विश्लेषण: वीज दरनिश्चिती याचिकेमुळे पीएम सूर्यघर योजनेबाबत संभ्रम का?

योजना व सध्याच्या देयकाचे सूत्र काय?

पीएम सूर्यघर योजनेसाठी लाभार्थ्याच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल लावले जाते. यातून निर्माण झालेली वीज प्रथम घरात वापरली जाते. शिल्लक वीज ‘महावितरण’च्या ग्रिडमध्ये सोडली जाते. ही अतिरिक्त वीज ग्राहकाच्या खात्यात रोज जमा होते. महिन्याच्या वीज निर्मिती आणि वापर या दोघांची गोळाबेरीज करून ग्राहकाला वीज देयक दिले जाते. त्यामुळे रात्री ग्राहकाकडून वापरल्या जाणाऱ्या विजेची भरपाई दिवसा सौर ऊर्जेतून अतिरिक्त तयार होणाऱ्या विजेतून होते.

विरोधकांचे म्हणणे काय?

महावितरणच्या याचिकेत टाइम ऑफ डे (टीओडी) मीटरसाठी नवीन नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार दिवसा (सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५) सौर ऊर्जेतून तयार वीज, वापरलेल्या विजेतून वजा केली जाईल. मात्र संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या वेळेत वापरलेली वीज ‘कमी मागणी’ वेळेतील वीज म्हणून गणली जाईल. त्यासाठी ग्राहकांना शुल्क भरावे लागेल. पूर्वीच्या नेट मीटरनुसार, सौर ऊर्जेतून तयार अतिरिक्त वीज ग्राहकाच्या खात्यात जमा होत होती आणि वर्षाअखेरीस त्याचे पैसे मिळत होते. मात्र नवीन टीओडी मीटरमुळे दिवसा तयार झालेली अतिरिक्त वीज ‘कमी मागणी’ वेळेत वापरली गेली, असे गृहीत धरले जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना संध्याकाळी आणि रात्री जास्त वीज वापरल्यामुळे जास्तीचे देयक येऊ शकते, परिणामी, सौर ऊर्जा वापरूनही वीज देयक शून्यावर येणे शक्य होणार नाही, असा दावा ऑल- इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनचे (एरिया) संचालक साकेत सुरी यांनी केला आहे.

ऊर्जामंत्र्यांचे म्हणणे काय?

पीएम सूर्यघर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आठ तासांची मर्यादा घालण्याचा कोणताही नियम नाही. काही लोक चुकीची माहिती पसरवत आहेत. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेचा घरगुती सौर ऊर्जा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट, काही उद्याोग अतिरिक्त वीज निर्माण करतील. जर त्यांनी ती वापरली तर त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. या संदर्भात एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.

ग्राहक पॅनल लावणे का टाळत आहेत?

महावितरणने वीज दरनिश्चितीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्यातील ग्राहक संघटना आणि वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ संतापले आहेत. ज्या ग्राहकांनी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवले आहेत आणि जे सोलर पॅनल बसवण्याची योजना आखत आहेत, त्यांच्यात चिंता निर्माण झाली आहे. या संभ्रमात अनेकांनी तुर्तास सौर ऊर्जा युनिट लावणे टाळले आहे. त्याचा फटका या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना बसला आहे.

योजना कधी सुरू झाली?

‘ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप्स अॅण्ड स्मॉल सोलर पॉवर प्लान्ट्स प्रोग्राम’ या नावाने २०१२ पासून ही योजना सुरू होती. योजनेच्या अनुदानात २०१६ मध्ये वाढ झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना नावाने ही योजना नव्याने घोषित केली. देशातील एक कोटी कुटुंबांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. एक कोटी घरांना सौर पॅनलसाठी अनुदान, असे या योजनेचे लक्ष्य आहे. प्रकल्पातून वापराहून जास्त वीज तयार झाल्यास ग्राहकाला केवळ स्थिर आकाराचे देयक येते. जास्तीची वीज ग्रिडमध्ये गेल्यास विजेच्या बदल्यात ग्राहकाला त्या-त्या वीज वितरण कंपनीकडून उत्पन्नही मिळते.