मंगल हनवते
मुंबई ते नवी मुंबई अंतर केवळ २० ते २२ मिनिटांत पार करता यावे यासाठी बांधण्यात येत असलेला २२ किमीचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू मानला जात आहे. मात्र आता येत्या काळात याहीपेक्षा अधिक लांबीचा, अगदी ४२ किमी लांबीचा सागरी सेतू मुंबई महानगर प्रदेशात बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू ठरणार असल्याचा दावा या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केला आहे. हा सागरी सेतू आहे तरी कोणता? किती लांबीचा? याचा फायदा मुंबईकरांना कसा होणार? याचा आढावा…
सागरी सेतू प्रकल्पाची गरज का?
मुंबई आणि आसपासचा परिसर झपाट्याने विकसित होत आहे. वाहनांची संख्या वाढत असून परिणामी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भविष्यात ही समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक वा मेट्रो वाहतुकीच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा लागते. मुंबईसारख्या ठिकाणी अशी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे जागेच्या कमतरतेमुळे कठीण ठरले आहे. त्यातूनच सागरी सेतूची संकल्पना पुढे आली आणि अरबी समुद्रात पहिला वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला.
मुंबईतील सागरी सेतू प्रकल्प कोणते?
मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि वेगवान प्रवासासाठी सागरी सेतूची संकल्पना पुढे आणली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून नरिमन पॉइंट ते वर्सोवा असा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र काही कारणाने नरिमन पॉइंट ते वरळी सागरी सेतू अजूनही मार्गी लागलेला नाही; पण वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला असून तो मागील काही वर्षांपासून कार्यान्वित आहे. सध्या वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरू आहे. त्याच वेळी एमएसआरडीसीने सागरी सेतूचा विस्तार विरारपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण आता हा विस्तार अर्थात वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकसित केला जाणार आहे.
विश्लेषण: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे कार्य काय?
वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू एमएमआरडीएकडे का?
एमएसआरडीसीने ४२.७५ किमीचा सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्याची तयारीही सुरू होती. मात्र ५० हजार कोटींपर्यंत गेलेल्या खर्चाची जुळवणी करणे अवघड ठरत असल्याने एमएसआरडीसीने केंद्र सरकारकडे निधी मागितला होता. हा निधी देण्याऐवजी प्रकल्प केंद्राकडे द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मकताही दर्शविली. मात्र शेवटी हा प्रकल्प सरकारने आपल्याकडेच ठेवला. हा प्रकल्प एमएसआरडीसीऐवजी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीची प्रक्रिया सध्या एमएमआरडीएकडून सुरू आहे.
देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू?
एमएसआरडीसीकडून बांधण्यात आलेला वांद्रे ते वरळी सागरी सेतू ५.६ किमी लांबीचा आहे. तर एमएसआरडीसीकडून बांधण्यात येत असलेला वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू १७.१७ किमी लांबीचा आहे. त्याच वेळी एमएमआरडीएचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) २२ किमी लांबीचा असून हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू असल्याचा दावा एमएमआरडीएकडून आतापर्यंत केला जात होता. मात्र आता वर्सोवा ते विरार हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू असल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगितले जात आहे. वर्सोवा-विरार सागरी सेतू ४२.७५ किमी लांबीचा आणि आठ मार्गिकांचा (येण्यासाठी चार, जाण्यासाठी चार) असेल. या सागरी सेतूला चारकोप, उत्तन, वसई आणि विरार असे चार, एकूण ५२ किमीचे आंतरबदल मार्ग असतील. त्याचा पालघरपर्यंत विस्तार झाल्यास हा प्रकल्प १० ते ११ किमीने वाढणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प १०० किमीहून अधिक लांबीचा असेल. या प्रकल्पासाठी ६३ कोटी ४२६ लाख रुपये खर्च येणार आहे, तर या सागरी सेतूमुळे वर्सोवा ते विरार अंतर ४० ते ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय?
एमएसआरडीसीकडून प्रकल्प वर्ग झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने सुरुवात केली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत वर्सोवा-विरार सागरी सेतूच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्याचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्याला आणि ५१.५७ किमीच्या जोडरस्त्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणी केली होती. मात्र एमएमआरडीएकडून आता पुन्हा व्यवहार्यता तपासण्यात येत असून नुकतीच एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या भू-तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी निविदा मागवल्या आहेत. एमएमआरडीए प्रकल्पाचा आराखडाही तयार करत आहे. एकूणच भू-तांत्रिक सर्वेक्षण आणि आराखडा तयार होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान दीड वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. काम सुरू झाल्यानंतरही सागरी सेतू पूर्ण करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.
