सुनील कांबळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिहारमधील जातनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक बिहार विधिमंडळाने नुकतेच एकमताने मंजूर केले. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा पेच आणि देशभर जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाला मोठेच महत्त्व आहे.
बिहारचे आरक्षण विधेयक काय आहे?
बिहार सरकारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकानुसार, ओबीसींचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे १८ वरून २५ टक्के, अनुसूचित जातींचे १६ वरून २० टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे १० टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आले आहे. हे ६५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण ७५ टक्के होते. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.
आरक्षणवाढीला आधार काय?
बिहार सरकारने जानेवारीपासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७.०३ टक्के, तर अतिमागासांची संख्या ३६.०१ टक्के आढळली. म्हणजे ओबीसींची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के नोंदविण्यात आली. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५, तर अनुसूचित जमातींची १.६८ टक्के आढळली. सवर्णाची लोकसंख्या १५.५२ टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ३४.१७ टक्के म्हणजे ९४ लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णयही तेथील सरकारने घेतला.
हेही वाचा >>>शनीच्या सर्व कडी गायब होणार? जाणून घ्या २०२५ साली काय चमत्कार घडणार!
आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणावरील मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली होती. मात्र, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांनी विविध समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी ही मर्यादा ओलांडली आहे. आता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी ते जातनिहाय आरक्षणामध्ये समाविष्ट नसून, खुल्या प्रवर्गातील आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांचे ५० टक्क्यांवरील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इम्पीरिकल डेटा’च्या आग्रहानुसारच बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करून आपली कायदेशीर बाजू भक्कम केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठीही ‘बिहार पॅटर्न’?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यावर, ओबीसींमधून आरक्षणाच्या लाभासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे करीत आहेत. आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी संघर्षांचे संकेत असल्याने राज्य सरकारपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा बिहार पॅटर्न राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी आढळल्यास त्यांना तसे प्रमाणपत्र सरकार देणार असले तरी हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास मागासलेपणाच्या मुद्दय़ावर हे आरक्षण टिकवताना सरकारची कसोटी लागेल. त्यामुळे सरतेशेवटी बिहारप्रमाणे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून त्या-त्या समाजघटकांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी वाढीव आरक्षणासह अन्य कल्याणकारी योजना राबविण्याचा पर्याय राज्य सरकारपुढे असेल. आरक्षण आंदोलनाची धग अनुभवणाऱ्या गुजरात, राजस्थान आदी राज्यांनाही बिहार पॅटर्नची चाचपणी करता येईल. मात्र, बिहारप्रमाणे सर्वेक्षण करणे अंगलटही येऊ शकते. त्यासाठी कर्नाटकचे उदाहरण देता येईल. कर्नाटक सरकारने २०१५ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. हा अहवाल नोव्हेंबरअखेपर्यंत राज्य सरकारकडे सुपूर्द होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाचा काही भाग फुटला असून, त्यानुसार राज्यात सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ मानल्या जाणाऱ्या लिंगायत आणि वोक्कालिग या समाजघटकांची लोकसंख्या कमी दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणी या समाजघटकांनी केल्याने सत्ताधारी काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.
हेही वाचा >>>उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा? जाणून घ्या नेमक्या तरतुदी काय?
देशव्यापी जातगणनेच्या मागणीला बळ?
बिहारच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी पुढे आल्यमुळे इतरही राज्यांत जातीनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी पुढे आली असून, देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण मर्यादा वाढवली तर आनंदच आहे, ही नितीशकुमार यांची प्रतिक्रिया त्यामुळे महत्त्वाची ठरते.
sunil. kambli@expressindia. com
बिहारमधील जातनिहाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक बिहार विधिमंडळाने नुकतेच एकमताने मंजूर केले. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा पेच आणि देशभर जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाला मोठेच महत्त्व आहे.
बिहारचे आरक्षण विधेयक काय आहे?
बिहार सरकारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकानुसार, ओबीसींचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे १८ वरून २५ टक्के, अनुसूचित जातींचे १६ वरून २० टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे १० टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आले आहे. हे ६५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण ७५ टक्के होते. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.
आरक्षणवाढीला आधार काय?
बिहार सरकारने जानेवारीपासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७.०३ टक्के, तर अतिमागासांची संख्या ३६.०१ टक्के आढळली. म्हणजे ओबीसींची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के नोंदविण्यात आली. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५, तर अनुसूचित जमातींची १.६८ टक्के आढळली. सवर्णाची लोकसंख्या १५.५२ टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ३४.१७ टक्के म्हणजे ९४ लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णयही तेथील सरकारने घेतला.
हेही वाचा >>>शनीच्या सर्व कडी गायब होणार? जाणून घ्या २०२५ साली काय चमत्कार घडणार!
आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणावरील मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली होती. मात्र, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांनी विविध समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी ही मर्यादा ओलांडली आहे. आता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी ते जातनिहाय आरक्षणामध्ये समाविष्ट नसून, खुल्या प्रवर्गातील आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांचे ५० टक्क्यांवरील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इम्पीरिकल डेटा’च्या आग्रहानुसारच बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करून आपली कायदेशीर बाजू भक्कम केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठीही ‘बिहार पॅटर्न’?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यावर, ओबीसींमधून आरक्षणाच्या लाभासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे करीत आहेत. आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी संघर्षांचे संकेत असल्याने राज्य सरकारपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा बिहार पॅटर्न राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी आढळल्यास त्यांना तसे प्रमाणपत्र सरकार देणार असले तरी हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास मागासलेपणाच्या मुद्दय़ावर हे आरक्षण टिकवताना सरकारची कसोटी लागेल. त्यामुळे सरतेशेवटी बिहारप्रमाणे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून त्या-त्या समाजघटकांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी वाढीव आरक्षणासह अन्य कल्याणकारी योजना राबविण्याचा पर्याय राज्य सरकारपुढे असेल. आरक्षण आंदोलनाची धग अनुभवणाऱ्या गुजरात, राजस्थान आदी राज्यांनाही बिहार पॅटर्नची चाचपणी करता येईल. मात्र, बिहारप्रमाणे सर्वेक्षण करणे अंगलटही येऊ शकते. त्यासाठी कर्नाटकचे उदाहरण देता येईल. कर्नाटक सरकारने २०१५ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. हा अहवाल नोव्हेंबरअखेपर्यंत राज्य सरकारकडे सुपूर्द होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाचा काही भाग फुटला असून, त्यानुसार राज्यात सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ मानल्या जाणाऱ्या लिंगायत आणि वोक्कालिग या समाजघटकांची लोकसंख्या कमी दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणी या समाजघटकांनी केल्याने सत्ताधारी काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.
हेही वाचा >>>उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा? जाणून घ्या नेमक्या तरतुदी काय?
देशव्यापी जातगणनेच्या मागणीला बळ?
बिहारच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी पुढे आल्यमुळे इतरही राज्यांत जातीनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी पुढे आली असून, देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण मर्यादा वाढवली तर आनंदच आहे, ही नितीशकुमार यांची प्रतिक्रिया त्यामुळे महत्त्वाची ठरते.
sunil. kambli@expressindia. com
