गौरव मुठे
‘बैजूज’चे परदेशी गुंतवणूकदार आणि संस्थापक रवींद्रन बैजू यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला असून परदेशी गुंतवणूकदार त्यांची हकालपट्टी करू इच्छित आहेत. कोणाचे पारडे जड ठरणार हे बघणे आवश्यक आहे..
रवींद्रन यांच्यावर आरोप काय?
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच ‘बैजूज’चे संस्थापक बैजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या आरोपांवरून कंपनीतील पदावरून दूर करण्याचा कौल ४५ टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी नुकताच दिला. डच गुंतवणूकदार कंपनी प्रोससच्या नेतृत्वाखालील भागधारकांनी नुकतीच विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. या सभेच्या आधी, बैजूजच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बेंगळूरु खंडपीठात कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला. मुख्याधिकारी बैजू रवींद्रन यांच्यासह इतर संस्थापक कंपनी चालवण्यास अपात्र असल्याचे घोषित करण्याची त्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>>नव्या FPI फसवणुकीबाबत सेबीकडून गुंतवणूकदारांना सावधानतेचा इशारा; नेमकी फसवणूक कशी करतात?
हकालपट्टीबाबत कंपनीचा दावा काय?
भागधारकांनी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील हे मतदान संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झाल्याने अवैध असल्याचा कंपनीने दावा केला आहे. रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब या सभेपासून दूर राहिले आणि तेथे झालेले ठराव आणि त्यावरील मतदानही अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ४० व्यक्तींना सभेत प्रवेश देण्यात आला. रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि सहसंस्थापक दिव्या गोकुलनाथ आणि त्यांचा भाऊ रिजू रवींद्रन यांची हकालपट्टी करणाऱ्या ठरावाबाबत बैठकीच्या नोटिशीत उल्लेख होता. तथापि भागधारक करारानुसार, कोणत्याही गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापनात बदल करण्याचा मताधिकार नाही, असे ‘बैजूज’ने स्पष्ट केले आहे. सभेला केवळ २० टक्के गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती, असेही कंपनीने म्हटले आहे. बैठकीत १७० भागधारकांपैकी ३५ जे सुमारे ४५ टक्के भागधारकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, असे रवींद्रन यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हकालपट्टीचा निर्णय लागू होणार?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी रवींद्रन यांची याचिका दाखल करून घेतली होती, मात्र त्याच वेळी विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनालाही परवानगी दिली होती. तथापि हकालपट्टीच्या ठरावावरील मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>हरियाणामध्ये गोळ्या झाडून हत्या झाली ते आयएनएलडी प्रदेशाध्यक्ष नफेसिंह राठी कोण होते?
संचालकांच्या अधिकारांबाबत भागधारक करार काय?
भागधारक करारानुसार गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापनात बदल करण्याबाबत मताधिकार नाही, असे ‘बैजूज’ने स्पष्ट केले. बडय़ा गुंतवणूकदारांनी संस्थापकांना पदावरून दूर करण्यासाठी विशेष बैठकीची मागणी केली असली तरी संचालक मंडळ व्यवस्थापन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलाबाबत त्यांना कोणताही मताधिकार नाही, असा दावा बैजूंनी केला आहे.
दिवाळखोरीसाठीची पावले कोणती?
कर्जात, ८५ टक्के वाटा असणाऱ्या परकीय कर्जदात्यांकडून कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी पावले उचलली गेली आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बंगळूरु खंडपीठाकडे त्यांनी अर्जही केला होता. तसेच परकीय कर्जदारांनी बैजूजच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी एका विधि संस्थेची नियुक्ती केली असून, कंपनीला या संदर्भात नोटीसही बजावली होती. मात्र परकीय कर्जदात्या संस्थांनी ‘एनसीएलटी’कडे केलेला अर्ज हा अपरिपक्व असून, ही एक निराधार प्रक्रिया असल्याचे बैजूजने म्हटले होते. शिवाय कर्जदात्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला होता. शिवाय मुदतीपूर्व कर्जफेडीची मागणी त्यांनी केली असून, न्यूयॉर्कमधील सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. कर्जदारांच्या सुकाणू समितीशी ‘बैजूज’ने जुलै २०२३ मध्ये करार केला होता. त्यानुसार परतफेडीचा कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय झाला होता.
रवींद्रन पत्रात काय म्हणाले?
कंपनीच्या मुख्याधिकारी पदावरून हकालपट्टी केल्याच्या वृत्ताचा रवींद्रन यांनी इन्कार केला. संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन अपरिवर्तित राहणार आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले. कंपनीच्या संचालक मंडळावर सध्या रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि त्यांचा भाऊ हे तीनच सदस्य आहेत. ते सहा गुंतवणूकदारांनी बोलावलेल्या बैठकीपासून लांब राहिले, ज्यांच्याकडे बैजूजचा एकत्रितपणे ३२ टक्के हिस्सा आहे.