मुंबई ते नवी मुंबई अंतर केवळ २० ते २२ मिनिटांत पार करता यावे यासाठी बांधण्यात येत असलेला २२ किमीचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू मानला जात आहे. मात्र आता येत्या काळात याहीपेक्षा अधिक लांबीचा, अगदी ४२ किमी लांबीचा सागरी सेतू मुंबई महानगर प्रदेशात बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू ठरणार असल्याचा दावा या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केला आहे. हा सागरी सेतू आहे तरी कोणता? किती लांबीचा? याचा फायदा मुंबईकरांना कसा होणार? याचा आढावा…
सागरी सेतू प्रकल्पाची गरज का?
मुंबई आणि आसपासचा परिसर झपाट्याने विकसित होत आहे. वाहनांची संख्या वाढत असून परिणामी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भविष्यात ही समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक वा मेट्रो वाहतुकीच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा लागते. मुंबईसारख्या ठिकाणी अशी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे जागेच्या कमतरतेमुळे कठीण ठरले आहे. त्यातूनच सागरी सेतूची संकल्पना पुढे आली आणि अरबी समुद्रात पहिला वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला.
मुंबईतील सागरी सेतू प्रकल्प कोणते?
मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि वेगवान प्रवासासाठी सागरी सेतूची संकल्पना पुढे आणली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून नरिमन पॉइंट ते वर्सोवा असा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र काही कारणाने नरिमन पॉइंट ते वरळी सागरी सेतू अजूनही मार्गी लागलेला नाही; पण वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला असून तो मागील काही वर्षांपासून कार्यान्वित आहे. सध्या वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरू आहे. त्याच वेळी एमएसआरडीसीने सागरी सेतूचा विस्तार विरारपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण आता हा विस्तार अर्थात वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकसित केला जाणार आहे.
विश्लेषण: पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे कार्य काय?
वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू एमएमआरडीएकडे का?
एमएसआरडीसीने ४२.७५ किमीचा सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्याची तयारीही सुरू होती. मात्र ५० हजार कोटींपर्यंत गेलेल्या खर्चाची जुळवणी करणे अवघड ठरत असल्याने एमएसआरडीसीने केंद्र सरकारकडे निधी मागितला होता. हा निधी देण्याऐवजी प्रकल्प केंद्राकडे द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मकताही दर्शविली. मात्र शेवटी हा प्रकल्प सरकारने आपल्याकडेच ठेवला. हा प्रकल्प एमएसआरडीसीऐवजी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीची प्रक्रिया सध्या एमएमआरडीएकडून सुरू आहे.
देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू?
एमएसआरडीसीकडून बांधण्यात आलेला वांद्रे ते वरळी सागरी सेतू ५.६ किमी लांबीचा आहे. तर एमएसआरडीसीकडून बांधण्यात येत असलेला वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू १७.१७ किमी लांबीचा आहे. त्याच वेळी एमएमआरडीएचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) २२ किमी लांबीचा असून हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू असल्याचा दावा एमएमआरडीएकडून आतापर्यंत केला जात होता. मात्र आता वर्सोवा ते विरार हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू असल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगितले जात आहे. वर्सोवा-विरार सागरी सेतू ४२.७५ किमी लांबीचा आणि आठ मार्गिकांचा (येण्यासाठी चार, जाण्यासाठी चार) असेल. या सागरी सेतूला चारकोप, उत्तन, वसई आणि विरार असे चार, एकूण ५२ किमीचे आंतरबदल मार्ग असतील. त्याचा पालघरपर्यंत विस्तार झाल्यास हा प्रकल्प १० ते ११ किमीने वाढणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प १०० किमीहून अधिक लांबीचा असेल. या प्रकल्पासाठी ६३ कोटी ४२६ लाख रुपये खर्च येणार आहे, तर या सागरी सेतूमुळे वर्सोवा ते विरार अंतर ४० ते ४५ मिनिटांत पार करता येणार आहे.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय?
एमएसआरडीसीकडून प्रकल्प वर्ग झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने सुरुवात केली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत वर्सोवा-विरार सागरी सेतूच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्याचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्याला आणि ५१.५७ किमीच्या जोडरस्त्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणी केली होती. मात्र एमएमआरडीएकडून आता पुन्हा व्यवहार्यता तपासण्यात येत असून नुकतीच एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या भू-तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी निविदा मागवल्या आहेत. एमएमआरडीए प्रकल्पाचा आराखडाही तयार करत आहे. एकूणच भू-तांत्रिक सर्वेक्षण आणि आराखडा तयार होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान दीड वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. काम सुरू झाल्यानंतरही सागरी सेतू पूर्ण करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.
