२०१९चा पहाटेचा शपथविधी, शिवसेना – राष्ट्रवादीत फूट, लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा दारुण पराभव, मराठा आंदोलकांचा रोष यामुळे चहूबाजूंनी टीकेचे धनी ठरलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी २०२४ची विधानसभा निवडणूक ही त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीस कलाटणी देणारी ठरली. महायुतीला ‘ना भूतो ना भविष्यति’ अशा स्वरूपाचे यश मिळाले. याचे श्रेय कित्येक जण ‘लाडकी बहीण’ योजनेला देत असले तरी महायुतीमध्ये भाजपसाठी सर्वाधिक जागा जिंकून दणदणीत बहुमत मिळवून देणारे देवेंद्र फडणवीस हेच या महाविजयाचे शिल्पकार मानले जातात.
गेली काही वर्षे टीकाच टीका…
२०१४ ते २०१९ पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे सांभाळल्यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे गेलेले फडणवीस शिवसेनेसोबत पुन्हा सत्तास्थापन करण्याच्या तयारीत होते. पण शिवसेनेशी मतभेद झाल्याने सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. अनेक वर्षांची शिवसेनेसोबतची पारंपरिक युती तोडल्याचा ठपका काही प्रमाणात फडणवीस यांच्यावरही ठेवण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पहाटेच्या शपथविधी फार्सवरही टीका झाली. पुढे शिवसेनेत फूट पाडणे, सत्तास्थापन करणे, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही (काहींच्या मते अनावश्यक) फूट पाडणे या मुद्द्यांवरून फडणवीस पक्षांतर्गत आणि बाहेरील विरोधकांचे लक्ष्य ठरत होते. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व शक्ती पणाला लावूनही भाजपला अपयश आले. या सर्वांचे खापर फडणवीस यांच्यावरच विरोधकांकडून फोडले जात होते.
हे ही वाचा… महायुतीच्या महाविजयाची पाच कारणे… ‘बटेंगे..’, लाडकी बहीण, पायाभूत सुविधा, संघ आणि फडणवीस!
लोकसभेतील पराभवापासून धडा…
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारमध्ये पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहाखातर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागल्यानंतर फडणवीस यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली. सरकारमध्ये राहून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या प्रकल्पांना मार्गी लावण्याचा सपाटा सुरू केला. मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी थेट फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्यावर समाजमाध्यमांतून अत्यंत अश्लाघ्य शब्दांत टीका-टिप्पणी केली गेली. त्यावर कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया न देता फडणवीस काम करत राहिले. लोकसभा निवडणुकीत संविधान, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाज पक्षापासून दूर जाणे असे मुद्दे भाजपला प्रतिकूल ठरल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगसाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सरकार म्हणून अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. लाडकी बहीण योजना ही त्यांपैकीच एक होती.
विधानसभा निवडणुकीसाठी रणनीती…
लोकसभेनंतर लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर त्याचा फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे फडणवीस यांनी पराभवाच्या कारणांचा शोध घेत त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या. शिवाय कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचू नये म्हणून त्यांच्यात पुढची निवडणूक आपणच जिंकणार असा विश्वास निर्माण केला. प्रचारासाठी बुथनिहाय नियोजन करण्यात आले. उमेदवारी वाटप करताना सर्व समाजघटकांचा विचार करण्यात आला. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा लाभ निवडणुकीत व्हावा हे चाणाक्षपणे पाहण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांचे फळ म्हणून भाजपसह महायुतीतील घटक पक्षांनाही मिळाले.
हे ही वाचा… महायुतीचे वर्चस्व मुंबई महापालिकेतही टिकले तर?
विदर्भातील बालेकिल्ल्यात यश
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. अनुसूचित जाती, जमातींसह इतर मागासवर्गीय समाजाची संख्या या भागात अधिक आहे. भाजपने या समाजाला सोबत घेऊन राजकारण केल्याने हा वर्ग नेहमीच या पक्षाच्या बाजूने उभा राहात होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ६२ पैकी ४२ जागा या भागातून भाजपने जिंकल्या होत्या व त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली होती. पण २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या हातून हा बालेकिल्ला निसटू लागला. ४२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत २९ जागा मिळाल्या होत्या व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तर केवळ दोनच जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे भाजपची पकड या प्रदेशावरून सुटत चालल्याचे दिसत होते. यंदा विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने इतर मागासवर्गींयासोबतच अनुसूचित जाती, जमाती व इतर लहान घटकांशी पक्षाचा ‘कनेक्ट’ वाढवला. त्यामुळे विदर्भात पुन्हा घवघवीत यश मिळाले.
