मोहन अटाळकर
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार आदिवासींना वैयक्तिक आणि सामूहिक वन हक्क धारणाधिकार प्राप्त झाले आहेत. पण, या कायद्याची अंमलबजावणी रखडली आहे, त्याविषयी..
वन हक्क कायदा काय आहे?
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार आदिवासींना उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वन जमीन धारण करण्याचे, त्यामध्ये राहण्याचे, गावानजीक गौण वनोत्पादन गोळा करण्याचे, त्याचा वापर करण्याचे, वनस्रोतांचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्याचे विविध वन हक्क प्राप्त झाले आहेत. वनामध्ये राहून जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क कायदा संमत केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी २००८ मध्ये सुरू झाली.
हेही वाचा >>>कर्करोगामुळे होणार्‍या मृत्युंचा आकडा मोठा; कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत?
वन हक्क दावे मंजुरीची पद्धत काय?
वैयक्तिक वन हक्क दावे हे ग्रामस्तरावरील समिती, उपविभागीय स्तरावरील समिती व जिल्हास्तरीय समिती या टप्प्याने तपासले जातात, तर सामुदायिक वन हक्काखाली जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत दावे मंजूर केले जातात. वन हक्क कायदा २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींचे पालन करून वन हक्क दाव्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना आदिवासी विकास विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात आल्या. या सूचनेत १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी किमान तीन पिढय़ांपासून (पिढी याचा अर्थ २५ वर्षांचा कालखंड) वनात राहणारा आणि उपजीविकेसाठी वन जमिनीवर अवलंबून असलेल्या व निर्धारित पुराव्यांपैकी किमान २ पुरावे सादर केलेल्या दावेदारांचे दावे अमान्य करू नयेत, असे नमूद आहे.
या दाव्यांची राज्यातील स्थिती काय?
महाराष्ट्रात वन हक्क कायद्यानुसार दाखल झालेल्या ३ लाख ७४ हजार ७१६ वैयक्तिक आणि सामूहिक दाव्यांपैकी आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून १ लाख ९८ हजार २३२ दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी १ लाख ६७ हजार ३०१ दावेधारकांना सातबाराचे पाटप करण्यात आले आहे. सामूहिक वन हक्क मान्य दाव्यांची संख्या ८ हजार ६२४ आणि मंजूर वनक्षेत्र १३ लाख ५७ हजार ६३ हेक्टर आहे. वन हक्क दाव्यांच्या मान्यता प्रक्रियेत जिल्हा स्तरावरील समिती यापूर्वी अंतिम अपिलीय प्राधिकरण होते, मात्र राज्यात विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्या स्तरावरील समिती स्थापन करून पुढील अपिलीय प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे.
हेही वाचा >>>ज्ञानव्यापी आणि शाही इदगाह मशीद: ‘हा’ अधिनियम हिंदू याचिकाकर्त्यांना का रोखू शकला नाही?
अंमलबजावणीतील अडचणी काय?
वन हक्कांचे दावे तत्काळ निकाली काढावेत, असे आदेश राज्य सरकारने वेळोवेळी देऊनही राज्यभरात हजारो दावे प्रलंबित स्थितीत आहेत. संबंधित ठिकाणी आदिवासी शेतकरी जागा कसत होते की नाही, याचा निर्णय वन विभाग घेते. वन विभागाने अभिप्राय समितीकडे पाठविल्याशिवाय वनपट्टे शेतकऱ्यांना मिळण्यात अडचणी आहेत. अनेक लाभार्थीनी आम्ही २००५ पासून संबंधित जागेवर शेती करीत असून, आमच्या वाटय़ाला कमी क्षेत्र आले आहे, आम्हाला वाढीव अतिरिक्त क्षेत्र देण्यात यावे, आदी मागण्या दाव्यांद्वारे केल्या आहेत.
वन विभागाची भूमिका काय?
डिसेंबर २००५ च्या आधी वन जमीन आदिवासींच्या वहितीखाली होती, या विषयाच्या सबळ पुराव्याबाबत वन विभाग आग्रही राहिला आहे. वनक्षेत्रांवर कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृतरीत्या अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी वन विभागाची आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना वनक्षेत्र अतिक्रमित होऊन नष्ट होणार नाही, याची काळजीही वन विभागास घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे उपग्रहाच्या छायाचित्रांद्वारे अतिक्रमित जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याची भूमिका वन विभागाने घेतली. आदिवासींची वहिती असलेली जुनी अतिक्रमणे आहेत त्यांची जागेवर निश्चिती करणे, या कायद्याखाली वन हक्कांचे दावे दाखल केल्यावर त्याची वेळेत सुनावणी करणे, दावेदाराला पुरावा गोळा करण्यासाठी मदत करणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.
स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे काय?
दावेदारांनी योग्य पुरावे न जोडल्यामुळे दावे फेटाळण्यात आल्याचे आतापर्यंत सांगण्यात येत होते, पण आता तर हे दावे चुकीचे असल्याचेच स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम केवळ वन खात्याचे आहे, अशी समज महसूल आणि इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करून घेतल्याने या दाव्यांच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेता आलेले नाहीत, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र समित्यांचे अस्तित्व असले, तरी या समित्यांना सहकार्य करण्याच्या बाबतीत सरकारी विभागांनी हात आखडता घेतल्याने अनेक ठिकाणी घोळ निर्माण होऊन गरजू दावेदारालाही न्याय मिळू शकला नाही, असे सांगितले जात आहे.
