राज्यात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती असताना मराठवाड्यात मात्र टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. असे का होते? मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न नेमका काय आहे?
मराठवाड्यात सरासरीएवढा पाऊस पडल्यानंतर धरणसाठा किती आहे?
३० दिवसांतील २२ दिवस पावसाचे अशी सरकारी नोंद आहे. सरासरीपेक्षाही चांगला पाऊस होऊनही मराठवाड्यातील ७५ मध्यम प्रकल्पांत केवळ ३८ टक्के पाणीसाठा आहे. आणखी एखादा चांगला पाऊस झाला तर ती ५० टक्क्यांपर्यंत जाईल. पण अर्धा पावसाळा संपत आला आहे. पुढील महिन्यापासून परतीचा मान्सून बरसेेल अशी आशा आहे. गेल्या दहा वर्षांत करोनाकाळातील अतिवृष्टीचा कालखंड वगळता एरवी मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण तसे कमीच असते. आजही म्हणजे ऑगस्टमध्येही तिथे ३१५ टँकर्स पाणीपुरवठा करत आहे. यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांत अजूनही पुरेसा पाणीसाठा झाला नाही. पेरणी होऊन पिके बहरात आहेत. पाऊस आला नाही तर पिण्याच्या पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होईल असे मराठवाड्यातील चित्र आहे.
हेही वाचा >>>Independence Day 2024 जपानवरील विजय म्हणजे काय? त्याचा भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाशी काय संबंध?
मराठवाड्यातील पाऊसमानाचे प्रारूप कसे आणि त्याचे परिणाम किती गंभीर?
मराठवाड्यातील पावसाची सरासरी ७७९ मिलिमीटर आहे. मात्र २०१२ ते २०१९ या काळात दुष्काळी स्थिती होती. या काळात सरासरीच्या अनुक्रमे ६९, ५३, ५६ टक्के पाऊस झाला होता. २०१६-१७ या वर्षात चांगला पाऊस झाला. पावसाचे प्रमाण ६४ टक्के होते. करोनाकाळात दोन वर्षे अतिवृष्टीची होती. २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांत सरासरीच्या १२७, १४६ व १२२ टक्के पाऊस पडला. दर तीन वर्षांनी पावसाची सरासरी पुन्हा घटते असा अनुभव आहे. २०२३ मध्ये पुन्हा ७८.५६ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे मराठवाड्यातील ४२० पैकी ३५४ महसूल मंडळांत, म्हणजे ६८ तालुक्यांतील ३५४ महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर करावा लागला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे दोन हजार कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आता पुन्हा पाऊस सरासरी गाठणारा असला तरी त्याने पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे पाण्याचे संकट कायम आहे. आतापर्यंत मराठवाड्यात २०१६ मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वाधिक ४०१५ टँकर लावावे लागले. आजही भर पावसाळ्यात टँकरने येणारे पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत आहे.
मराठवाड्यातील धरणांची क्षमता किती व त्यात पाणीसाठा किती?
मराठवाड्यातील ७५ मध्यम प्रकल्पांची ९४० दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवणुकीची क्षमता आहे. २०१८ आधी धरणांमधील पाणीसाठा होता केवळ ५२ टक्के. राज्यात अनेकदा चांगला पाऊस पडला तरी मराठवाड्यात मात्र पाऊस नसतो. जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणात गोदावरीच्या ऊर्ध्व भागातून किती पाऊस येतो, याकडे मराठवाड्याचे लक्ष लागलेले असते. त्यामुळेच नगर-नाशिक आणि मराठवाड्यात पाण्याचे वाद होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात तोडगा काढून दिलेला असला तरी पूर्ण क्षमतेने जलसाठा होतच नाही. आणि तो एखाद वेळी झाला तरी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना रेंगाळत पडल्या आहेत.
हेही वाचा >>>‘गरिबांचे कोकेन’ म्हणून ओळखले जाणारे कॅप्टॅगॉन नक्की काय आहे? या गोळ्या चर्चेत येण्याचं कारण काय?
