शिक्षकांच्या कामांचे वर्गीकरण करणे आवश्यक का ठरले? शिक्षण हक्क कायदा २००९मधील कलम २७नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात; त्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात बाधा येते. या विरोधात राज्यभरातील शिक्षकांनी आंदोलने केली, ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी मोहीम सुरू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर विविध संघटनांकडून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत दिली जाणारी निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला. शिक्षकांसाठी अनिवार्य कामे कोणती? - वर्गीकरणानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेली माहिती भरण्याची कामे, अन्य साधने वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर आरटीई २००९नुसार जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीची कामे यांचा अनिवार्य कामांमध्ये समावेश आहे. हेही वाचा >>>Women’s Wrestling History: या करू शकतात, तर तुम्ही का नाही? महिला कुस्तीपटूंची संघर्षगाथा नेमकं काय सांगते? ‘शैक्षणिक’ ठरलेली कामे कोणती? - शिक्षण विभागाशी, अध्यापन, विद्यार्थ्यांशी निगडित कामे, क्षमतावृद्धीसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा अशी कामे शैक्षणिक म्हणून गृहीत धरण्यात आली आहेत. त्यात अध्यापनकार्य, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गासंदर्भातील अध्यापन आणि इतर आनुषंगिक कामे, युडायस आणि सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरणे, त्याचे अद्यायावतीकरण करणे, शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचा शोध घेऊन जवळच्या शाळेत त्यांची नावनोंदणी करणे, नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण, गैरहजर मुलांच्या पालकांच्या भेटी घेऊन त्यांचे उद्बोधन, शाळापूर्व तयारी, शाळेत दाखलपात्र मुलांचा शोध, शाळा सुधार योजनेअंतर्गत लोकसहभागाची माहिती भरणे, नवभारत साक्षरता अभियानाअंतर्गत कामे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीकडे लक्ष देणे, शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी करून घेणे, कला-क्रीडा स्पर्धा, अभ्यास सहलींचे आयोजन अशी कामे आहेत. शिवाय योजनांसाठी अत्यावश्यक माहिती शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसलेली माहिती ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धतीने मागवणे, ही माहिती स्थानिक पातळीवरल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करणे, अध्यापनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी राज्य शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांनी विकसित केलेले, शिफारस केलेले विविध मोबाइल उपयोजनांचा वापर, अभिलेखे जतन करणे, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके विकसन, संशोधन व मूल्यमापन विकसन, प्रशिक्षण रचना त्याअनुषंगाने होणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग, शाळा स्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष किंवा सचिव म्हणून कामकाज, क्षमता संवर्धनासाठी शासकीय संस्थांच्या प्रशिक्षण शिबिरास उपस्थिती ही कामे ‘शैक्षणिक’ ठरली आहेत. त्यामुळे यापैकी खरोखरच शैक्षणिक कामे किती हा प्रश्न आहे. हेही वाचा >>>कुनो येथील चित्त्याचा मृत्यू, बुडून नव्हे तर विषबाधेमुळे; काय आहे नेमकं हे प्रकरण? आणि अशैक्षणिक कामे कोणती? स्वच्छता अभियान, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कामे वगळता अन्य निवडणूकविषयक कामे, हागणदारीमुक्त अभियान, सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाच्या अॅप वा संकेतस्थळावर भरणे अशी कामे शिक्षकांना न देण्याचे ठरले आहे. शिक्षक, संघटनांचे म्हणणे काय? कामांच्या या वर्गीकरणाबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. दैनंदिन अध्यापनकार्याशिवाय शाळास्तरावरील अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे, अशी मागणी होती. शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्वच कामे शैक्षणिक ठरवण्यात आली असली तरी त्यातील कित्येक कामे अशैक्षणिक आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे. शिक्षकांना वेठीला धरणाऱ्या निर्णयाला विरोध आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले. या वर्गीकरणामुळे अन्य विभागांची कामे, केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अशा कामांतून सुटका झाली आहे. मात्र, शैक्षणिक ठरवलेल्या कामांमध्ये अनेक अशैक्षणिक कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना ही कामे करावीच लागतील यावर एका अर्थाने शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे दिसते, याकडे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी लक्ष वेधले.
