रसिका मुळ्ये
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्राध्यापकांसाठी ‘आवश्यक’ मानली गेलेल्या एका पदवीचे महत्त्व कमी कसे झाले? ही पदवी रद्द का करण्यात आली? याचे परिणाम काय होतील?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एमफिल म्हणजे मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही पदवी कायमस्वरूपी बंद केली आहे. कोणत्याही विद्यापीठाने ही पदवी देऊ नये, प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या असल्यास त्या थांबवाव्यात, नोव्हेंबर २०२२ नंतर एमफिलची पदवी ही वैध राहणार नाही, असे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. नव्या (२०२०) राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार हा निर्णय आहे. आयोगाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या पीएच.डी. नियमावलीतही एमफिलचा समावेश केला नव्हता, तेव्हाच एमफिल रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
एमफिलचे स्थान काय?
एम.फिल म्हणजे मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी अशी पदवी गेली अनेक दशके भारतीय विद्यापीठे प्रदान करत होती. पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर दीर्घ संशोधनाअंती पीएच.डी मिळणे अपेक्षित असते. त्यापूर्वीची एक पायरी अशी एमफिलची सरधोपट ओळख होऊ शकेल. पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल, पीएच.डी अशी उच्च शिक्षणातील पदव्यांचा चढता क्रम वर्षांनुवर्षे प्रचलित आहे. मात्र यातील एमफिल हा ऐच्छिक टप्पा होता. पीएचडी करताना संशोधनाचा पाया पक्का झाल्यामुळे एमफिल फायदेशीर ठरत असले तरी ते बंधनकारक नव्हते. महाविद्यालयीन अध्यापक पदासाठी पूर्वी एमफिल झालेल्या उमेदवारांचा विचार होत असे. मात्र, शासनाने अध्यापकपदासाठी पात्रता परीक्षा म्हणजे नेट किंवा सेट उत्तीर्ण असण्याची अट घातली. त्यातून पीएचडीधारकांना वगळण्यात आले.
हेही वाचा >>>गुजरातच्या २००२ मधील दंगल प्रकरणातील साक्षीदारांची सुरक्षा काढली; याबाबत कायदा काय सांगतो?
मात्र, एमफिल केलेल्या उमेदवारांनाही सवलत देण्याबाबतचा मुद्दा अस्पष्टच राहिला. तीन वर्षांची पदवी, त्यानंतर दोन वर्षांची पदव्युत्तर पदवी आणि त्यानंतर दोन वर्षे एमफिल आणि नेट सेट किंवा तीन ते पाच वर्षे पीएचडी असे अध्यापक पदासाठी पात्रतेचे पर्याय निर्माण झाले. त्यामुळे एमफिलपेक्षा उमेदवारांचा कल थेट पीएच.डी. करण्याकडे वाढू लागला. त्यामुळे हळूहळू संशोधनातील प्राथमिक टप्पा अशी ओळख असलेली एमफिल ही पदवी काहीशी दुर्लक्षित होऊ लागली.
एमफिल बंद का करण्यात आले?
या पदवीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद घटत असला तरी ते हे पदवी बंद करण्यामागचे कारण खचितच नाही. नव्या शिक्षण धोरणात प्रत्यक्ष काम, संशोधन यांचा विचार करून अभ्यासक्रम, पदव्यांची रचना यात अनेक बदल करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर एमफिलचे औचित्य संपुष्टात आल्याचे दिसते. पूर्वी बहुसंख्य विषयांचा पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यासक्रम सैद्धांतिक पातळीवरील होता त्याला नव्या रचनेत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि संशोधनाची जोड देण्यात आली आहे. पदवीपातळीवरही संशोधनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पदवी अभ्यासक्रमातील चारपैकी एक वर्ष पूर्णपणे संशोधनासाठी देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतानाच संशोधनाचा पाया तयार होऊ शकेल. चार वर्षांच्या पदवीनंतरच थेट पीएचडीला प्रवेश घेण्याचाही पर्याय आता मिळू शकेल. पदवीचे शिक्षण झाल्यानंतर पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी अशा सामायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याचा पर्याय शिक्षण धोरणात देण्यात आला आहे. या नव्या रचनेत एकेकाळी पीएच.डी.सारखेच मानाचे स्थान असणाऱ्या एमफिलचे अस्तित्व उरले नाही.
