मोहन अटाळकर
यंदाच्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी दिली असली तरीही अजून खरेदी सुरू
पणन महासंघावरच रोख कशासाठी?
राज्यात सध्या कापसाला हमीभावाच्या जवळपास दर मिळत आहे. पावसाच्या अनियमिततेने कोरडवाहू कापसाची शेती बेभरवशाची झाली आहे. महागडे बियाणे, वाढलेला मशागतीचा खर्च आणि त्यातच बोंडअळीच्या संकटाची तलवार यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक वेळा तोटा सहन करावा लागतो. कापसाला योग्य भाव मिळत नाही, तेव्हा शेतकऱ्यांना केवळ ‘महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघा’च्या कापूस खरेदीकडूनच आशा असते. यंदाच्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी दिली असली, तरी पणन महासंघासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. त्यातून मार्ग कसा निघणार, हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
कापूस लागवडीची स्थिती कशी आहे?
महाराष्ट्रात कापूस लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र हे ४१ लाख ८३ हजार हेक्टर असून खरीप हंगामात प्रत्यक्षात ४२ लाख २२ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली. २०२२-२३ च्या हंगामात सुमारे ४२ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रात कपाशीचा पेरा होता. कृषी विभागाच्या अंतिम पूर्वानुमानानुसार २०२२-२३ मध्ये ८५.९० लाख गाठींचे (प्रत्येक गाठ १७० किलो) उत्पादन झाले. लागवड क्षेत्राच्या तुलनेत उत्पादकता ही ३४४.४ किलो प्रति हेक्टर इतकी आहे. २०२३-२४ च्या हंगामातील प्रथम पूर्वानुमानानुसार ७५.७३ लाख गाठींचे उत्पादन आणि ३०४.९ किलो प्रति हेक्टर उत्पादकता हाती येऊ शकेल. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत उत्पादन, उत्पादकतेत घसरणीचा अंदाज आहे.
हेही वाचा >>>लक्षद्वीपच्या मुस्लिमांनी जपलंय वेगळेपण, अजूनही करतात मातृवंशीय परंपरेचं अनुसरण
कापूस खरेदीची व्यवस्था काय?
केंद्र सरकारने यंदा मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६ हजार ६२० तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. सध्या बाजारात कापसाला सरासरी ६ हजार ५०० ते ६ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) चालू हंगामामध्ये विदर्भात ३४ खरेदी केंद्रे सुरू केली असली, तरी त्यांची संख्या अपुरी आहे. केंद्र सरकारच्या मुख्य अभिकर्ता ‘सीसीआय’ आणि त्यांचे उपअभिकर्ता म्हणून महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघामार्फत राज्यात किमान आधारभूत दराने कापसाची खरेदी करण्यात येते. कापूस खरेदीसाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने पणन महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून नुकतीच अधिकृत परवानगी दिली आहे. पण तांत्रिक अडचणींमुळे खरेदी सुरू होऊ शकलेली नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : इंडियन सायन्स काँग्रेसचे भविष्य अंधारात? सरकारी अनुदान का थांबले?
पणन महासंघासमोरील अडचणी काय?
पणन महासंघासमोर कापूस खरेदीसाठी लागणारा निधी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता या मोठय़ा अडचणी आहेत. कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यापूर्वी ‘सीसीआय’सोबत खरेदीचा करारनामा करणे, निधी उभारण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे, राज्य सरकारकडून कर्जाची हमी घेणे ही प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सध्या पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून अध्यक्षांच्या निवडीनंतर पत्रव्यवहार आणि इतर कामे मार्गी लागू शकतील, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी होऊ नयेत म्हणून बाजारात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी पणन महासंघाने तातडीने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : भाजपच्या आघाडीत अकाली दल, तेलुगू देसम? अजूनही मित्रपक्षांची गरज?
केंद्र सरकारकडून अपेक्षा काय?
पणन महासंघाला कापूस खरेदीसाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. त्यासाठी लागणारा व्याजदर हा गेल्या काही वर्षांत अडचणीचा ठरू लागला आहे. ‘सीसीआय’चे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण देशात असल्याने आणि ‘सीसीआय’ला कमी व्याज दरात कर्ज देण्यास बँका तयार होतात, पण पणन महासंघाला थोडा जास्त व्याजदर लागतो. या फरकामुळे केंद्र सरकारकडे कापूस पणन महासंघाचे खरेदी व्यवहारातील १०१ कोटी रुपये अडकले आहेत. ही रक्कम मिळेपर्यंत कापूस पणन महासंघाला खरेदीची व्यवस्था करण्यात अडचणी येणार आहेत. केंद्र सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
पणन महासंघाकडे मनुष्यबळ किती?
राज्यात १९७२ पासून कापूस एकाधिकार योजना राबविण्यात आली. त्या वेळी सुमारे ४०० ते ४५० कापूस खरेदी केंद्रांवर खरेदी केली जात होती. मात्र २००२ पासून एकाधिकार योजना मोडीत निघाली. ‘सीसीआय’, सहकारी सूत गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांना कापूस खरेदीची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने पणन महासंघाच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सांगितले. त्यातच दरवर्षी वयोमानानुसार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे पणन महासंघाचा कर्मचारी वर्ग कमी होत गेला. पणन महासंघाकडे सध्या केवळ ८० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे ३० ग्रेडर हे केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट’ योजनेत गुंतलेले असल्याने प्रत्यक्षात ४० ग्रेडर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे.झालेली नाही..