मराठवाड्यात पाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात? त्यात त्रुटी कोणत्या?
दुष्काळी तरतुदीशिवाय फारसे नवे प्रयोग होत नाहीत. २०१४ नंतर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग मराठवाड्यात करून पाहण्यात आला. पण त्याला फारसे यश मिळाले नाही. मात्र पाऊसमान आणि वातावरणातील बदलासाठी डॉप्लर रडार बसविण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने यासाठी निधीही मंजूर केला. पण हे यंत्र कोठे बसवायचे हे अधिकाऱ्यांना ठरवता आले नाही. वन विभागाने निवडलेली जागा ठरविण्यात चार वर्षांचा कालावधी सरला. पण हे काम पुढे सरकले नाही. पर्जन्यमापन करण्यासाठी आवश्यक यंत्र बसविण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे पाऊस कमी पडला की टँकर लावा, चारा कमी पडला की चारा छावण्या असे प्रयोग झाले. मात्र पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. गेल्या २० वर्षांत मराठवाड्यातील उसाचे प्रमाण वाढत गेले. हे प्रमाण तीन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. अन्य पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशापेक्षा हे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळेच ५४ हून अधिक साखर कारखान्यांची प्रति दिन गाळप क्षमता आता एक लाख ५७ हजार ५० एवढी होती. मराठवाड्यातील अल्कोहोल निर्मितीचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षात ५७९.८६ लाख लिटर्सवरून एक हजार ११० लाख लिटर्सपर्यंत वाढले आहे. सोयाबीनचा पेरा पाच हजार पटीत वाढला. पण लातूर वगळता अन्यत्र सोयाबीन प्रक्रिया उद्याोग झाले नाहीत. नगदी पिके शेतकरी घेतीलच, पण क्षमता असूनही मराठवाड्यात सूत गिरण्या सुरू होऊ शकल्या नाहीत. मूल्यवर्धन उद्याोगसाखळी नसल्याने पारंपरिक शेती हाच जगण्याचा एकमेव मार्ग आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेल्याचे अहवाल सरकारदरबारी देण्यात आलेले आहेत.
मराठवाड्यात सरासरीएवढा पाऊस पडल्यानंतर धरणसाठा किती आहे?
३० दिवसांतील २२ दिवस पावसाचे अशी सरकारी नोंद आहे. सरासरीपेक्षाही चांगला पाऊस होऊनही मराठवाड्यातील ७५ मध्यम प्रकल्पांत केवळ ३८ टक्के पाणीसाठा आहे. आणखी एखादा चांगला पाऊस झाला तर ती ५० टक्क्यांपर्यंत जाईल. पण अर्धा पावसाळा संपत आला आहे. पुढील महिन्यापासून परतीचा मान्सून बरसेेल अशी आशा आहे. गेल्या दहा वर्षांत करोनाकाळातील अतिवृष्टीचा कालखंड वगळता एरवी मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण तसे कमीच असते. आजही म्हणजे ऑगस्टमध्येही तिथे ३१५ टँकर्स पाणीपुरवठा करत आहे. यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांत अजूनही पुरेसा पाणीसाठा झाला नाही. पेरणी होऊन पिके बहरात आहेत. पाऊस आला नाही तर पिण्याच्या पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होईल असे मराठवाड्यातील चित्र आहे.
हेही वाचा >>>Independence Day 2024 जपानवरील विजय म्हणजे काय? त्याचा भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाशी काय संबंध?
मराठवाड्यातील पाऊसमानाचे प्रारूप कसे आणि त्याचे परिणाम किती गंभीर?
