विश्लेषण: परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नवीन धोरणाला बहुजन विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

राज्य शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचे नियम बदलले. नवे नियम जाचक आणि शिष्यवृत्ती रक्कमही कमी असल्याने विद्यार्थ्यांचा स्वप्नभंग करणाऱ्या या निर्णयाला विरोध वाढतो आहे...

परदेशी शिष्यवृत्ती योजना काय आहे?

राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, विमान प्रवासभाडे, निर्वाह भत्ता शासनाकडून दिले जाते. परदेशात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर या विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन सेवा द्यावी अशी अट आहे. सध्या प्रत्येक प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते.

हेही वाचा >>>मुलींना भुरळ घालतोय AI बॉयफ्रेंड; का ठरतोय वेगळा?

सरकारचे नवीन ‘समान धोरण’ काय ?

राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, नवबौद्ध व अनुसूचित जातींसाठी बार्टी, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी या संस्थांमार्फत प्रामुख्याने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध-७५, मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा-७५, ओबीसी-७५, आदिवासी-४०, अल्पसंख्याक-२७, खुला प्रवर्ग-२० अशी विद्यार्थीसंख्या निश्चित करण्यात आली. सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असले तरच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल. सुरुवातीला जागतिक नामांकनात १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती, ती आता लागू झाली आहे.

शिष्यवृत्तीचे लाभही कसे कमी झाले?

यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. पण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या जाहिरातीनुसार, आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता, परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच निर्वाह भत्ताही मोजला जाईल. पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. आता केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार आहे. याशिवाय ‘पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एकदा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएच.डी.साठी तो घेता येणार नाही’ अशीही नवी अट आहे.

हेही वाचा >>>लैंगिक शक्ती वाढवणारी व्हायग्रा मेंदूसाठी ठरणार फायदेशीर? काय सांगतंय नवीन संशोधन?

७५ टक्के गुणांची अट ‘जाचक’ कशी?

यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ५५ टक्के, तर ओबीसींसाठी ६० टक्क्यांची अट होती. त्यामुळे परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. विद्यापीठाकडूनही प्रवेश निश्चितीचे पत्र मिळाले आहे, परंतु आता शासनाने ७५ टक्क्यांची अट टाकल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या गुणवत्तेची पातळी लक्षात घेता पदवीमध्ये ७५ टक्के गुण घेणाऱ्यांची संख्या नगण्य असते. त्यामुळे ७५ टक्क्यांची अट हा गुणवत्तेचा निकष ठरू शकत नाही, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.

नव्या नियमावलीला विरोध का होत आहे?

जागतिक क्रमवारीतील १० ते २० विद्यापीठांचे शुल्क ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असते. यात ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, ‘एमआयटी’ या विद्यापीठांचा समावेश आहे, परंतु आता सरकारने शिष्यवृत्तीला ३० ते ४० लाख अशी मर्यादा घातली. दुसरीकडे ८ लाखांहून कमी कौटुंबिक उत्पन्न असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवारांचे वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४), अनुच्छेद ४६ नुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेले आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आहे, मात्र त्यात आता उत्पन्न मर्यादा, ७५ टक्क्यांची अट आणि शिष्यवृत्तीला मर्यादा घालून दिल्याने हे सांविधानिक अधिकाराचे हनन असल्याचा आरोप होत आहे.