असावा यावरून पाण्याचे गणित ठरते. जायकवाडी धरणाच्या ऊध्र्व भागात ११५.८० घनफूट पाणीवापर व्हावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, नगर आणि नाशिक या जायकवाडीच्या पाणलोटात १४५ अब्ज घनफूट पाणी वापर करता येईल, एवढी लहान-मोठी धरणे बांधलेली आहेत. त्या धरणांमध्ये अधिक पाणी अडवले जाते. तरीही ऊध्र्व भागातील शेतकरी समन्यायी पाणीवाटपास विरोध करतात, असा मराठवाडय़ाचा दावा आहे.
हेही वाचा >>>रडणं टिपायला ऑफिसात हँडसम मुलं; काय आहे नेमकी व्यवस्था?
आदेशात नोंदलेली निरीक्षणे काय?
१८७९ मध्ये जलनियमन कायदा तयार झाला. त्याला बॉम्बे इरिगेशन अ‍ॅक्ट असे म्हटले जाते. त्या कायद्याला होऊन आता १४४ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यात पाण्याची मालकी व पाणीवापराचे अधिकार याबाबत भाष्य नव्हते. या कायद्याला ‘बॉम्बे कॅनॉल रुल’ असेही म्हटले जाते. हा महाराष्ट्र पाटबंधारे कायदा १९७६ चा आधार आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचा वापर करणाऱ्यांकडून किती दर आकारावे यांसह विविध बाबींवर नियमन करण्यात आले होते. भूपृष्ठावरील पाणी एवढाच विचार तोपर्यंत होता. १९८३ साली भूजल कायदाही करण्यात आला. भूपृष्ठीय आणि भूजल, पाण्याचे नियमन आणि जलस्रोतातील न्यायहक्काबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुरू करण्यास २००५ साल उजडले. जायकवाडी जलाशयात आतापर्यंत २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ७.१२ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापैकी ४.९३ अब्ज घनफूट पाणी जलाशयात आले. त्यानंतर २०१५ मध्ये १२.८४ अब्ज घनफूट पाणी नगर व नाशिक जिल्ह्यातून सोडण्यात आले तेव्हा ६.६३ अब्ज घनफूट पाणी मिळाले. त्यानंतर २०१८ मध्ये ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यात आले त्यापैकी ५.३८ अब्ज घनफूट पाणी आले.
पाण्याबाबतचे दावे आणि प्रतिदावे कोणते?
भूपृष्ठावरील सुयोग्य वापराच्या अनुषंगाने केलेल्या कायद्यान्वये कोणी किती पाणी वापरावे, याची गणिते केली गेली. जायकवाडी धरणाची व्याप्ती २७ हजार ७७४ चौरस किलोमीटर असून त्यात नाशिक आणि नगर हे दोन जिल्हे येतात. १९६ अब्ज घनफूट पाणीवापराचे गणित कोलमडत गेले आणि क्षमतेपेक्षा अधिक सिंचन व्यवस्था निर्माण करून पाणीवापर केला जातो, असा मराठवाडय़ाचा दावा आहे.
हेही वाचा >>>राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून वापरलेला ‘पनवती’ शब्दाचा अर्थ काय?
हिवाळय़ात अंमलबजावणीचा आग्रह का?
खरीप हातचा गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमान रब्बी पिके घेता यावीत तसेच पिण्याच्या पाण्याची ओरड होऊ नये म्हणून पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक १५ ऑक्टोबरच्या पाणीसाठय़ावर अवलंबून आहे. हिवाळय़ात पाणी सोडले तर गोदावरीचे पात्र ओले असते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत नाही. आतापर्यंत तीन वेळा जेव्हा पाणी सोडले होते तेव्हा अनुक्रमे २.१९,३.७७, ३.६१ अब्ज घनफूट पाण्याचा अपव्यय झाला होता. त्यामुळे लवकर पाणी सोडले तर कोरडय़ा पात्रात ते जिरण्याचे प्रमाण घटते.
समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र बदलावे का?
पाणीवाटपाचे सूत्र बदलण्याचा नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी व नेत्यांचा आग्रह अगदीच अयोग्य आहे, असा दावा केला जात नाही. ज्या मेंढीगिरी यांनी हे सूत्र ठरविले होते त्यांनीही पाच वर्षांनी एकदा समन्यायी पाणीवाटपाच्या सूत्रामुळे येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन त्यात बदल करावेत, असे आपल्या अहवालात म्हटलेले होते.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मराठवाडय़ाच्या मागणीला यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. या पाणीतंटय़ात मराठवाडय़ाची बाजू भक्कम कशी आहे?
जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा?
