विश्लेषण : पालकमंत्रीपदासाठी एवढा अट्टहास का ?

पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे का ?

७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार अधिकारांचे केंद्रीकरण करताना प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समिती अस्तित्वात असली पाहिजे, अशी तरतूद करण्यात आली. देशातील सर्व राज्यांमध्ये अद्यापही अशा समित्यांची स्थापना झालेली नाही. आपल्या राज्यात पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. राज्यांच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. त्यात पालकमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक असते. याशिवाय जिल्ह्याच्या प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणेवर पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण असते. छोटी-मोठी सरकारी कामे देऊन सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खुश ठेवणेही पालकमंत्र्यांच्या हाती असते. जिल्ह्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता पालकमंत्री लक्ष ठेवतात. सरकारी योजनांचा जिल्ह्याला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पालकमंत्री समन्वयाची भूमिका पार पाडतात. जिल्ह्याची सारी सूत्रे पालकमंत्र्यांच्या हाती असतात.

हेही वाचा >>>‘हे’ मशीन ओळखणार तुमच्या मनातलं? त्याचा होईल फायदा की, बसेल फटका?

पालकमंत्र्यांचे नेमके काम काय असते ?

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्याच्या विकासाकरिता नियोजन केले जाते. जिल्ह्यात कोणती विकासकामे करायची, कोणत्या कामासाठी निधीचे नियोजन करायचे हे जिल्हा नियोजन समितीकडून निश्चित केले जाते. त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे ना, यावरही पालकमंत्र्यांना लक्ष ठेवावे लागते. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्याने जिल्ह्यातील सरकारी निधीवर पालकमंत्र्यांचे वर्चस्व असते. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास लोकांना मदत, दुष्काळी परिस्थिती असल्यास पाणी, चारा मिळतो का, यावर देखरेख ठेवण्याकरिता पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये दौरे करावे लागतात. तसेच मुख्यमंत्री, राज्यपाल वा केंद्रीय मंत्र्यांचे जिल्ह्यात दौरे असल्यास त्यांच्या स्वागताला पालकमंत्र्यांना उपस्थित राहावे लागते.

ते राजकीयदृष्ट्या प्रभावी का असतात ?

पालकमंत्री हा सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीचा जिल्ह्यातील मुख्य नेता असतो. जिल्ह्याच्या राजकारणात सत्ताधारी पक्षाची किंवा आघाडीचे सरकार असल्यास स्वपक्षाची ताकद कशी वाढेल या दृष्टीने पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. सारी सरकारी यंत्रणा हाती असल्याने राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असतात. अनेकदा ते राजकीय कुरघोड्यांमुळेच वादग्रस्त ठरतात.

हेही वाचा >>>ट्रम्प यांच्या हॉटेलबाहेर स्फोट घडवून आणणारा संशयित ‘PTSD’ने ग्रस्त; काय आहे हा आजार?

सर्व राज्यांमध्ये पालकमंत्री आहेत का ?

सर्व राज्यांमध्ये पालकमंत्रीपद अस्तित्वात नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीपदे अस्तित्वात आहेत. तेलंगणात मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी अलीकडेच पालकमंत्री नेमले आहेत. महाराष्ट्रात सुरुवातीला त्याच जिल्ह्यातील मंत्र्याला पालकमंत्री नेमले जात नसे. प्रत्येक जिल्ह्यात पक्षांतर्गत मतभेद असतात. अशा वेळी पालकमंत्री त्रयस्थ नेमून गटबाजी वाढणार नाही याची काँग्रेस नेतृत्वाकडून खबरदारी घेतली जात होती. कालांतराने त्याच जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्र्याची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रथा रूढ झाली.

पालकमंत्र्यांमुळे वाद का निर्माण होतात ?

जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्र्याचा हस्तक्षेप किंवा प्रभाव वाढल्याने अन्य नेतेमंडळी नाराज होतात. कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार हे बेळगावचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यात हस्तक्षेप वाढल्याने नाराज झालेल्या जारकीहोळी बंधूनी बंड पुकारले व त्यातून काँग्रेस- जनता दल आघाडीचे सरकार कोसळले होते. पुण्याच्या पालकमंत्रीपदावरून अजित पवार व चंद्रकांत पाटील यांच्यात वितुष्ट आले होते. रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून तटकरे व शिवसेना आमदारांमध्ये जाहीरपणे आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. नंदूरबारमध्ये पालकमंत्री विजयकुमार गावित आणि माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत शिवागाळ झाली होती. नारायण राणे यांना शह देण्याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली केली होती. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूरचे पालकमंत्री म्हणून घेतलेले काही निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी रद्द केल्याने वाद झाला होता. संभाजीनगरमध्ये अलीकडेच तत्कालीन पालकमंत्री संदिपान भूमरे आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यात प्रचंड वादावादी झाली होती.