उमाकांत देशपांडे
उत्तराखंड राज्य सरकारच्या समान नागरी कायद्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकतीच मंजुरी दिली. भाजपचा हा संकल्प भाजपशासित राज्यांच्या मार्गाने अमलात का आणला जातो आहे?
समान नागरी संहिता कायदा म्हणजे काय?
देशातील प्रत्येक नागरिकास धर्माच्या आधारावर वेगळी वागणूक न देता समान वागणूक किंवा कायदेशीर तरतुदी लागू करणे, हा समान नागरी कायद्याचा उद्देश आहे. वैयक्तिक कायदे याअंतर्गत येत असून नागरिकाचा विवाह, घटस्फोट, विवाहाचे वय, चालीरीती, वारसा हक्क, वडिलोपार्जित संपत्तीचे अधिकार, बहुपत्नीत्वास मनाई आदी विविध विषय समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. नागरिकांमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव न करता वैयक्तिक कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये समानता आणणे, हे समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट असून तसे आश्वासन भाजपने अनेक वर्षांपूर्वी दिले आहे. शाहबानोच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १९८५ मध्ये देशभरातील मुस्लिमांमध्ये काहूर उठले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घटनादुरुस्ती केली होती. तेव्हापासून समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर देशात उलटसुलट चर्चा सुरू असून हा मुद्दा कायमच वादाचा राहिलेला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : काँग्रेसने ‘नारी न्याय’ आश्वासनं लागू केल्यास देशाच्या अर्थव्यस्थेवर कसा परिणाम होईल?
यासंदर्भात सध्या कोणते कायदे आहेत?
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५-२८ नुसार प्रत्येक नागरिकास धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात राहणाऱ्या हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी आदी विविध धर्मीयांसाठी त्यांच्या धर्मातील चालीरीतींनुसार विवाह, वय व चालीरीती, घटस्फोट, वारसा हक्त, वडिलोपार्जित संपत्ती, बहुपत्नीत्व आदी मुद्दय़ांवर देशात विविध कायदे आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू विवाह कायदा, १९५५, हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ अमलात आले. मुस्लीम वैयक्तिक कायदा शरियातील तरतुदींवर आधारित असून बहुपत्नीत्व, तलाक व घटस्फोटांच्या अन्य पर्यायांनाही मान्यता आहे. ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५ हेही कायदे अमलात आले. विविध धर्मीयांमध्ये विवाहाचे वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसा हक्क याविषयीही विविध कायदेशीर तरतुदी अमलात आहेत. हिंदू मुलासाठी विवाहाचे किमान वय २१ व मुलींसाठी १८ असून अन्य धर्मीयांसाठी ही अट नाही. हिंदूंमध्ये काका, चुलत भावंडे, आत्या यांच्याशी विवाहास मनाई असून अन्य धर्मीयांमध्ये तशी मनाई नाही.
उत्तराखंडच्या कायद्यातील तरतुदी कोणत्या?
भाजपशासित उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची २०२२ मध्ये एक समिती नियुक्त केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर ७ फेब्रुवारी २२ रोजी विधिमंडळात विधेयक संमत झाले होते व ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यास मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी सक्तीची करण्यात आली असून कंत्राटी विवाहासाठीही अटी घालण्यात आल्या आहेत. हलाला, इद्दत आणि बहुपत्नीत्वास मनाई करण्यात आली आहे. पुरुष व महिलांना समान वारसा आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : महाराष्ट्रात भाजपचा सावध पवित्रा; पहिल्या यादीत यशाच्या निकषाबरोबरच जुन्यांनाही संधी!
उत्तराखंड सरकारनंतर गुजरात सरकारनेही तो लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तर आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी २१ फेब्रुवारी २४ रोजी समान नागरी कायद्याचे सूतोवाच केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. पण त्यादृष्टीने अद्याप पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. पोर्तुगीजांच्या राजवटीत १८६७ मध्ये गोव्यात समान नागरी कायदा करण्यात आला होता. अमेरिका व फान्समध्ये समान नागरी कायदा असून मलेशिया, इस्रायल, भारतासारख्या देशांमध्ये मात्र धार्मिक आधारावर वैयक्तिक कायदे लागू आहेत.
हा कायदा केंद्राचा असावा की राज्याचा?
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४४ मधील तरतुदींनुसार केंद्र व राज्य सरकारला नागरिकांसाठी समान कायदा करण्याचा अधिकार आहे. समान नागरी कायदा अमलात आणण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. अयोध्येतील राम मंदिर उभारणी, ३७० कलम रद्द करणे, सीएए हे विषय मार्गी लागल्यावर केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याचा निर्णय घेईल, असे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने २०१९-२० मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा सुरू केली. त्यावेळी झालेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणले नाही. राज्यरकारने निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली. शेतीविषयक कायदे, भूसंपादन, सीएए आदी मुद्दय़ांवर देशात आंदोलने सुरू झाली होती. हे टाळण्यासाठी समान नागरी कायद्याची संकल्पना भाजपशासित राज्यांपासून टप्प्याटप्प्याने अमलात आणण्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. मात्र प्रत्येक राज्यांमधील तरतुदी वेगवेगळय़ा होतील. त्याला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास आणि वेगवेगळे निर्णय आल्यास गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
