विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिते’तील तरतुदींना वाहतूकदारांचा विरोध का?

केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’मधील ‘हिट अँड रन’ अपघात-विषयक तरतुदींना विरोध करत देशभरातील बस आणि ट्रकचालकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

आणखी वाचा

मोटार तपासण्यासाठी थांबविण्यास सांगितल्याने पोलिसाला बॅरिकेटसह २० फुटापर्यंत फरफटत नेले; वाचा कुठे घडली ही घटना

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

इंदिरा गांधी यांच्याकडूनच घटनेची सर्वाधिक मोडतोड ; नितीन गडकरी

बांगलादेशींचे घुसखोरी प्रकरण : झारखंड, प. बंगालमध्ये ईडीचे १७ ठिकाणी छापे, मतदानाच्या एक दिवस आधी कारवाई

मुंबईच्या विकासासाठी महापालिका, महापौरांना अधिक अधिकार हवेत; ‘मुंबई फर्स्ट’च्या कार्यक्रमात आदित्य ठाकरे यांची भूमिका

कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : आमदार सुनील टिंगरे यांनी पाठविलेल्या नोटीशीत ‘यांची’ही नावे !

पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

वाहतूकदारांच्या आंदोलनाची सद्य:स्थिती काय?

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याविरोधात देशभरात ट्रकचालक आणि बसचालकांचे विविध राज्यांमध्ये आंदोलन सुरू आहे.  त्याचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई-आग्रा महामार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली. नवी मुंबईत जेएनपीटी मार्गावर ट्रकचालकांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक करून लाठय़ाकाठय़ांनी त्यांना मारहाण केली. जेएनपीटी परिसरात २५ हजारपेक्षा अधिक वाहने थांबली असल्याने मालवाहतुकीवर परिणाम झाला. विदर्भातही अनेक रस्त्यांवर ट्रकचालकांनी रास्ता रोको करून रस्त्यावर टायर जाळले. या संपाचा परिणाम सामान्य नागरिकांना भोगावा लागत आहे. इंधनवाहू टँकरचालकही आंदोलनात सहभागी झाल्याने इंधनाच्या टंचाईची भीती निर्माण होऊन पेट्रोलपंपावर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडय़ात घरगुती गॅसचे वितरण ठप्प झाले आहे. आंदोलन जर कायम सुरू राहिले तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवीन कायद्यात तरतुदी कोणत्या?

ब्रिटिश सरकारच्या काळापासून असलेल्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कायद्यात बदल करून केंद्र सरकारने नुकतीच ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणली आहे. नव्या कायद्यानुसार आता ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील शिक्षेचा कालावधी वाढलेला आहे. अपघात झाल्यानंतर पळून जाणाऱ्या चालकाला आयपीसीच्या कलम ३०४ ए (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू ) नुसार केवळ दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती आणि त्याला जामीनही मिळत होता. नव्या कायद्यानुसार अपघात झाल्यानंतर वाहनचालक पोलीस प्रशासनाला न सांगता घटनास्थळावरून पळून गेला तर त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाखांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. जे वाहनचालक अपघातग्रस्त व्यक्तीला रुग्णालयात घेऊन जातात वा पोलिसांना अपघाताची माहिती देतात त्यांना शिक्षेतून थोडाफार दिलासा मिळणार आहे. अपघातग्रस्त चुकीच्या पद्धतीने वाहनासमोर आला किंवा नियमांचे उल्लंघन करून रस्ता ओलांडत असेल तर वाहनचालकांना दहाऐवजी पाच वर्षांची शिक्षा आणि दंडात्मक कारवाई, अशीही तरतूद आहे.

हेही वाचा >>>गोल्डी ब्रारला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा आधार, असं काय आहे या कायद्यात? वाचा सविस्तर…

वाहतूकदारांच्या संघटनांचे म्हणणे काय?

मालवाहतूक उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (एआयएमटीसी) या संस्थेने या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. प्रस्तावित कायदा परिवहन क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी कोणतीही सल्लामसलत न करता मंजूर झाला असून त्याच्या अंमलबजावणीचा कठोर परिणाम होऊ शकतो. देशात सध्या मालवाहतूक उद्योगात २७ टक्के चालकांची कमतरता आहे. १० वर्षांच्या कैदेसह कठोर तरतुदी लागू झाल्यास वाहनचालकाच्या व्यवसायात प्रवेश करण्यास अनेकांना परावृत्त केले जाऊ शकते. त्यामुळे या व्यावसायावर परिणाम होऊन देशाच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो.

पण पळून जाणे चूकच ना?

‘एआयएमटीसी’चे म्हणणे असे की, अनेक हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये वाहनचालक अपघाताची जबाबदारी टाळण्याच्या उद्देशाने पळून जात नाही, तर संतप्त जमाव आणि स्थानिक रहिवाशांकडून उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी पळून जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये संतप्त जमावाकडून वाहनचालकाला मारहाण आणि वाहनांना आग लावणे असे प्रकार होत आहेत. ‘दोष मोठय़ा वाहनांचाच असणार,’ असा जणू अघोषित नियमच असल्याने, विशिष्ट परिस्थितीचा विचार न करता जमाव भडकतो. मात्र अनेक घटनांमध्ये चालक स्वेच्छेने पोलिसांना शरण जातो आणि कायद्यानुसार आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही करतो, असे वाहतूकदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषणः १६ व्या वित्त आयोगाचे नेमके काम काय? त्यांच्यावर कोणत्या जबाबदाऱ्या असतात? जाणून घ्या

‘हिट अँड रन’ : आकडेवारी काय सांगते?

एकूण रस्ते अपघातांपैकी ३० टक्क्यांहून अधिक अपघात ‘हिट अँड रन’चे आहेत. पण हिट अँड रन अपघात प्रकरणातील केवळ १० टक्के चालकांवर गुन्हे दाखल होतात. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार २०२२ या वर्षांत देशभरात ३० हजार ४०० नागरिक हिट अँड रन प्रकरणात ठार झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक बळी उत्तर प्रदेशातील (३,९९४) असून महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक (३,७२३) लागतो. या प्रकरणातील एकूण मृत्यूंपैकी १२ टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. पादचारी, सायकलस्वार आणि मोटारसायकलस्वार हिट अँड रन प्रकरणात सर्वाधिक बळी पडतात, असे आकडेवारी सांगते. मुंबईत पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणावर ‘हिट अँड रन’ची प्रकरणे नोंदविली गेली आहेत.