गेली काही वर्षे टीकाच टीका…
२०१४ ते २०१९ पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे सांभाळल्यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे गेलेले फडणवीस शिवसेनेसोबत पुन्हा सत्तास्थापन करण्याच्या तयारीत होते. पण शिवसेनेशी मतभेद झाल्याने सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. अनेक वर्षांची शिवसेनेसोबतची पारंपरिक युती तोडल्याचा ठपका काही प्रमाणात फडणवीस यांच्यावरही ठेवण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पहाटेच्या शपथविधी फार्सवरही टीका झाली. पुढे शिवसेनेत फूट पाडणे, सत्तास्थापन करणे, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही (काहींच्या मते अनावश्यक) फूट पाडणे या मुद्द्यांवरून फडणवीस पक्षांतर्गत आणि बाहेरील विरोधकांचे लक्ष्य ठरत होते. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व शक्ती पणाला लावूनही भाजपला अपयश आले. या सर्वांचे खापर फडणवीस यांच्यावरच विरोधकांकडून फोडले जात होते.
हे ही वाचा… महायुतीच्या महाविजयाची पाच कारणे… ‘बटेंगे..’, लाडकी बहीण, पायाभूत सुविधा, संघ आणि फडणवीस!
लोकसभेतील पराभवापासून धडा…
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारमध्ये पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहाखातर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागल्यानंतर फडणवीस यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली. सरकारमध्ये राहून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या प्रकल्पांना मार्गी लावण्याचा सपाटा सुरू केला. मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी थेट फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्यावर समाजमाध्यमांतून अत्यंत अश्लाघ्य शब्दांत टीका-टिप्पणी केली गेली. त्यावर कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया न देता फडणवीस काम करत राहिले. लोकसभा निवडणुकीत संविधान, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाज पक्षापासून दूर जाणे असे मुद्दे भाजपला प्रतिकूल ठरल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगसाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सरकार म्हणून अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. लाडकी बहीण योजना ही त्यांपैकीच एक होती.
विधानसभा निवडणुकीसाठी रणनीती…
लोकसभेनंतर लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर त्याचा फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे फडणवीस यांनी पराभवाच्या कारणांचा शोध घेत त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या. शिवाय कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचू नये म्हणून त्यांच्यात पुढची निवडणूक आपणच जिंकणार असा विश्वास निर्माण केला. प्रचारासाठी बुथनिहाय नियोजन करण्यात आले. उमेदवारी वाटप करताना सर्व समाजघटकांचा विचार करण्यात आला. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा लाभ निवडणुकीत व्हावा हे चाणाक्षपणे पाहण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांचे फळ म्हणून भाजपसह महायुतीतील घटक पक्षांनाही मिळाले.
हे ही वाचा… महायुतीचे वर्चस्व मुंबई महापालिकेतही टिकले तर?
विदर्भातील बालेकिल्ल्यात यश
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. अनुसूचित जाती, जमातींसह इतर मागासवर्गीय समाजाची संख्या या भागात अधिक आहे. भाजपने या समाजाला सोबत घेऊन राजकारण केल्याने हा वर्ग नेहमीच या पक्षाच्या बाजूने उभा राहात होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ६२ पैकी ४२ जागा या भागातून भाजपने जिंकल्या होत्या व त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली होती. पण २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या हातून हा बालेकिल्ला निसटू लागला. ४२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला या निवडणुकीत २९ जागा मिळाल्या होत्या व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तर केवळ दोनच जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे भाजपची पकड या प्रदेशावरून सुटत चालल्याचे दिसत होते. यंदा विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने इतर मागासवर्गींयासोबतच अनुसूचित जाती, जमाती व इतर लहान घटकांशी पक्षाचा ‘कनेक्ट’ वाढवला. त्यामुळे विदर्भात पुन्हा घवघवीत यश मिळाले.
