जैन मंदिराचा वाद विकोपाला का? मराठीबहुल विलेपार्ल्यात जैनांच्या मुद्द्यावर प्रक्षोभ कसा?

जैन मंदिराचा वाद काय?

विलेपार्ले पूर्व येथील कांबळीवाडी परिसरात तेजपाल मार्गावरील नेमिनाथ सोसायटीच्या आवारात हे जैन मंदिर आहे. या मंदिरावर १६ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई महापालिकेने कारवाई केली. मंदिराच्या विश्वस्तांनी या पाडकामाला उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मुंबई महापालिकेने कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आल्याने हा वाद चिघळला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या मंदिराप्रकरणी न्यायालयीन लढाई सुरू होती. तेव्हापासून मंदिराचा वाद धुमसत आहे. मात्र या कारवाईमुळे ठिणगी पडून भडका उडाला. त्याचा फटका मुंबई महापालिकेलाच बसला आहे. त्यातच जैन समुदायाने हा मुद्दा भक्तीपेक्षा प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत न्यायालयात असलेली ही लढाई आता राजकीय पटलावर आली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी पालिकेच्या विरोधात दंड थोपटत जैन समुदायाला खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मंदिर वादात का सापडले?

जैन मंदिराचे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. नेमिनाथ सोसायटीचा पुर्नविकास करताना १९७४ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने या इमारतीचे आराखडे मंजूर केले होते. मंजूर आराखड्यानुसार सोसायटीच्या आवारातील मंदिर तोडण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र विकासकाने हे बांधकाम काढले नाही. परंतु, या जागेचा एफएसआय इमारत प्रकल्पात वापरला. विकासकाने मंदिराचे बांधकाम न हटवल्यामुळे या इमारतीला पूर्णतः भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळू शकले नाही. त्यामुळे सोसायटीने मुंबई महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर मुंबई महापालिकेने २००५ मध्ये पहिल्यांदा या मंदिराला नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलन ५३ (१) अन्वये ही नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला विकासकाने नगर दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथून या मंदिराचा वाद न्यायालयात पोहोचला. तेव्हापासून या प्रकरणी नेमिनाथ सोसायटी, मंदिर विश्वस्त यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू होती.

महापालिकेची इतक्या वर्षांनी कारवाई का?

गेली अनेक वर्षे या प्रकरणी न्यायालयात विविध खटले सुरू आहेत. नगर दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले असून त्यात हे मंदिर अनधिकृत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या सर्व खटल्यांमधून हे प्रकरण पार झाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात १६ एप्रिल रोजी हे अनधिकृत मंदिर पाडण्यात येईल असे महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यानुसार १६ एप्रिल रोजी मंदिरावर तोडक कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई सुरू असतानाच विश्वस्त मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या कारवाईवर स्थगिती मिळवली.

रामकृष्ण हॉटेलचा संबंध काय?

जैन मंदिर आणि नेमिनाथ सोसायटीच्या वादात विलेपार्ले येथील रामकृष्ण हॉटेलचेही नाव घेतले जात आहे. जैन समुदायाचा मोर्चा रामकृष्ण हॉटेलच्या समोर येऊन थांबला होता. या हॉटेल मालकांच्या काही सदनिका नेमिनाथ सोसायटीत आहेत. हॉटेलचे मालक सोसायटीचे पदाधिकारी आहेत. त्यांचा या मंदिराला विरोध आहे. त्यामुळे मंदिराशी संबंधितांनी रामकृष्ण हॉटेलच्या मालकांविरोधात दंड थोपटले आहेत.

मंदिराच्या विश्वस्तांचे म्हणणे काय?

हे मंदिर १९६१ पासून येथे आहे. मंदिर अतिशय जुने असल्यामुळे ते न तोडता नियमित करावे असा सल्ला मुंबई महापालिकेच्या विधि विभागाने दिला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने हे मंदिर नियमित करावे अशी मंदिराशी संबंधितांची मागणी आहे. मंदिरावर तोडक कारवाई केल्यानंतर महापालिकेनेच मंदिराची पुनर्बांधणी करावी, अशीही मगाणी करण्यात आली आहे. मंदिरावर अपमानकारक पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचेही संबंधितांचे म्हणणे आहे. मंदिरातील मूर्ती भंगल्या असून मूर्तीचे दागिने, धर्मग्रंथ सुरक्षित ठेवण्यात आले नाहीत, मंदिराशी संबंधितांना धक्काबुक्की केल्याचाही आरोप विश्वस्तांनी केला आहे.

सोसायटीचे म्हणणे काय?

सोसायटीच्या जागेवर हे मंदिर आहे. त्यामुळे सोसायटीला गेली ४० ते ४५ वर्षे पूर्णतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. तसेच सोसायटीच्या हक्काच्या जागेचा सोसायटीसाठी वापर करता येत नाही. मंदिरात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचा, त्यांच्या वाहनांचा रहिवाशांना त्रास होतो. त्यामुळे हे मंदिर हटवण्याच्या मागणीसाठी सोसायटीचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र सगळी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंदिर पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली, तेव्हा जैन समुदायाची दिशाभूल करून त्यांना मोर्चात उतरवण्यात आल्याचा आरोपही सोसायटीच्या सदस्यांनी केला आहे.

मुंबई महापालिकेचे म्हणणे काय?

विश्वस्त आणि नेमिनाथ सोसायटी यांच्यामध्ये जैन मंदिरावरून वाद सुरू आहे. उभयतांमधील न्यायालयीन लढाईत प्रत्येक वेळी सोसायटीच्या बाजूने निकाल लागला. नगर दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चाललेल्या या लढ्यामध्ये हे मंदिर अनधिकृत ठरवण्यात आले. त्यामुळे १६ एप्रिल रोजी हे मंदिर पाडण्याचे शपथपत्र महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई हाती घेण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई हाती घेण्यात आली होती. याप्रकरणात कोणतीही चुकीची कारवाई केलेली नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र राजकीय दबावामुळे कोणीही अधिकारी याबाबत उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.

मंदिर नियमित का केले नाही?

मंदिर नियमित करण्यासाठी सोसायटीचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र नेमिनाथ सोसायटी हे प्रमाणपत्र देणार नाही. त्यांचाच या मंदिराला विरोध आहे. त्यामुळे हे मंदिर नियमित होऊ शकत नाही.

राजकीय पक्षांचा पाठिंबा का?

विलेपार्ले हा एकेकाळचा मराठीबहुल परिसर होता. गेल्या काही वर्षांत या भागात जैन समुदायाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या समाजाला दुखावून या भागात कोणीही लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकत नाही. त्यामुळे एरवी मराठीचा कैवार घेणारे लोकप्रतिनिधीही या लढाईत जैन समुदायाच्या बाजूने उभे राहिले. मंदिर तोडण्यापेक्षा ते नियमित करावे अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतली. नेमिनाथ सोसायटीतील रहिवाशांपेक्षा जैन समुदायाचे म्हणणे राजकीय पक्षांना अधिक महत्त्वाचे वाटते. रहिवासी आणि जैन मंदिर या दोघांचे भले होईल असा मध्यममार्ग काढावा अशी सावध भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. सगळे खापर पालिका अधिकाऱ्यांवर फोडून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करीत जैन समुदायाला खुश करण्याचा प्रयत्नही सर्व लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.

indrayani.narvekar@expressindia.com