राज्यात महानिर्मितीच्या प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता किती?

महानिर्मितीचे राज्यातील कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर, नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस येथे एकूण सात औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. तर राज्यातील विविध भागांत जलविद्याुत, सौरऊर्जा, वायू, गॅसवर आधारित प्रकल्पही आहेत. महानिर्मितीची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता १३,२२०.०२ मेगावॉट आहे. यामध्ये औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील विद्याुत निर्मिती जवळपास ७२ टक्के म्हणजे ९५४० मेगावॉट आहे. येथे कोळशाद्वारे वीज तयार केली जाते.

प्रकल्पनिहाय कोळशाचा वापर किती?

महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्पात २१० मेगावॉटचा १ संच, ६६० मेगावॉटचे तीन वीजनिर्मिती संच असून येथे २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात ६९.५ लाख मेट्रिक टन कोळशाचा वापर झाला. खापरखेडा केंद्रात २१० मेगावॉटचे ४ संच, ५०० मेगावॉटचा एक संच असून येथे वर्षाला ९६.६ लाख मेट्रिक टन, चंद्रपूरला २१० मेगावॉटचे दोन संच, ५०० मेगावॉटचे पाच संच असून येथे १२९.५ लाख मेट्रिक टन, नाशिकला २१० मेगावॉटचे तीन संच असून तेथे २४.९ लाख मेट्रिक टन, भुसावळला २५० मेगावॉटचा एक संच, ५०० मेगावॉटचे दोन संच असून येथे ६०.९ लाख मेट्रिक टन, परळी केंद्रात २५० मेगावॉटचे तीन संच असून येथे २१.६ लाख मेट्रिक टन, पारस केंद्रात २५० मेगावॉटचे दोन संच असून येथे २७.१ लाख मेट्रिक टन कोळशाचा वापर झाला. साधारण एवढाच वापर प्रत्येक वर्षी प्रकल्पात होतो.

Amit Shah launches Bharatpol
आता गुन्हे करून परदेशात पळून जाणे अशक्य; ‘भारतपोल’ काय आहे? ते कसं काम करणार?
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Loksatta editorial on Goods and Services Tax GST Collection
अग्रलेख: अल्पात अडकणे अटळ?
Tirupati stampede
Tirupati stampede : तिरुपती बालाजी मंदिरात चेंगराचेंगरी, सहा भाविकांचा मृत्यू
Torres Jewelry House scam investment a new pattern of fraud foreign company
टोरेस ज्वेलरी हाऊस घोटाळा… परदेशी कंपनीकडून फसवणुकीचा नवा पॅटर्न! सव्वा लाख गुंतवणूकदारांवर पस्तावण्याची वेळ का आली?
Loksatta editorial about investment decline in Maharashtra
अग्रलेख: महाराष्ट्र मंदावू लागला…
gold reserves, Dhanteras gold, gold storage, RBI, england
विश्लेषण : १०२ टन सोने इंग्लंडकडून भारताकडे… रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सोने वापसी’ निर्णयामागे काय कारण?
Donald Trump
Donald Trump : आम्हीच अमेरिकेतली काही राज्ये विकत घेतो! कॅनडाच्या नेत्यानं डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच दिली ऑफर

हेही वाचा >>>टोरेस ज्वेलरी हाऊस घोटाळा… परदेशी कंपनीकडून फसवणुकीचा नवा पॅटर्न! सव्वा लाख गुंतवणूकदारांवर पस्तावण्याची वेळ का आली?

सर्वाधिक राख निर्मिती कोणत्या प्रकल्पात?

महानिर्मितीची सर्वाधिक वीजनिर्मिती कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर या तीन औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात होते. येथील प्रकल्पांत कोळशाचा सर्वाधिक वापर होत असून वीज निर्मितीदरम्यान प्रतिटन कोळशाच्या वजनाच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्के राख तयार होते. २०२३-२४ या वर्षात नाशिकला सर्वच वीजनिर्मिती संचातून १०.१ लाख मेट्रिक टन, भुसावळला २२.८ लाख मेट्रिक टन, परळीला १२.१ लाख मेट्रिक टन, पारस केंद्रात १०.६ लाख मेट्रिक टन, कोराडीला २६.७ लाख मेट्रिक टन, खापरखेडाला ३५.८ लाख मेट्रिक टन, चंद्रपूरला ४८.९ लाख मेट्रिक टन राख तयार झाली. प्रत्येक वर्षी साधारण एवढीच राख तयार होते.

राखेचा वापर कोणत्या कामासाठी?

औष्णिक विद्याुत केंद्रातून निघणाऱ्या राखेचा वापर सिमेंट उद्याोग, सिमेंट उत्पादने असलेल्या रेडी मिक्स व काँक्रीट विटा, टाइल्स, सिमेंट शिट्स, रस्तेबांधणी, उड्डाण पूल बांधकाम, धरण बांधकाम, सखल भाग भरणे, खाणीतील रिक्त जागा भरणे, मृदा तपासून कृषी क्षेत्रात नियंत्रित वापर, सागरी किनारपट्टी संरक्षणात वापर, बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विविध कामांत मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

हेही वाचा >>>इस्रोच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले डॉ. व्ही. नारायणन कोण आहेत?

राखेला सर्वाधिक मागणी कुठल्या भागात आहे?

राज्यात महानिर्मितीच्या नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील राखेला सर्वाधिक मागणी आहे. येथे एकीकडे वीजनिर्मिती क्षमता कमी असल्याने कमी कोळसा वापरला जातो. त्यामुळे कमी राख निर्मिती होते. दुसरीकडे या प्रकल्पाजवळ मुंबई, पुणे, नाशिक ही मोठी औद्याोगिक शहरे जवळ असल्याने येथे पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी सर्वाधिक राखेची मागणी आहे. याउलट नागपुरातील कोराडी, खापरखेडा व चंद्रपुरातील प्रकल्पात वीजनिर्मिती क्षमता जास्त असल्याने जास्त कोळसा वापरला जातो व सर्वाधिक राख तयार होते. सोबत विदर्भात एनटीपीसीसह इतरही वीजनिर्मिती प्रकल्प असल्याने त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात राख निघते. मात्र या भागात राखेला कमी मागणी आहे. त्यामुळे राखेची साठवणूक वाढली आहे.

राख व्यवस्थापनाची महानिर्मिती पद्धत काय?

महानिर्मितीने केंद्र सरकारच्या २०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार राखेवर स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सर्वाधिक राखेची मागणी असलेल्या वीज केंद्राचा ‘अ’ गटात (नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस) तर कमी मागणी असलेल्या केंद्रांचा ब गटात (कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर) समावेश करण्यात आला आहे. अ गटातील प्रकल्पातील राखेचा लिलाव केला जातो व त्या माध्यमातून राखेची विल्हेवाट लावली जाते. ब गटातील प्रकल्पातील राखेची उचल कमी होत नसल्याने ती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व तत्सम यंत्रणांना राख दिली जाते व त्यासाठी प्रतिटन १२५ रुपये याप्रमाणे अर्थसाहाय्य केले जाते, अशी माहिती महानिर्मितीचे कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने दिली.

Story img Loader