बांगलादेश सरकारचा निर्णय काय?

राज्यातील एकूण संत्री उत्पादनाच्या ३५ टक्के माल आयात करणाऱ्या बांगलादेशने आयात शुल्कात पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. पूर्वीच्या ६२.८६ रुपये प्रति किलोवरून ७२.१५ रुपये (१०१ टका, बांगलादेश चलन) वाढ केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत आयात शुल्कातील ही वाढ तब्बल ११४ टक्क्यांची आहे. यामुळे संत्र्याच्या निर्यातीवर मर्यादा येणार आहेत. संत्र्याच्या बांगलादेशातील निर्यातीवर २०२१-२२ पासून परिणाम होऊ लागला. २०१९-२० मध्ये १४.२९ रुपये आयात शुल्क होते, ते आता पाच पट वाढले आहे. निर्यात कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजारात संत्र्याचे दर कोसळतात. त्याचा फटका संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील संत्री उत्पादनाचे चित्र काय?

राज्यात सुमारे दोन लाख हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी एक लाख ६० हजार हेक्टरवरील बागा एकट्या विदर्भात आहेत. मध्य प्रदेश आणि पंजाब ही दोन राज्ये संत्री उत्पादनात आघाडीवर असून महाराष्ट्रात सुमारे नऊ लाख मेट्रिक टन म्हणजे देशातील एकूण उत्पादनाच्या १५ टक्के उत्पादन होते. भारतातील संत्र्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. विदर्भात दरवर्षी सुमारे ७.५० ते ८ लाख टन संत्र्याचे उत्पादन होत असून यात सरासरी ४.५० ते ५ लाख टन आंबिया आणि २.५० ते ३ लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>>विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्रामध्ये वडिलांच्या बरोबर आईचेही नाव यायला हवे, असा आग्रह धरणारी ‘योगिनी’ कोण होती?

राज्यातून होणारी संत्र्याची निर्यात किती?

बांगलादेश, नेपाळ आणि मध्य आशियातील विविध देशांमध्ये विदर्भातील संत्र्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. नागपुरी संत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. २०१९-२० पर्यंत विदर्भातून सुमारे २ ते २.५० लाख टन संत्र्यांची निर्यात होत होती. यातील किमान १.७५ लाख टन संत्री बांगलादेशात जात होती. २०२२-२३ पर्यंत निर्यात ६३ हजार १५३ मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आली. केंद्र सरकारच्या शेतमाल निर्यातबंदी धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या बांगलादेश सरकारने २०१९ मध्ये पहिल्यांदा २० टका प्रति किलो म्हणजे १४.२९ रुपये आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. आता हे शुल्क १०१ टका म्हणजे ७२.१५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. बांगलादेशातील सामान्य ग्राहकांना या वाढलेल्या दरात संत्री खरेदी करणे परवडणारे नसल्याने मागणी असूनही विदर्भातील संत्री खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे निर्यातीत मोठी घट होणार आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेत किती भाव मिळतो?

विदर्भातील संत्र्याला सरासरी ३० ते ३५ हजार रुपये प्रति टन भाव मिळणे अपेक्षित आहे. २०२२ मध्ये काही शेतकऱ्यांना ४८ हजार रुपये प्रति टनापर्यंत भाव मिळाला होता, पण अलीकडे निर्यात रोडावल्याने दर कमी झाले आहेत. पणन जाळ्याअभावी शेतकऱ्यांना अल्प दरात संत्री विकावी लागतात. हंगामात संत्र्याचे दर १५ ते २० हजार रुपये प्रति टनापर्यंत खाली आले आहेत. एकीकडे, संत्री उत्पादनासाठी लागणारा खर्च वाढत असताना बाजारात कोसळलेले दर हे संत्री उत्पादकांसाठी नुकसानीचे ठरू लागले आहेत.

हेही वाचा >>>पॅरिस ऑलिम्पिकमधील खेळाडूंचं खाणं काय आहे? प्रत्येक खेळाडूंचा आहार कसा निश्चित केला जातो?

संत्री निर्यात अनुदानाचा लाभ काय?

बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने डिसेंबर २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. जानेवारीमध्ये शासन आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी प्रक्रिया संस्था तसेच निर्यातदार हे निर्यात अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र अद्याप या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी मोजक्या निर्यातदारांनाच होणार आहे.

उत्पादन खर्चातील वाढ किती?

रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावर १२ ते १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी संत्र्याचा एकरी उत्पादन खर्च हा ३० हजार रुपये होता. तो आता ५५ हजार रुपयांवर गेला आहे. त्या तुलनेत संत्र्याला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे संत्री उत्पादकांचे उत्पन्न घटले आहे. पाच वर्षांपूर्वी निर्यात सुरळीत सुरू होती, तेव्हा संत्र्याला सरासरी प्रति टन ३५ हजार रुपये दर मिळाला होता, पण २०२३-२४ च्या हंगामात केवळ १४ हजार प्रति टन भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला. सरकारने यात हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

राज्यातील संत्री उत्पादनाचे चित्र काय?

राज्यात सुमारे दोन लाख हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी एक लाख ६० हजार हेक्टरवरील बागा एकट्या विदर्भात आहेत. मध्य प्रदेश आणि पंजाब ही दोन राज्ये संत्री उत्पादनात आघाडीवर असून महाराष्ट्रात सुमारे नऊ लाख मेट्रिक टन म्हणजे देशातील एकूण उत्पादनाच्या १५ टक्के उत्पादन होते. भारतातील संत्र्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्र राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. विदर्भात दरवर्षी सुमारे ७.५० ते ८ लाख टन संत्र्याचे उत्पादन होत असून यात सरासरी ४.५० ते ५ लाख टन आंबिया आणि २.५० ते ३ लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>>विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्रामध्ये वडिलांच्या बरोबर आईचेही नाव यायला हवे, असा आग्रह धरणारी ‘योगिनी’ कोण होती?

राज्यातून होणारी संत्र्याची निर्यात किती?

बांगलादेश, नेपाळ आणि मध्य आशियातील विविध देशांमध्ये विदर्भातील संत्र्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. नागपुरी संत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. २०१९-२० पर्यंत विदर्भातून सुमारे २ ते २.५० लाख टन संत्र्यांची निर्यात होत होती. यातील किमान १.७५ लाख टन संत्री बांगलादेशात जात होती. २०२२-२३ पर्यंत निर्यात ६३ हजार १५३ मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आली. केंद्र सरकारच्या शेतमाल निर्यातबंदी धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या बांगलादेश सरकारने २०१९ मध्ये पहिल्यांदा २० टका प्रति किलो म्हणजे १४.२९ रुपये आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. आता हे शुल्क १०१ टका म्हणजे ७२.१५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. बांगलादेशातील सामान्य ग्राहकांना या वाढलेल्या दरात संत्री खरेदी करणे परवडणारे नसल्याने मागणी असूनही विदर्भातील संत्री खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे निर्यातीत मोठी घट होणार आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेत किती भाव मिळतो?

विदर्भातील संत्र्याला सरासरी ३० ते ३५ हजार रुपये प्रति टन भाव मिळणे अपेक्षित आहे. २०२२ मध्ये काही शेतकऱ्यांना ४८ हजार रुपये प्रति टनापर्यंत भाव मिळाला होता, पण अलीकडे निर्यात रोडावल्याने दर कमी झाले आहेत. पणन जाळ्याअभावी शेतकऱ्यांना अल्प दरात संत्री विकावी लागतात. हंगामात संत्र्याचे दर १५ ते २० हजार रुपये प्रति टनापर्यंत खाली आले आहेत. एकीकडे, संत्री उत्पादनासाठी लागणारा खर्च वाढत असताना बाजारात कोसळलेले दर हे संत्री उत्पादकांसाठी नुकसानीचे ठरू लागले आहेत.

हेही वाचा >>>पॅरिस ऑलिम्पिकमधील खेळाडूंचं खाणं काय आहे? प्रत्येक खेळाडूंचा आहार कसा निश्चित केला जातो?

संत्री निर्यात अनुदानाचा लाभ काय?

बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने डिसेंबर २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. जानेवारीमध्ये शासन आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी प्रक्रिया संस्था तसेच निर्यातदार हे निर्यात अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र अद्याप या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी मोजक्या निर्यातदारांनाच होणार आहे.

उत्पादन खर्चातील वाढ किती?

रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावर १२ ते १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी संत्र्याचा एकरी उत्पादन खर्च हा ३० हजार रुपये होता. तो आता ५५ हजार रुपयांवर गेला आहे. त्या तुलनेत संत्र्याला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे संत्री उत्पादकांचे उत्पन्न घटले आहे. पाच वर्षांपूर्वी निर्यात सुरळीत सुरू होती, तेव्हा संत्र्याला सरासरी प्रति टन ३५ हजार रुपये दर मिळाला होता, पण २०२३-२४ च्या हंगामात केवळ १४ हजार प्रति टन भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला. सरकारने यात हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.