जायकवाडीच्या समन्यायी पाणीवाटपाचा तंटा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ‘समन्यायी’ला आव्हान देण्यात आले आहे. दुष्काळामध्ये पाणीवाटपाच्या सहा सूत्रांपैकी तिसरे सूत्र २०२३ मध्ये लागू झाले. त्यानुसार ८.६ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. सूत्र बदलेपर्यंत गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिलेल्या आदेशास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले नव्हते. पुढील सुनावणीपूर्वी म्हणजे १२ डिसेंबरपूर्वी जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाणीतंटय़ाचे नेमके स्वरूप काय?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यान्वये दुष्काळात जायकवाडी जलाशयात कमी पाणी असेल तर कसे आणि किती पाणी सोडावे, याचे सूत्र ठरविण्यात आले होते. अशी सहा सूत्रे सर्वप्रथम जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक हि. ता. मेंढीगिरी यांनी ठरविली होती. जायकवाडीत पाणी ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तेव्हा आणि मुळा, प्रवरा, गंगापूर, दारणा आणि पालखेड या धरणसमूहात अनुक्रमे ७९, ८८, ८२, १०२ आणि ८२ टक्के पाणी असेल तर तिसऱ्या सूत्रानुसार पाणीवाटप करावे, असे म्हटले आहे. जायकवाडी ५४ टक्के आणि ३७ टक्के एवढेच भरले असेल तर सूत्र दोन व एक लागू होतात. १५ ऑक्टोबरला कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा असावा यावरून पाण्याचे गणित ठरते. जायकवाडी धरणाच्या ऊध्र्व भागात ११५.८० घनफूट पाणीवापर व्हावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, नगर आणि नाशिक या जायकवाडीच्या पाणलोटात १४५ अब्ज घनफूट पाणी वापर करता येईल, एवढी लहान-मोठी धरणे बांधलेली आहेत. त्या धरणांमध्ये अधिक पाणी अडवले जाते. तरीही ऊध्र्व भागातील शेतकरी समन्यायी पाणीवाटपास विरोध करतात, असा मराठवाडय़ाचा दावा आहे.
हेही वाचा >>>रडणं टिपायला ऑफिसात हँडसम मुलं; काय आहे नेमकी व्यवस्था?
आदेशात नोंदलेली निरीक्षणे काय?
१८७९ मध्ये जलनियमन कायदा तयार झाला. त्याला बॉम्बे इरिगेशन अ‍ॅक्ट असे म्हटले जाते. त्या कायद्याला होऊन आता १४४ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यात पाण्याची मालकी व पाणीवापराचे अधिकार याबाबत भाष्य नव्हते. या कायद्याला ‘बॉम्बे कॅनॉल रुल’ असेही म्हटले जाते. हा महाराष्ट्र पाटबंधारे कायदा १९७६ चा आधार आहे. लाभक्षेत्रात पाण्याचा वापर करणाऱ्यांकडून किती दर आकारावे यांसह विविध बाबींवर नियमन करण्यात आले होते. भूपृष्ठावरील पाणी एवढाच विचार तोपर्यंत होता. १९८३ साली भूजल कायदाही करण्यात आला. भूपृष्ठीय आणि भूजल, पाण्याचे नियमन आणि जलस्रोतातील न्यायहक्काबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुरू करण्यास २००५ साल उजडले. जायकवाडी जलाशयात आतापर्यंत २०१४ मध्ये पहिल्यांदा ७.१२ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापैकी ४.९३ अब्ज घनफूट पाणी जलाशयात आले. त्यानंतर २०१५ मध्ये १२.८४ अब्ज घनफूट पाणी नगर व नाशिक जिल्ह्यातून सोडण्यात आले तेव्हा ६.६३ अब्ज घनफूट पाणी मिळाले. त्यानंतर २०१८ मध्ये ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्यात आले त्यापैकी ५.३८ अब्ज घनफूट पाणी आले.
पाण्याबाबतचे दावे आणि प्रतिदावे कोणते?
भूपृष्ठावरील सुयोग्य वापराच्या अनुषंगाने केलेल्या कायद्यान्वये कोणी किती पाणी वापरावे, याची गणिते केली गेली. जायकवाडी धरणाची व्याप्ती २७ हजार ७७४ चौरस किलोमीटर असून त्यात नाशिक आणि नगर हे दोन जिल्हे येतात. १९६ अब्ज घनफूट पाणीवापराचे गणित कोलमडत गेले आणि क्षमतेपेक्षा अधिक सिंचन व्यवस्था निर्माण करून पाणीवापर केला जातो, असा मराठवाडय़ाचा दावा आहे.
हेही वाचा >>>राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून वापरलेला ‘पनवती’ शब्दाचा अर्थ काय?
हिवाळय़ात अंमलबजावणीचा आग्रह का?
खरीप हातचा गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमान रब्बी पिके घेता यावीत तसेच पिण्याच्या पाण्याची ओरड होऊ नये म्हणून पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक १५ ऑक्टोबरच्या पाणीसाठय़ावर अवलंबून आहे. हिवाळय़ात पाणी सोडले तर गोदावरीचे पात्र ओले असते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत नाही. आतापर्यंत तीन वेळा जेव्हा पाणी सोडले होते तेव्हा अनुक्रमे २.१९,३.७७, ३.६१ अब्ज घनफूट पाण्याचा अपव्यय झाला होता. त्यामुळे लवकर पाणी सोडले तर कोरडय़ा पात्रात ते जिरण्याचे प्रमाण घटते.
समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र बदलावे का?
पाणीवाटपाचे सूत्र बदलण्याचा नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी व नेत्यांचा आग्रह अगदीच अयोग्य आहे, असा दावा केला जात नाही. ज्या मेंढीगिरी यांनी हे सूत्र ठरविले होते त्यांनीही पाच वर्षांनी एकदा समन्यायी पाणीवाटपाच्या सूत्रामुळे येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन त्यात बदल करावेत, असे आपल्या अहवालात म्हटलेले होते.
