मोहन अटाळकर
राज्यात कुपोषण व बालमृत्यूंचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यंमध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत पाच वर्षांखालील तब्बल ४ हजार ३२४ बालमृत्यू झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. नवसंजीवनी योजनेच्या कार्यक्षेत्रात याच काळात ६९९ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. २०२२-२३ या वर्षांत नवसंजीवनी क्षेत्रात १ हजार ३०१ बालमृत्यू झाले होते. कुपोषण निर्मूलन आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी आजवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी होऊ शकलेले नाही, असे का होते?
बालमृत्यूची कारणे काय?
राज्यातील २५ टक्के बालमृत्यू हे मुदतपूर्व जन्म व कमी वजनाच्या बाळाच्या जन्मामुळे झाल्याचे आढळून आले आहे. श्वसनाच्या त्रासामुळे दहा टक्के बाळांचा, तर प्रसूतीदरम्यानच्या गुंतागुंतीमुळे १२ टक्के बाळांचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे. आदिवासींचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आणि त्यातून आरोग्यविषयक गुंतागुंतीचे कारणही आहेच. आदिवासी भागातील बालमृत्यू- अर्भकमृत्यूंचे नियमित अंकेक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>“पोस्टाला कोणतंही पार्सल उघडून पाहण्याचा अधिकार”; वाचा वादग्रस्त पोस्ट ऑफिस विधेयक काय?
राज्यात बाल-कुपोषणाची स्थिती काय?
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या सप्टेंबर २०२३ च्या प्रगती अहवालानुसार राज्यात एकूण ५८ लाख २७ हजार ६३ बालकांचे वजन घेण्यात आले. सर्वसाधारण श्रेणीत ५३ लाख ३५ हजार ७१६ बालके असली, तरी एकूण ४ लाख १७ हजार ३४९ बालके मध्यम कुपोषित तर ७३ हजार ९९८ बालके तीव्र कुपोषित आढळून आली आहेत. आजारी असलेल्या तीव्र कुपोषित बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करून उपचार देण्यात येतात. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत राज्यातील ४५ पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये आणि २५ बाल उपचार केंद्रांमध्ये एकूण ४ हजार ५७८ तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यात आले.
हे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना?
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालकांना गरोदर महिला, स्तनदा माता यांना ‘टीएचआर’ आणि ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार देण्यात येतो. आदिवासी प्रकल्पांमध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू आहे. यात गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. राज्यातील तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू करण्यात आली असून तेथे तीन वेळचा अतिरिक्त आहार आणि आरोग्य विभागामार्फत औषधोपचार करण्यात येतात.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: धोनीची ७ क्रमांकाची जर्सी बीसीसीआयकडून ‘निवृत्त’! म्हणजे काय? यापूर्वी असा मान कोणाला?
बालमृत्यूंची आकडेवारी काय सांगते?
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यंत एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत ४ हजार ३२४ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. आदिवासी जिल्ह्यातील नवसंजीवनी भागात २०२२-२३ मध्ये १३०१ बालमृत्यूंची नोंद आहे, तर २०२३-२४ मध्ये ऑक्टोबपर्यंत ६९९ बालमृत्यू झाल्याची माहिती राज्य सरकारने विधान परिषदेत दिली आहे. ‘नवसंजीवनी’ क्षेत्रात २०१९-२० मध्ये १ हजार ७१५ बालमृत्यू झाल्याची नोंद असून २०२२-२३ मध्ये ३० टक्क्यांनी कमी म्हणजे १ हजार ३०१ बालमृत्यू झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवसंजीवनी योजनेवर किती खर्च?
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता आणि प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून नवसंजीवनी योजना १९९५ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी आदिवासी भागात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला २०२२-२३ मध्ये १४५५.३७ लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले असून त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे ११५३.७७ लाख खर्च झाला आहे.
आदिवासी भागातील समस्या काय?
आदिवासी भागातील विशेषत: गरोदर महिला, स्तनदा मातांना हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मातांचे कुपोषण व त्यातून कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म, बाळाला पुरेसा पोषण आहार न मिळणे, यातून श्वसनासह अनेक आजार उद्भवणे आदी अनेक प्रश्न आहेत. ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत, ही दुसरी एक समस्या आहे. राज्याची वाढती लोकसंख्या व आरोग्याचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे प्रश्न लक्षात घेऊन आरोग्य सेवेचा प्रभावीपणे विस्तार करणे आवश्यक आहे.
