दत्ता जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डब्ल्यूटीओची १३ वी मंत्रीस्तरीय बैठक नुकतीच अबुधाबी येथे पार पडली. बैठकीत थायलंडने भारताच्या काही कृषिविषयक धोरणांवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्या विषयी..
भारत-थायलंड आमने-सामने का?
जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) १३ वी मंत्रीस्तरीय बैठक नुकतीच अबुधाबी येथे पार पडली. या बैठकीत थायलंडचे डब्ल्यूटीओतील प्रतिनिधी पिमचानोक वोंकोरपोन पिटफील्ड यांनी भारत मोफत अन्नधान्य वितरणासाठी किंवा सार्वजनिक धान्यवितरण योजनेसाठी कमी दरात तांदूळ खरेदी करतो, कमी दरात खरेदी केलेला तांदूळ जागतिक बाजारात विकून जागतिक तांदळाच्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतो, त्यामुळे जगातील अन्य तांदूळउत्पादक देशांना जागतिक तांदळाच्या बाजारात अस्थिरतेला सामोरे जावे लागत आहे, असा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपावर भारताने आक्षेप घेऊन निषेध नोंदविला होता. उभय देशांतील वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी थायलंडने पिमचानोक यांनी डब्ल्यूटीओतून माघारी बोलाविले आहे.
थायलंडच्या आक्षेपाचा परिणाम काय?
थायलंडच्या या आक्षेपावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करून निषेध नोंदविला. काही चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. पण, थायलंडच्या आरोपाला काही विकसित देशांनी पािठबा दर्शविला होता. अर्जेटिना, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, पॅराग्वे, फिलिपाइन्स, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी हा मुद्दा उचलून धरत जागतिक कृषी व्यापारात अधिक उदारीकरण आणण्याचा आग्रह धरला. तसेच अमेरिका, युरोपीय संघ, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याचा आग्रह धरला होता.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : दिल्लीत पाकिस्तानचा राष्ट्रीय दिवस का साजरा केला जातो? या दिवसाचा ‘लाहोर ठरावा’शी संबंध काय?
भारतातील नेमकी स्थिती काय?
केंद्र सरकार सार्वजनिक धान्य वितरण, विविध अन्नधान्य योजना आणि संरक्षित साठय़ासाठी दरवर्षी हमीभावाने अन्नधान्याची खरेदी करीत असते. पण, खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्क्यांपर्यंतच असते. देशात गेल्या काही वर्षांपासून तांदूळ आणि गहू उत्पादन १,१०० लाख टनांवर गेले आहे. त्यांपैकी ३०० ते ३६० लाख टन गहू आणि ५०० लाख टनांपर्यंत तांदूळ सरकार खरेदी करते. यंदा गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा, बिगरबासमती तांदूळ, तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आहे. त्यामुळे हमीभावाने कमी दरात भारत धान्य खरेदी करतो आणि जागतिक बाजारात कमी दराने विकून जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण करतो, या थायलंडच्या आरोपात तथ्य दिसून येत नाही.
तांदूळ थायलंडसाठी का महत्त्वाचा?
जागतिक तांदूळ बाजारात भारताचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतानंतर थायलंडचा क्रमांक लागतो. थायलंड दरवर्षी सरासरी ७० ते १०० लाख टन तांदळाची निर्यात करतो. त्यानंतर व्हिएतनाम, पाकिस्तानचा नंबर लागतो. भारताने बिगरबासमती आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर करताच थायलंडच्या अर्थमंत्र्यांनी याचा थायलंडला फायदा होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे थायलंडच्या आरोपात फारसे तथ्य दिसून येत नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : भारताच्या कृषी उत्पादनावरील अनुदानावर थायलंडने प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले? यावर भारत सरकारचं म्हणणं काय?
भारताची कोंडी झाली आहे का?
देशात तांदळाची उपलब्धता कायम राहून, दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने बिगरबासमती आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह युरोप आणि आखाती देशांत तांदळाच्या दरात वाढ झाली होती. त्यामुळे जगभरातील देशांनी तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. डब्ल्यूटीओच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत देशहित आणि शेतकरीहिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेसह युरोपीय देश कृषी क्षेत्रावरील अनुदान कमी करण्याचा सातत्याने आग्रह धरत आहेत. पण, अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांत शेतमालाच्या दरावरून शेतकरी आंदोलन करीत असल्यामुळे युरोपीय देशही अनुदान कमी करण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. २०२२मध्ये झालेल्या डब्ल्यूटीओच्या बैठकीत २०२४ पर्यंत कृषी अनुदान कमी करण्यावर सहमती तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पण, त्या दृष्टीने वाटचाल होताना दिसत नाही. भारतात २०१९-२०मध्ये एकूण ४६.०७ अब्ज डॉलर किमतीचे तांदूळ उत्पादन झाले. प्रत्यक्षात तांदळावर १३.७ टक्के इतके म्हणजे ६.३१ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले, असे केंद्र सरकारकडून सांगितले गेले आहे. हे अनुदान विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावाही केंद्र सरकार करीत आहे. एकीकडे राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर हमीभावासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. डब्ल्यूटीओतून बाहेर पडावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे भारत सरकार कमी दराने अन्नधान्याची खरेदी करते, असा आरोप जागतिक समुदायाकडून होत असल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.