‘बैजूज’चे परदेशी गुंतवणूकदार आणि संस्थापक रवींद्रन बैजू यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला असून परदेशी गुंतवणूकदार त्यांची हकालपट्टी करू इच्छित आहेत. कोणाचे पारडे जड ठरणार हे बघणे आवश्यक आहे..
रवींद्रन यांच्यावर आरोप काय?
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच ‘बैजूज’चे संस्थापक बैजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या आरोपांवरून कंपनीतील पदावरून दूर करण्याचा कौल ४५ टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी नुकताच दिला. डच गुंतवणूकदार कंपनी प्रोससच्या नेतृत्वाखालील भागधारकांनी नुकतीच विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. या सभेच्या आधी, बैजूजच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बेंगळूरु खंडपीठात कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला. मुख्याधिकारी बैजू रवींद्रन यांच्यासह इतर संस्थापक कंपनी चालवण्यास अपात्र असल्याचे घोषित करण्याची त्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>>नव्या FPI फसवणुकीबाबत सेबीकडून गुंतवणूकदारांना सावधानतेचा इशारा; नेमकी फसवणूक कशी करतात?
हकालपट्टीबाबत कंपनीचा दावा काय?
भागधारकांनी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील हे मतदान संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झाल्याने अवैध असल्याचा कंपनीने दावा केला आहे. रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब या सभेपासून दूर राहिले आणि तेथे झालेले ठराव आणि त्यावरील मतदानही अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ४० व्यक्तींना सभेत प्रवेश देण्यात आला. रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि सहसंस्थापक दिव्या गोकुलनाथ आणि त्यांचा भाऊ रिजू रवींद्रन यांची हकालपट्टी करणाऱ्या ठरावाबाबत बैठकीच्या नोटिशीत उल्लेख होता. तथापि भागधारक करारानुसार, कोणत्याही गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापनात बदल करण्याचा मताधिकार नाही, असे ‘बैजूज’ने स्पष्ट केले आहे. सभेला केवळ २० टक्के गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती, असेही कंपनीने म्हटले आहे. बैठकीत १७० भागधारकांपैकी ३५ जे सुमारे ४५ टक्के भागधारकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, असे रवींद्रन यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हकालपट्टीचा निर्णय लागू होणार?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी रवींद्रन यांची याचिका दाखल करून घेतली होती, मात्र त्याच वेळी विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनालाही परवानगी दिली होती. तथापि हकालपट्टीच्या ठरावावरील मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>हरियाणामध्ये गोळ्या झाडून हत्या झाली ते आयएनएलडी प्रदेशाध्यक्ष नफेसिंह राठी कोण होते?
संचालकांच्या अधिकारांबाबत भागधारक करार काय?
भागधारक करारानुसार गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापनात बदल करण्याबाबत मताधिकार नाही, असे ‘बैजूज’ने स्पष्ट केले. बडय़ा गुंतवणूकदारांनी संस्थापकांना पदावरून दूर करण्यासाठी विशेष बैठकीची मागणी केली असली तरी संचालक मंडळ व्यवस्थापन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलाबाबत त्यांना कोणताही मताधिकार नाही, असा दावा बैजूंनी केला आहे.
दिवाळखोरीसाठीची पावले कोणती?
कर्जात, ८५ टक्के वाटा असणाऱ्या परकीय कर्जदात्यांकडून कंपनीच्या दिवाळखोरीसाठी पावले उचलली गेली आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) बंगळूरु खंडपीठाकडे त्यांनी अर्जही केला होता. तसेच परकीय कर्जदारांनी बैजूजच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी एका विधि संस्थेची नियुक्ती केली असून, कंपनीला या संदर्भात नोटीसही बजावली होती. मात्र परकीय कर्जदात्या संस्थांनी ‘एनसीएलटी’कडे केलेला अर्ज हा अपरिपक्व असून, ही एक निराधार प्रक्रिया असल्याचे बैजूजने म्हटले होते. शिवाय कर्जदात्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला होता. शिवाय मुदतीपूर्व कर्जफेडीची मागणी त्यांनी केली असून, न्यूयॉर्कमधील सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. कर्जदारांच्या सुकाणू समितीशी ‘बैजूज’ने जुलै २०२३ मध्ये करार केला होता. त्यानुसार परतफेडीचा कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय झाला होता.
रवींद्रन पत्रात काय म्हणाले?
कंपनीच्या मुख्याधिकारी पदावरून हकालपट्टी केल्याच्या वृत्ताचा रवींद्रन यांनी इन्कार केला. संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन अपरिवर्तित राहणार आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले. कंपनीच्या संचालक मंडळावर सध्या रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि त्यांचा भाऊ हे तीनच सदस्य आहेत. ते सहा गुंतवणूकदारांनी बोलावलेल्या बैठकीपासून लांब राहिले, ज्यांच्याकडे बैजूजचा एकत्रितपणे ३२ टक्के हिस्सा आहे.