हेही वाचा >>>अयोध्या विमानतळाला महर्षी वाल्मिकींचे नाव ; कोण होते वाल्मिकी ऋषी?
जगभरच्या विद्यापीठांमधील स्थिती काय?
आजही युरोपातील बहुतेक विद्यापीठांमध्ये एमफिल ही पदवी कायम आहे. पीएचडीच्या अलीकडचा टप्पा असेच त्याचे स्थान आहे. जुन्या, प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये एमफिल कायम आहे आणि त्याचे महत्त्व, मानही टिकून आहे. ऑस्ट्रेलियामध्येही एमफिल ही पदवी दिली जाते. अमेरिकेतील बहुतेक विद्यापीठांमध्ये मात्र एमफिल ही पदवी नाही. कॅनडात काही विद्यापीठे एमफिल देतात. मात्र, त्याचे प्रमाण कमी आहे.
निर्णयावर आक्षेप काय?
एमफिल केलेल्या उमेदवारांचे मनुष्यबळाची रचना करताना नेमके स्थान काय? हा भारतातील उच्चशिक्षण रचनेतील प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र, तरीही शैक्षणिकदृष्टय़ा एमफिलला स्थान आणि मानही कायम होता. नोकरी किंवा पदोन्नती, वेतनवाढ यापलीकडे जाऊन संशोधनाचा पाया पक्का करण्याचा पर्याय एमफिलने उपलब्ध करून दिला होता. एखाद्या क्षेत्रात काम करताना केलेल्या संशोधनाचा आवाका पीएचडीच्या स्तराचा नसेल तरी अशा संशोधनाला एमफिलचे कोंदण मिळू शकत होते. आता हौशीसाठी किंवा केलेल्या संशोधनाला औपचारिक मान्यता मिळवण्यासाठी असलेला एक पर्याय बंद झाला आहे. ही पदवी बंद करताना धोरणात कोणत्याही स्वरूपाचे ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्यापासून घेण्यात आला आहे.
प्राध्यापकांसाठी ‘आवश्यक’ मानली गेलेल्या एका पदवीचे महत्त्व कमी कसे झाले? ही पदवी रद्द का करण्यात आली? याचे परिणाम काय होतील?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एमफिल म्हणजे मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही पदवी कायमस्वरूपी बंद केली आहे. कोणत्याही विद्यापीठाने ही पदवी देऊ नये, प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या असल्यास त्या थांबवाव्यात, नोव्हेंबर २०२२ नंतर एमफिलची पदवी ही वैध राहणार नाही, असे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. नव्या (२०२०) राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार हा निर्णय आहे. आयोगाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या पीएच.डी. नियमावलीतही एमफिलचा समावेश केला नव्हता, तेव्हाच एमफिल रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
एमफिलचे स्थान काय?
एम.फिल म्हणजे मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी अशी पदवी गेली अनेक दशके भारतीय विद्यापीठे प्रदान करत होती. पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर दीर्घ संशोधनाअंती पीएच.डी मिळणे अपेक्षित असते. त्यापूर्वीची एक पायरी अशी एमफिलची सरधोपट ओळख होऊ शकेल. पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल, पीएच.डी अशी उच्च शिक्षणातील पदव्यांचा चढता क्रम वर्षांनुवर्षे प्रचलित आहे. मात्र यातील एमफिल हा ऐच्छिक टप्पा होता. पीएचडी करताना संशोधनाचा पाया पक्का झाल्यामुळे एमफिल फायदेशीर ठरत असले तरी ते बंधनकारक नव्हते. महाविद्यालयीन अध्यापक पदासाठी पूर्वी एमफिल झालेल्या उमेदवारांचा विचार होत असे. मात्र, शासनाने अध्यापकपदासाठी पात्रता परीक्षा म्हणजे नेट किंवा सेट उत्तीर्ण असण्याची अट घातली. त्यातून पीएचडीधारकांना वगळण्यात आले.
हेही वाचा >>>गुजरातच्या २००२ मधील दंगल प्रकरणातील साक्षीदारांची सुरक्षा काढली; याबाबत कायदा काय सांगतो?
