शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी काय?
राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात होत आहेत. यंदा वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत ५५७ शेतकरी आत्महत्या येथे झाल्या. त्यातही सर्वाधिक १७० आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकरी पेरणीच्या धावपळीत असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख मात्र वाढला आहे. राज्यात १ जानेवारी ते ३१ मे २०२४ या पाच महिन्यांत सुमारे १ हजार ४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. दिवसाला सात शेतकरी आत्महत्या करतात, ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या झालेले पहिले चार जिल्हे अमरावती विभागातील आहेत. सन २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेतली जात आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात आतापर्यंत २० हजार ६३० शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी ९ हजार ५१६ प्रकरणांमध्ये शासन मदत देण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
शेतकरी आत्महत्यांची कारणे काय?
दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी या नैसर्गिक स्थितीखेरीज शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप, पीक विम्यातील गोंधळ, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात होत असलेली अडवणूक, पीककर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी, वीज आणि पाण्याचे प्रश्न, उदरनिर्वाहासाठी होणारी आर्थिक ओढाताण आणि यातून उभा राहणारा कर्जबाजारीपणा ही शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. बँका पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना मदत करीत नाहीत. पीकविम्याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या मिळत नाही.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किती मदत मिळते?
महसूल आणि वन विभागाच्या २३ जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांपैकी आजवर ५० टक्के कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळप्रसंगी राज्य सरकारच्या निधीतून निकषाबाहेर मदत दिली जाते. पण, ही मदत तुटपुंजी असते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कडवे टीकाकार जेडी व्हॅन्स अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदाचे दावेदार; काय आहे भारताशी कनेक्शन?
आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशन व प्रबोधनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘कृषी समृद्धी’ योजनेतून विविध विभागांसाठी उपाय, शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ २०२३-२४ पासून राबविण्यात येत आहे. याशिवाय दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रु. देणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे.
सरकारी पातळीवर आजवर काय झाले?
राज्य शासनाने २००५ मध्ये १०७५ कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले. २००८ मध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी, तर फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची योजना राबवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाची शपथ घेतानाच ‘राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू’, अशी ग्वाही दिली होती.
बऱ्याच योजना असूनही आत्महत्या का वाढताहेत ?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित बियाणे वितरण, कृषी अवजारे, सिंचन साधनांना अर्थसाहाय्य इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. एकात्मिक पीक उत्पादकता वाढ, मूल्य साखळी विकास, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना, अनुदान असे उपाय राबवूनही शेती न परवडणारी ठरत आहे. बियाणे खरेदीपासून ते काढणीपर्यंत शेतीचा खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव मिळू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असते. दुसरीकडे, शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
हेही वाचा >>>चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
शेतकरी आत्महत्यांची कारणे काय?
दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी या नैसर्गिक स्थितीखेरीज शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप, पीक विम्यातील गोंधळ, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात होत असलेली अडवणूक, पीककर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी, वीज आणि पाण्याचे प्रश्न, उदरनिर्वाहासाठी होणारी आर्थिक ओढाताण आणि यातून उभा राहणारा कर्जबाजारीपणा ही शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. बँका पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना मदत करीत नाहीत. पीकविम्याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या मिळत नाही.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किती मदत मिळते?
महसूल आणि वन विभागाच्या २३ जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांपैकी आजवर ५० टक्के कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळप्रसंगी राज्य सरकारच्या निधीतून निकषाबाहेर मदत दिली जाते. पण, ही मदत तुटपुंजी असते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कडवे टीकाकार जेडी व्हॅन्स अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदाचे दावेदार; काय आहे भारताशी कनेक्शन?
आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशन व प्रबोधनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘कृषी समृद्धी’ योजनेतून विविध विभागांसाठी उपाय, शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ २०२३-२४ पासून राबविण्यात येत आहे. याशिवाय दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रु. देणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे.
सरकारी पातळीवर आजवर काय झाले?
राज्य शासनाने २००५ मध्ये १०७५ कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले. २००८ मध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी, तर फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची योजना राबवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाची शपथ घेतानाच ‘राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू’, अशी ग्वाही दिली होती.
बऱ्याच योजना असूनही आत्महत्या का वाढताहेत ?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित बियाणे वितरण, कृषी अवजारे, सिंचन साधनांना अर्थसाहाय्य इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. एकात्मिक पीक उत्पादकता वाढ, मूल्य साखळी विकास, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना, अनुदान असे उपाय राबवूनही शेती न परवडणारी ठरत आहे. बियाणे खरेदीपासून ते काढणीपर्यंत शेतीचा खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव मिळू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असते. दुसरीकडे, शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
