विश्लेषण : ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’, एकाच कार्डावर देशभर सुलभ प्रवास?

नॅशनल कॉमन मोबॅलिटी कार्ड गरजेचे का आहे ?

कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी रोजचा सरासरी तासाभराहून अधिक प्रवास बहुतेक मुंबईकर करतात. यासाठी अनेकदा वेगवेगळी वाहतूक साधने वापरून ईप्सित स्थळ गाठावे लागते. हा वेळ काहीसा कमी करून झटपट प्रवासासाठी नॅशनल काॅमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) गरजेचे आहे. या कार्डामुळे मुंबई महानगरात उपनगरीय रेल्वेची विस्तारलेली सेवा, स्थानिक पालिकांच्या परिवहन बस सेवा, रिक्षा, टॅक्सी, मेट्रो, मोनो अशा विविध साधनांमधील वाहतूक एकाच तिकिटावर करता येणे शक्य होईल. केंद्राने लागू केलेल्या कार्डाच्या माध्यमातून प्रवास खर्चाबरोबर टोल, वाहनतळाचे शुल्क याबरोबरच दुकानाची देयकेही देता येतील. मात्र त्याला किमतीची मर्यादा असेल. हे कार्ड रिचार्ज करता येणारे आहे. देशभरातील काही मोजक्याच शहरात ही सेवा सुरू झाली आहे. परंतु त्याला म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही.

रोख व्यवहार टाळण्याचा प्रयत्न…

युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (यूआयएआय) माजी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने रोख व्यवहाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारी सुविधांची देयके डिजिटल स्वरूपात देण्याचाही पर्याय दिला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्थापन केलेल्या नीलेकणी समितीने ‘एनसीएमसी’ची कल्पना मांडली होती. ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही महिन्यात २५ बँकांना ‘एनसीएमसी रुपे डबिट कार्ड’साठीही परवानगी दिली आहे.

एमएमआरडीएचा प्रकल्प का रेंगाळला?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही एकात्मिक तिकीट प्रणालीची फारशी प्रगती नाही. उपनगरीय रेल्वेची वाढती प्रवासी संख्या, तिकीट खिडक्यांसमोर असलेल्या रांगा, मेट्रोचे येणारे प्रकल्प, बेस्टसह महानगरातील अन्य परिवहन सेवांचे प्रवासी पाहता ही प्रणाली तातडीने अमलात येणे आवश्यक होते. परंतु अद्याप नवी दिल्ली मेट्रोसह देशभरातील काही मोजक्याच यंत्रणांनी काॅमन मोबिलिटी कार्डचा वापर सुरू केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याचे नियोजन एमएमआरडीए करत आहे. त्यानुसार मेट्रोचे जाळेही विस्तारले जाणार आहे. अनेक ठिकाणी नव्याने उड्डाणपुलांच्या निर्मितीचेही काम हाती घेतले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातील मेट्रो, मोनो, बेस्ट, उपनगरीय रेल्वे आणि महानगर क्षेत्रातील परिवहन सेवांमधील वाहतूक एकाच तिकिटावर करणे सुलभ व्हावे म्हणून साधारण पाच वर्षांपासून एकात्मिक तिकीट प्रणाली राबवण्यासाठी एमएमआरडीए प्रयत्नशील होती. मात्र या प्रणालीऐवजी केंद्राने वन नेशन वन कार्ड म्हणजेच नॅशनल काॅमन मोबिलिटी कार्डचा आग्रह धरला आणि ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागली. त्यामुळे बराच वेळ लागला. मेट्रो २ अ आणि मेट्रो ७ प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गातील पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. एसबीआयच्या मदतीने एमएमआरडीए ही प्रणाली राबवणार आहे.

बेस्टचा पुढाकार, रेल्वेकडून प्रतीक्षा?

प्रत्येक यंत्रणा नॅशनल काॅमन मोबिलिटी कार्डाची सेवा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. एमएमआरडीबरोबरच मुंबईतील बेस्ट उपक्रमानेही नॅशनल काॅमन मोबिलिटी कार्ड लागू करण्याचे नियोजन केले आहे. बेस्टने ऑक्टोबर २०२०पासून त्याच्या चाचणीला सुरुवात केली. उपक्रमाने ही सुविधा फेब्रुवारी २०२२च्या अखेरीस आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी स्टेट बॅंकेला सोबत घेतले आहे. मुंबईसह देशभरात या प्रणालीचा वापर होत असेल, तेथे बेस्टचे काॅमन मोबिलिटी कार्ड वापरता येणार आहे. परंतु एमएमआरडीप्रमाणेच रेल्वे प्रशासनाही यात काहीसे मागे राहिले आहे. फक्त घाटकोपर ते वर्सोवा मेट्रो वन सुरू असून मुंबईत मेट्रोचे अन्य प्रकल्प प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे रेल्वे आणि एमआरडीए जोपर्यंत ही प्रणाली आत्मसात करत नाहीत, तोपर्यंत त्याचा कितपत फायदा होईल आणि प्रवासी प्रतिसाद देतील याबाबत प्रश्न आहे. ही प्रणाली उपनगरीय रेल्वेत राबवण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळही त्यावर काम करत आहे.

प्रवासी वाहतुकीसाठी फायदेशीर ठरणार का?

बेस्ट उपक्रमाने रोख रक्कम देऊन तिकीट देणाऱ्या सेवेचा वापर कमी व्हावा म्हणून ‘चलो’ मोबाईल तिकीट ॲपही आणले. तर मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर तिकीट व पास काढणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक असून त्यापाठोपाठ मोबाईल तिकीट ॲप, एटीव्हीएम स्मार्ट कार्ड, जनसाधारण तिकीट सेवांचा वापर होतो. असे अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाच मोबिलिटी कार्डची सेवा प्रवाशांच्या पचनी पाडण्यासाठी एमएमआरडीए व अन्य परिवहन सेवांना कसरत करावी लागणार आहे.