विश्लेषण: उसाच्या रास्त दरापायी कोर्टबाजी का होते आहे?

सरकारच्या धरसोडीचा भुर्दंड साखर कारखान्यांना?

उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केली नसली, तरी तेथील अंतिम निर्णय येईपर्यंत एकरकमी एफआरपी देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. हंगाम संपल्यानंतर हा आदेश काढला असला, तरी टप्प्याटप्प्याने एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांना व्याजासहित पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय साखर कारखान्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

एकरकमी एफआरपी शेतकरीहिताचा आहे?

मागील हंगामातील उतारा ग्राह्य धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि उपपदार्थ विक्री आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून अंतिम दर म्हणजे दुसरा हप्ता देण्याची पद्धत शासन आदेशाद्वारे लागू केली होती. मात्र हा शासन आदेश केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. गत हंगामातील साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपी देणे सोयीचे नाही. एकरकमी एफआरपी देताना त्यात उपपदार्थांसाठी वापरलेल्या साखरेचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना लाभ कसा द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा १०.२५ टक्के मूळ साखर उतारा धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता द्यावा आणि उपपदार्थांची उत्पन्न निश्चित झाल्यानंतर दुसरा हप्ता द्यावा, असेच सूत्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. यंदा साखर उतारा कमी मिळाला, कारण ऊसही कमी होता. पुढील वर्षासाठी ऊस क्षेत्र जास्त आहे. अशावेळी गतवर्षाचा साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपी देणे संयुक्तिक होणार नाही.

शेतकरी- कारखान्यांनी करार केले, तर?

ऊस नोंदणी करतानाच शेतकरी आणि कारखान्यांनी करार करून दोन/तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची सोय करून घेतल्यास कारखान्यांना दोन वा तीन टप्प्यांत एफआरपी देता येणार आहे. २०२४-२५ च्या हंगामात सुमारे ८४४ लाख टनांहून अधिक उसाचे गाळप झाले आहे. त्यापोटी तोडणी व वाहतूक वगळून २८ हजार ०४३ कोटींची एफआरपी देय आहे. यापैकी ९४ टक्क्यांहून अधिक रक्कम देण्यात आली. तरीही अद्याप थकीत १४३० कोटी आणि तोडणी/वाहतूक खर्चापोटी ११०० कोटी, अशी एकूण २७०० कोटींची रक्कम देय आहे. मात्र केंद्र वा राज्याचे आदेश काहीही असोत- शेतकऱ्यांशी कारखान्यांनी करार केला असेल तर ‘करारानुसार एफआरपी देण्या’ची सोय कारखान्यांना आहे.

शेतकरी संघटनांची भूमिका काय ?

उच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट निर्णय दिला असूनही केवळ खासगी साखरसम्राटांच्या हितासाठी राज्य सरकार न्यायालयीन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आहे. पण सरकारचा डाव मी ओळखून यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. राज्य सरकार शेतकरी विरोधात भूमिका मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करीत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही राज्य सरकारला चितपट करू. राज्य सरकार खासगी साखर कारखानदारांचे बटीक आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयातही नेटाने लढा देण्याचा निर्धार केला आहे.