मात्र, एमफिल केलेल्या उमेदवारांनाही सवलत देण्याबाबतचा मुद्दा अस्पष्टच राहिला. तीन वर्षांची पदवी, त्यानंतर दोन वर्षांची पदव्युत्तर पदवी आणि त्यानंतर दोन वर्षे एमफिल आणि नेट सेट किंवा तीन ते पाच वर्षे पीएचडी असे अध्यापक पदासाठी पात्रतेचे पर्याय निर्माण झाले. त्यामुळे एमफिलपेक्षा उमेदवारांचा कल थेट पीएच.डी. करण्याकडे वाढू लागला. त्यामुळे हळूहळू संशोधनातील प्राथमिक टप्पा अशी ओळख असलेली एमफिल ही पदवी काहीशी दुर्लक्षित होऊ लागली.
एमफिल बंद का करण्यात आले?
या पदवीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद घटत असला तरी ते हे पदवी बंद करण्यामागचे कारण खचितच नाही. नव्या शिक्षण धोरणात प्रत्यक्ष काम, संशोधन यांचा विचार करून अभ्यासक्रम, पदव्यांची रचना यात अनेक बदल करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर एमफिलचे औचित्य संपुष्टात आल्याचे दिसते. पूर्वी बहुसंख्य विषयांचा पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यासक्रम सैद्धांतिक पातळीवरील होता त्याला नव्या रचनेत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि संशोधनाची जोड देण्यात आली आहे. पदवीपातळीवरही संशोधनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पदवी अभ्यासक्रमातील चारपैकी एक वर्ष पूर्णपणे संशोधनासाठी देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतानाच संशोधनाचा पाया तयार होऊ शकेल. चार वर्षांच्या पदवीनंतरच थेट पीएचडीला प्रवेश घेण्याचाही पर्याय आता मिळू शकेल. पदवीचे शिक्षण झाल्यानंतर पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी अशा सामायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याचा पर्याय शिक्षण धोरणात देण्यात आला आहे. या नव्या रचनेत एकेकाळी पीएच.डी.सारखेच मानाचे स्थान असणाऱ्या एमफिलचे अस्तित्व उरले नाही.
हेही वाचा >>>अयोध्या विमानतळाला महर्षी वाल्मिकींचे नाव ; कोण होते वाल्मिकी ऋषी?
जगभरच्या विद्यापीठांमधील स्थिती काय?
आजही युरोपातील बहुतेक विद्यापीठांमध्ये एमफिल ही पदवी कायम आहे. पीएचडीच्या अलीकडचा टप्पा असेच त्याचे स्थान आहे. जुन्या, प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये एमफिल कायम आहे आणि त्याचे महत्त्व, मानही टिकून आहे. ऑस्ट्रेलियामध्येही एमफिल ही पदवी दिली जाते. अमेरिकेतील बहुतेक विद्यापीठांमध्ये मात्र एमफिल ही पदवी नाही. कॅनडात काही विद्यापीठे एमफिल देतात. मात्र, त्याचे प्रमाण कमी आहे.
निर्णयावर आक्षेप काय?
एमफिल केलेल्या उमेदवारांचे मनुष्यबळाची रचना करताना नेमके स्थान काय? हा भारतातील उच्चशिक्षण रचनेतील प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र, तरीही शैक्षणिकदृष्टय़ा एमफिलला स्थान आणि मानही कायम होता. नोकरी किंवा पदोन्नती, वेतनवाढ यापलीकडे जाऊन संशोधनाचा पाया पक्का करण्याचा पर्याय एमफिलने उपलब्ध करून दिला होता. एखाद्या क्षेत्रात काम करताना केलेल्या संशोधनाचा आवाका पीएचडीच्या स्तराचा नसेल तरी अशा संशोधनाला एमफिलचे कोंदण मिळू शकत होते. आता हौशीसाठी किंवा केलेल्या संशोधनाला औपचारिक मान्यता मिळवण्यासाठी असलेला एक पर्याय बंद झाला आहे. ही पदवी बंद करताना धोरणात कोणत्याही स्वरूपाचे ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्यापासून घेण्यात आला आहे.
