दत्ता जाधव वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटने आयोजिलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत साखर कारखान्यांच्या संघटनांनी इथेनॉलवरील निर्बंध मागे घेण्याची मागणी केली, ती का आणि कितपत योग्य? ब्राझीलच्या साखर उत्पादनाचा परिणाम काय? एल-निनोमुळे आशियासह जगातील अन्य देशांत साखर उत्पादनात येणारी तूट भरून निघणार आहे. मात्र यंदाच्या गाळप हंगामात ब्राझीलमध्ये विक्रमी ६६०० लाख टन ऊसगाळप आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. मागील वर्षी तेथे ५५०० लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. साखर उत्पादन मागील वर्षांच्या तुलनेत ८५ लाख टनांनी वाढून ४३० लाख टनांवर जाईल, असा अंदाज आहे. ब्राझीलचा जागतिक साखर बाजारातील साखर विक्रीचा वाटा २७० लाख टनांवरून ३०० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ब्राझीलच्या वाढत्या साखर उत्पादनाचा दबाव जागतिक बाजारावर राहणार आहे; म्हणजे साखरेचे दर कमी राहण्याची शक्यता आहे. भारताने अतिरिक्त साखर उत्पादन टाळावे? भारतात यंदाच्या गाळप हंगामात ३२७ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. देशाची एका वर्षांची साखरेची गरज २८५ लाख टन आहे, हा देशांतर्गत वापर वगळून ३१ लाख टन अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ३१ लाख टनांपैकी किमान २५ लाख टनांचा वापर इथेनॉलसाठी करावा- म्हणजे साखर पाकापासून आणखी इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी द्यावी, अशी मागणीही साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी केली आहे. बाजारात साखरेचे दर ३५५० रुपये प्रतिक्विंटल होते, ते इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंधांमुळे ३४८० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत, याकडेही कारखानदारांनी लक्ष वेधले आहे. हेही वाचा >>>उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात समान नागरी कायदा लागू होणार? जाणून घ्या तरतुदी काय… मोलॅसिस निर्यातीवरील निर्बंध साखर उद्योगाच्या हिताचे? केंद्र सरकारने मोलॅसिस (मळी, काकवी) निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. निर्यातीवर ५० टक्के कर लागू केला आहे. याचा फायदा इथेनॉल निर्मितीला होणार आहे. देशात उसाचे उत्पादन आणि गाळप कमी होत असल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी मोलॅसिस कमी उपलब्ध होण्याचा अंदाज होता. देशात ‘‘सी’-हेवी मोलॅसिस’पासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी मोलॅसिस कमी पडू नये, अशी अपेक्षा आहे. निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी कमी दरात मोलॅसिस उपलब्ध होणार आहे. राज्यातून सर्वसाधारणपणे दहा लाख टन मोलॅसिसची निर्यात होते. ही निर्यात प्रामुख्याने तैवान, युरोप, कोरिया, थायलंड या देशांकडे होते. त्याचा उपयोग पशुखाद्यासाठी केला जातो. मागील जागतिक बाजारात मोलॅसिसचा दर १३ ते १४ हजार रुपये इतका होता. यंदा कमी ऊस गाळपामुळे देशांतर्गत बाजारात मोलॅसिसचा दर १२ हजार रुपये प्रतिटनावर गेला आहे. त्यावर अधिक पन्नास टक्के निर्यात कर लागू केल्यामुळे मोलॅसिस निर्यात करण्यापेक्षा देशांतर्गत उपयोग करणेच आर्थिकदृष्टय़ा सोयीचे होणार आहे. त्याने किती इथेनॉलनिर्मिती होणार? केंद्र सरकारने उसाचा रस आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध शिथिल केले असले, तरीही त्याचा फारसा फायदा साखर उद्योगाला होण्याची शक्यता नाही. ‘‘सी’-हेवी मोलॅसिस’च्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले नसते, तर ‘‘सी’-हेवी मोलॅसिस’चे दर वाढून इथेनॉलनिर्मिती आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ाची ठरली असती. निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे कमी दरात मोलॅसिस उपलब्ध होऊन इथेनॉलनिर्मितीला वेग येणार आहे. केवळ महाराष्ट्रातच सुमारे १० लाख टन मोलॅसिसची निर्यात रोखली जाईल आणि त्यापासून २० ते २५ कोटी लिटर जादा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तर देशात एकूण ३० ते ३५ कोटी लिटर जास्त उत्पादन होण्याचा अंदाज, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने व्यक्त केला आहे. हेही वाचा >>>जरांगे पाटलांचा ‘सगेसोयरे’ शब्दावर भर का? मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात यामुळे काय बदल होणार? वाचा… पण केंद्राकडून दिलासा मिळेल? इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध केंद्र सरकारने उठवावेत, यासाठी साखर कारखानदार सातत्याने मागणी करीत आहे. देशात ३२७ लाख टनांपर्यंत होणारे अंदाजित साखर उत्पादन, एका वर्षांचा देशांतर्गत वापर सुमारे २८० लाख टन आणि पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राखून ठेवण्यात येणारा ६० लाख टनांचा संरक्षित साठा विचारात घेता देशात फारशी अतिरिक्त साखर शिल्लक राहण्याचा अंदाज नाही. शिवाय निवडणूक वर्ष असल्यामुळे उसाचा रस आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावरील निर्बंध उठविण्याची शक्यता कमी आहे. मागील वर्षी ४५ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यात आला होता. यंदा केंद्राने एप्रिलअखेर १७ लाख टन साखरेचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. या १७ लाख टनांपैकी निम्म्या साखरेचा वापर यापूर्वीच करण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिलअखेर फार तर सहा लाख टन साखरेचा उपयोग इथेनॉलसाठी करता येणार आहे.