डब्ल्यूटीओची १३ वी मंत्रीस्तरीय बैठक नुकतीच अबुधाबी येथे पार पडली. बैठकीत थायलंडने भारताच्या काही कृषिविषयक धोरणांवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्या विषयी..
भारत-थायलंड आमने-सामने का?
जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) १३ वी मंत्रीस्तरीय बैठक नुकतीच अबुधाबी येथे पार पडली. या बैठकीत थायलंडचे डब्ल्यूटीओतील प्रतिनिधी पिमचानोक वोंकोरपोन पिटफील्ड यांनी भारत मोफत अन्नधान्य वितरणासाठी किंवा सार्वजनिक धान्यवितरण योजनेसाठी कमी दरात तांदूळ खरेदी करतो, कमी दरात खरेदी केलेला तांदूळ जागतिक बाजारात विकून जागतिक तांदळाच्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतो, त्यामुळे जगातील अन्य तांदूळउत्पादक देशांना जागतिक तांदळाच्या बाजारात अस्थिरतेला सामोरे जावे लागत आहे, असा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपावर भारताने आक्षेप घेऊन निषेध नोंदविला होता. उभय देशांतील वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी थायलंडने पिमचानोक यांनी डब्ल्यूटीओतून माघारी बोलाविले आहे.
थायलंडच्या आक्षेपाचा परिणाम काय?
थायलंडच्या या आक्षेपावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करून निषेध नोंदविला. काही चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. पण, थायलंडच्या आरोपाला काही विकसित देशांनी पािठबा दर्शविला होता. अर्जेटिना, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, पॅराग्वे, फिलिपाइन्स, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी हा मुद्दा उचलून धरत जागतिक कृषी व्यापारात अधिक उदारीकरण आणण्याचा आग्रह धरला. तसेच अमेरिका, युरोपीय संघ, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याचा आग्रह धरला होता.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : दिल्लीत पाकिस्तानचा राष्ट्रीय दिवस का साजरा केला जातो? या दिवसाचा ‘लाहोर ठरावा’शी संबंध काय?
भारतातील नेमकी स्थिती काय?
केंद्र सरकार सार्वजनिक धान्य वितरण, विविध अन्नधान्य योजना आणि संरक्षित साठय़ासाठी दरवर्षी हमीभावाने अन्नधान्याची खरेदी करीत असते. पण, खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्क्यांपर्यंतच असते. देशात गेल्या काही वर्षांपासून तांदूळ आणि गहू उत्पादन १,१०० लाख टनांवर गेले आहे. त्यांपैकी ३०० ते ३६० लाख टन गहू आणि ५०० लाख टनांपर्यंत तांदूळ सरकार खरेदी करते. यंदा गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा, बिगरबासमती तांदूळ, तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आहे. त्यामुळे हमीभावाने कमी दरात भारत धान्य खरेदी करतो आणि जागतिक बाजारात कमी दराने विकून जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण करतो, या थायलंडच्या आरोपात तथ्य दिसून येत नाही.
तांदूळ थायलंडसाठी का महत्त्वाचा?
जागतिक तांदूळ बाजारात भारताचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतानंतर थायलंडचा क्रमांक लागतो. थायलंड दरवर्षी सरासरी ७० ते १०० लाख टन तांदळाची निर्यात करतो. त्यानंतर व्हिएतनाम, पाकिस्तानचा नंबर लागतो. भारताने बिगरबासमती आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर करताच थायलंडच्या अर्थमंत्र्यांनी याचा थायलंडला फायदा होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे थायलंडच्या आरोपात फारसे तथ्य दिसून येत नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : भारताच्या कृषी उत्पादनावरील अनुदानावर थायलंडने प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले? यावर भारत सरकारचं म्हणणं काय?
भारताची कोंडी झाली आहे का?
देशात तांदळाची उपलब्धता कायम राहून, दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने बिगरबासमती आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह युरोप आणि आखाती देशांत तांदळाच्या दरात वाढ झाली होती. त्यामुळे जगभरातील देशांनी तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. डब्ल्यूटीओच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत देशहित आणि शेतकरीहिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेसह युरोपीय देश कृषी क्षेत्रावरील अनुदान कमी करण्याचा सातत्याने आग्रह धरत आहेत. पण, अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांत शेतमालाच्या दरावरून शेतकरी आंदोलन करीत असल्यामुळे युरोपीय देशही अनुदान कमी करण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. २०२२मध्ये झालेल्या डब्ल्यूटीओच्या बैठकीत २०२४ पर्यंत कृषी अनुदान कमी करण्यावर सहमती तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पण, त्या दृष्टीने वाटचाल होताना दिसत नाही. भारतात २०१९-२०मध्ये एकूण ४६.०७ अब्ज डॉलर किमतीचे तांदूळ उत्पादन झाले. प्रत्यक्षात तांदळावर १३.७ टक्के इतके म्हणजे ६.३१ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले, असे केंद्र सरकारकडून सांगितले गेले आहे. हे अनुदान विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावाही केंद्र सरकार करीत आहे. एकीकडे राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर हमीभावासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. डब्ल्यूटीओतून बाहेर पडावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे भारत सरकार कमी दराने अन्नधान्याची खरेदी करते, असा आरोप जागतिक समुदायाकडून होत असल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.
