सोयाबीन दरवाढ कशामुळे झाली?गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या शेतमालाच्या किमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; पण नवीन सोयाबीन बाजारात येण्याआधी दर घसरणीला लागले होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यातेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली. आता कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफूल तेल आयातीवर २७.५ टक्के आयातशुल्क लागू झाले आहे. त्यामुळे बाजारात दरांमध्ये सुधारणा झाली. पण तरीही सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. यापूर्वी काय स्थिती होती? यापूर्वी कच्चे सोयातेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि कच्चे पामतेल आयातीवर केवळ ५.५ टक्के शुल्क होते. तर रिफाईंड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क होते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त खाद्यातेलाची आवक होऊन देशातही भाव कमी झाले होते. याचा परिणाम देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनसह तेलबिया पिकांच्या भावावर होत होता. शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्याोजक आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी करत होते. खाद्यातेलाच्या आयातीवर शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर लगेच त्याचा परिणाम राज्यातील बाजारांमध्ये जाणवला. बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर एकाच दिवसात २०५ रुपयांनी वाढल्याचे चित्र दिसले. हेही वाचा >>>Anna Sebastian: कामाच्या अतिताणामुळे तरुणीचा मृत्यू; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा या निमित्ताने चर्चेत! सोयाबीनचे दर कशामुळे घसरले होते? सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यातेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी केले होते. त्यामुळे देशात खाद्यातेलाची विक्रमी आयात तर झाली, पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव कमी झाले. सोयाबीनचे दर पडूनही सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सोयाबीनचे उत्पादन आणि दर किती? केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षात सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र संपूर्ण हंगामात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात ५० लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. त्यातून ६६ लाख ७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले. उत्पादकता ही १२९९ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी आहे. २०२२-२३ च्या हंगामात ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते. उत्पादकता ही १३६५ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती. उत्पादन आणि उत्पादकता कमी होऊनही सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला. हेही वाचा >>>सौंदर्याशी संबंधित शस्त्रक्रियांवरून दंतरोग तज्ज्ञ आणि त्वचा रोग तज्ज्ञांमध्ये का जुंपली? हा मुद्दा वादाचा का ठरतोय? राज्यातील पीक परिस्थिती कशी आहे? कृषी विभागाच्या अहवालानुसार राज्यात सोयाबीनचे गेल्या पाच वर्षांतील लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ४१.४९ लाख हेक्टर इतके आहे. गेल्या वर्षी ५०.८५ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीन लागवड झाली. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र ५१.५२ लाख हेक्टर आहे. सध्या सोयाबीन पिकांवर तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी, उंट अळी, पिवळा मोझॅक, खोडमाशी आणि चक्रीभुंगा या कीडरोगांचा प्रादुर्भाव आढळतो आहे. काढणीच्या अवस्थेत असलेल्या सोयाबीनचे परतीच्या पावसाने नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हंगामात सोयाबीनचे दर काय राहणार? सध्या राज्यातील बाजारांत सोयाबीनला ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विन्टलच्या जवळपास दर मिळत आहेत. हे दर हमीभावापेक्षा (४ हजार ८९२ रुपये) कमी आहेत. या हंगामात हमीभावापेक्षा अधिक दराने सोयाबीनची खरेदी होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आगामी काळात सोयाबीनची आवक बाजारात वाढल्यानंतर काय चित्र राहील, याचा अंदाज शेतकरी घेत आहेत. जागतिक पातळीवर सोयाबीन उत्पादन आणि गाळप वाढत आहे. त्यामुळे सोयातेल आणि सोयापेंड निर्मितीही वाढली. पुरवठा वाढून भावावर दबाव येत आहे. भारतात उत्पादकता कमी असल्याने स्पर्धेत टिकाव लागत नाही. भारतीय सोयाबीनची उत्पादकता (१०५१ किलो / हेक्टर) ही जागतिक सरासरीपेक्षा (२६७० किलो / हेक्टर) खूपच कमी आहे. त्यामुळे हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळावे, यासाठी सरकारला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
