उमाकांत देशपांडे
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना करोडो रुपये देणाऱ्या देणगीदारांची माहिती उघड होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने २०१७मध्ये ही पद्धती आणली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीस घटनाबाह्य ठरवताना, अपारदर्शीतेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले.
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारेे देणगीची पद्धत काय आहे?
निवडणुकांमध्ये होणारा काळ्या पैशांचा वापर आणि उद्योगपतींकडून राजकीय पक्षांना रोख रकमेच्या दिल्या जाणाऱ्या देणग्या नियंत्रित करण्याचे कारण देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्यांची पद्धत आणली. एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे एकावेळी खरेदी करता येऊ शकतात. रोख रक्कम बँकेत भरून हे रोखे खरेदी करता येतात. देणगीदाराने हे रोखे राजकीय पक्षांना दिल्यावर ते १५ दिवसांनी वापरता येऊ शकतात. देणगीदाराचे नाव आणि त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत गुप्त ठेवण्याची तरतूद ही योजना लागू करताना करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने वित्त कायदा, २००७, कंपनी कायद्यातील कलम १८२(१) यासह अन्य काही कायद्यात दुरुस्त्या केल्या. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १९(१)(ए) मधील तरतुदींनुसार देणगीदाराची किंवा देणगीच्या स्रोतांची माहिती उघड होऊ नये, यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले.
हेही वाचा… अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
निवडणूक रोखे पद्धतीला कोणते आक्षेप घेण्यात आले?
निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली देणग्यांसाठी आणलेल्या रोखे पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रकमेचा हिशोब निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक झाले. रोख काळ्या पैशांमधील देणग्यांऐवजी त्या बँकांमार्फत देण्याची तरतूद झाली. पण देणगीदार व उत्पन्नाचे स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे निवडणुकीत होणाऱ्या काळ्या पैशांचा वापर रोखण्याचे मूळ उद्दिष्टच विफल झाले. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स, कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून निवडणूक रोखे पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या पद्धतीमुळे बोगस (शेल) कंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची सोय उपलब्ध झाली व अशा देणगीदारांचा काळा पैसा पांढरा होऊ लागला. सरकारमधील कामे करून देण्याच्या बदल्यात संस्थात्मक देणग्यांचा भ्रष्टाचारी मार्ग (क्विड प्रोको) या पद्धतीमुळे सुरू झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या एकूण देणगी रकमेपैकी ५६ टक्के देणग्या देण्यासाठी निवडणूक रोखे पद्धती वापरली जात आहे. तर या रोख्याद्वारे दिलेल्या देणग्यांपैकी २०१८- मार्च २०२२ या कालावधीत ५७ टक्के म्हणजे पाच हजार २७१ कोटी रुपये इतका निधी सत्ताधारी भाजपला देण्यात आला आहे. तर काँग्रेसला ९५२ कोटी रुपये इतकी देणगी मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारमधील कामे करून घेण्याच्या बदल्यात भाजपला उद्योगपती व कंपन्यांनी देणग्या दिल्याचा दावा न्यायालयात अर्जदारांकडून करण्यात आला होता. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यापैकी जास्तीत जास्त ७.५ टक्के इतकीच रक्कम राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देता येईल, अशी तरतूद कंपनी कायद्यात करण्यात आली होती. पण नंतर ती काढून टाकण्यात आली व कितीही रकमेच्या देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा देण्यात आली होती. हेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
हेही वाचा… विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजनेतील धोके कोणते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल काय आहे?
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निवडणूक रोखे पद्धती घटनाबाह्य व बेकायदा ठरविल्याने भाजपला जोरदार दणका बसला आहे. कोणता देणगीदार कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी देतो, हा तपशील उघड न करण्यामागे देणगीदाराला संरक्षण देणे व अन्य राजकीय पक्षांकडून त्याच्यावर दबाव येऊ नये, हा हेतू असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याची व सत्ताधारी पक्षाला लाभदायी पद्धती न्यायालयाने मोडीत काढली आहे. देणगीदाराचे नाव किंवा पैशांचा स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे राज्यघटनेतील कलम १९(१)(ए) नुसार देण्यात आलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा भंग होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या योजनेसाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९, कंपनी कायद्यातील कलम १८३(३), प्राप्तीकर कायद्यातील कलम १३(ए) (२) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला आहे. जे रोखे राजकीय पक्षांनी मोडून पैशांमध्ये रूपांतरित केलेले नाहीत, ते देणगीदारांना परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निकाल आहे.
या निकालाचे परिणाम काय होतील? सरकार कोणती पावले उचलण्याची शक्यता आहे?
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पथदर्शी निकालामुळे सत्ताधारी भाजपला फटका बसला आहे. सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा आणि आयोगाने ही माहिती संकेतस्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रसिद्ध करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष निवडणूक प्रचारात या माहितीवरून राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणू शकतील. देणगीदारांची नावे उघड झाल्यावर सरकारने त्यांची कोणती कामे केली किंवा त्यांच्यावर मेहेरनजर दाखविली, याबाबतचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील. आगामी निवडणुकांमुळे राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर निधी लागेल. त्यामुळे पुन्हा पूर्वीप्रमाणे रोख स्वरूपात काळ्या पैशांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