मराठवाड्यातील पावसाची सरासरी ७७९ मिलिमीटर आहे. मात्र २०१२ ते २०१९ या काळात दुष्काळी स्थिती होती. या काळात सरासरीच्या अनुक्रमे ६९, ५३, ५६ टक्के पाऊस झाला होता. २०१६-१७ या वर्षात चांगला पाऊस झाला. पावसाचे प्रमाण ६४ टक्के होते. करोनाकाळात दोन वर्षे अतिवृष्टीची होती. २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांत सरासरीच्या १२७, १४६ व १२२ टक्के पाऊस पडला. दर तीन वर्षांनी पावसाची सरासरी पुन्हा घटते असा अनुभव आहे. २०२३ मध्ये पुन्हा ७८.५६ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे मराठवाड्यातील ४२० पैकी ३५४ महसूल मंडळांत, म्हणजे ६८ तालुक्यांतील ३५४ महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर करावा लागला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे दोन हजार कोटींच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आता पुन्हा पाऊस सरासरी गाठणारा असला तरी त्याने पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे पाण्याचे संकट कायम आहे. आतापर्यंत मराठवाड्यात २०१६ मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वाधिक ४०१५ टँकर लावावे लागले. आजही भर पावसाळ्यात टँकरने येणारे पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत आहे.
मराठवाड्यातील धरणांची क्षमता किती व त्यात पाणीसाठा किती?
मराठवाड्यातील ७५ मध्यम प्रकल्पांची ९४० दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवणुकीची क्षमता आहे. २०१८ आधी धरणांमधील पाणीसाठा होता केवळ ५२ टक्के. राज्यात अनेकदा चांगला पाऊस पडला तरी मराठवाड्यात मात्र पाऊस नसतो. जायकवाडीसारख्या मोठ्या धरणात गोदावरीच्या ऊर्ध्व भागातून किती पाऊस येतो, याकडे मराठवाड्याचे लक्ष लागलेले असते. त्यामुळेच नगर-नाशिक आणि मराठवाड्यात पाण्याचे वाद होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात तोडगा काढून दिलेला असला तरी पूर्ण क्षमतेने जलसाठा होतच नाही. आणि तो एखाद वेळी झाला तरी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना रेंगाळत पडल्या आहेत.
हेही वाचा >>>‘गरिबांचे कोकेन’ म्हणून ओळखले जाणारे कॅप्टॅगॉन नक्की काय आहे? या गोळ्या चर्चेत येण्याचं कारण काय?
मराठवाड्यात पाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात? त्यात त्रुटी कोणत्या?
दुष्काळी तरतुदीशिवाय फारसे नवे प्रयोग होत नाहीत. २०१४ नंतर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग मराठवाड्यात करून पाहण्यात आला. पण त्याला फारसे यश मिळाले नाही. मात्र पाऊसमान आणि वातावरणातील बदलासाठी डॉप्लर रडार बसविण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने यासाठी निधीही मंजूर केला. पण हे यंत्र कोठे बसवायचे हे अधिकाऱ्यांना ठरवता आले नाही. वन विभागाने निवडलेली जागा ठरविण्यात चार वर्षांचा कालावधी सरला. पण हे काम पुढे सरकले नाही. पर्जन्यमापन करण्यासाठी आवश्यक यंत्र बसविण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे पाऊस कमी पडला की टँकर लावा, चारा कमी पडला की चारा छावण्या असे प्रयोग झाले. मात्र पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. गेल्या २० वर्षांत मराठवाड्यातील उसाचे प्रमाण वाढत गेले. हे प्रमाण तीन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. अन्य पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशापेक्षा हे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळेच ५४ हून अधिक साखर कारखान्यांची प्रति दिन गाळप क्षमता आता एक लाख ५७ हजार ५० एवढी होती. मराठवाड्यातील अल्कोहोल निर्मितीचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षात ५७९.८६ लाख लिटर्सवरून एक हजार ११० लाख लिटर्सपर्यंत वाढले आहे. सोयाबीनचा पेरा पाच हजार पटीत वाढला. पण लातूर वगळता अन्यत्र सोयाबीन प्रक्रिया उद्याोग झाले नाहीत. नगदी पिके शेतकरी घेतीलच, पण क्षमता असूनही मराठवाड्यात सूत गिरण्या सुरू होऊ शकल्या नाहीत. मूल्यवर्धन उद्याोगसाखळी नसल्याने पारंपरिक शेती हाच जगण्याचा एकमेव मार्ग आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेल्याचे अहवाल सरकारदरबारी देण्यात आलेले आहेत.
