जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी या केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेप्रमाणे (एनआयए) (State Investigation Agency- SIA) स्वतंत्रपणे व केंद्रीभूत तपास करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे. चार महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेली ‘एसआयए’ ही नवी यंत्रणा कोणता व कसा तपास करेल, या विषयाचा घेतलेला हा आढावा.
कोणती नवी तपास यंत्रणा स्थापन झाली?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) (National Investigation Agency-NIA) धर्तीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य तपास यंत्रणा (एसआयए) ही विशेष तपास व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ‘एनआयए’ कायद्याच्या अनुच्छेद २२ (२) नुसार राज्यांमध्ये स्वतंत्र तपास यंत्रणा स्थापन करता येते. दहशतवादाशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी ‘एसआयए’वर असेल. जम्मू-काश्मीरमधील गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख (सीआयडी) (CID) हे नव्या यंत्रणेचे पदसिद्ध संचालक असतील. या यंत्रणेतील पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम ‘प्रोत्साहन’ म्हणून दिली जाईल.
‘एसआयए’ची गरज का?
‘एनआयए’चे जम्मू-काश्मीरमधील मुख्यालय जम्मूमध्ये असून तिथून ही यंत्रणा दहशतवादी घटनांशी निगडित गुन्ह्यांचा तपास करते. या यंत्रणेवर कामाचा प्रचंड ताण असून ‘एसआयए’मुळे तपास अधिक गतीने होईल. शिवाय ‘एनआयए’ व पोलीस यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकेल. गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर-२०२१ या काळात दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत (टेरर फंडिंग), राष्ट्रविरोधी कृत्ये आदी घटनांसंदर्भात ‘एनआयए’ने १६० छापे टाकले होते. ऑक्टोबर-२०२१ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ४७ जण ठार झाले, त्यात २० दहशतवादी, १५ जवान आणि १२ नागरिकांचा समावेश होता. दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना जेरबंद करण्यासाठी तसेच, पैशांच्या अफरातफरीच्या गुन्ह्यांचा तपास प्रामुख्याने ‘एनआयए’ करत असून त्यासाठी या यंत्रणेला जम्मू-काश्मीर पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-महम्मद’, ‘अल् बदर’, ‘द रझिस्टंट फ्रंट’ आदी दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ९०० संशयितांना अटक करण्यात आली.
विशेष तपास यंत्रणेचा निर्णय कधी झाला?
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांच्या तपासासाठी विशेष व स्वतंत्र तपास यंत्रणा असली पाहिजे, यावर केंद्रीय गृह मंत्रालय, ‘एनआयए’ व राज्य पोलिस यंत्रणा यांच्यात चर्चा होत होती. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर तिथला दहशतवाद मोडून काढण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. गेल्या वर्षभरात दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनाही वाढल्या आहेत, हे लक्षात घेऊन ‘एसआयए’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला होता. त्यावेळी विविध तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांशी ‘एसआयए’ स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. ‘दहशतवाद मोडून काढा वा अन्य सुरक्षित राज्यांमध्ये जा’, असा थेट इशारा शहा यांनी वरिष्ठ तपास अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या गृह विभागाने अधिकृतपणे नव्या तपास यंत्रणेच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
‘एसआयए’ कशी काम करेल?
दहशतवादी कृत्ये व संबंधित गुन्ह्यांना अटकाव करणे आणि वेगाने तपास करून दहशतवाद्यांना शिक्षा देणे, या प्रमुख उद्देशाने ‘एसआयए’ कार्यरत राहील. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, दहशतवाद्यांना पुरवला जाणारा पैसा, अमली पदार्थांची बेकायदा देवाण-घेवाण, दहशतवाद्यांना संरक्षण देणे आदी गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल. जम्मू-काश्मीरमधील ‘एनआयए’च्या यंत्रणेकडून ‘एसआयए’कडे तपास हस्तांतरित केला जाईल. त्यामुळे ‘एसआयए’ला ‘एनआयए’शी समन्वय साधून काम करावे लागेल. दहशतवादाशी संबंधित घटनांचा तपशील पोलिसांनीही ‘एसआयए’ला देणे सक्तीचे आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिस करत असलेल्या दहशतवादी घटना व अन्य गुन्ह्यांच्या तपासाची अद्ययावत माहितीही ‘एसआयए’ला द्यावी लागेल.
‘एसआयए’ कोणत्या गुन्ह्यांचा तपास करेल?
‘एनआयए’, ‘सीआयडी’, जम्मू-काश्मीर पोलीस आदी यंत्रणांकडून ‘एसआयए’कडे गुन्ह्यांचा तपास हस्तांतरित होईल. तसेच, ‘सीआयडी’ कार्यालयांमध्ये ‘एसआयए’कडे दाखल झालेल्या थेट तक्रारींचा तपासही करावा लागेल. स्फोटके व स्फोटके वापरून झालेले हल्ले-घटना यासंदर्भातील कायदा व अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अशा दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल. केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’ कायद्यात दुरुस्ती केली असून आता व्यक्तीलाही ‘दहशतवादी’ घोषित करता येऊ शकते. दहशतवादाशी संबंधित विविध गुन्हे, कट-कारस्थाने, बनावट चलनी नोटांचे वितरण व व्यवहार, याशिवाय, दहशतवाद्यांकडून होणारी अपहरणे व हत्या, शस्त्रे पळवणे, लुटालूट, दहशतवाद्यांकडून होणारा गैरप्रचार, लोकांची दिशाभूल करणारी कृत्ये, चिथावणी देणे, असंतोष पसरवणे, भारतीय संघराज्यविरोधी कृत्ये अशा गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल.
कोणती नवी तपास यंत्रणा स्थापन झाली?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) (National Investigation Agency-NIA) धर्तीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य तपास यंत्रणा (एसआयए) ही विशेष तपास व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ‘एनआयए’ कायद्याच्या अनुच्छेद २२ (२) नुसार राज्यांमध्ये स्वतंत्र तपास यंत्रणा स्थापन करता येते. दहशतवादाशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी ‘एसआयए’वर असेल. जम्मू-काश्मीरमधील गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख (सीआयडी) (CID) हे नव्या यंत्रणेचे पदसिद्ध संचालक असतील. या यंत्रणेतील पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम ‘प्रोत्साहन’ म्हणून दिली जाईल.
‘एसआयए’ची गरज का?
‘एनआयए’चे जम्मू-काश्मीरमधील मुख्यालय जम्मूमध्ये असून तिथून ही यंत्रणा दहशतवादी घटनांशी निगडित गुन्ह्यांचा तपास करते. या यंत्रणेवर कामाचा प्रचंड ताण असून ‘एसआयए’मुळे तपास अधिक गतीने होईल. शिवाय ‘एनआयए’ व पोलीस यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकेल. गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर-२०२१ या काळात दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत (टेरर फंडिंग), राष्ट्रविरोधी कृत्ये आदी घटनांसंदर्भात ‘एनआयए’ने १६० छापे टाकले होते. ऑक्टोबर-२०२१ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ४७ जण ठार झाले, त्यात २० दहशतवादी, १५ जवान आणि १२ नागरिकांचा समावेश होता. दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना जेरबंद करण्यासाठी तसेच, पैशांच्या अफरातफरीच्या गुन्ह्यांचा तपास प्रामुख्याने ‘एनआयए’ करत असून त्यासाठी या यंत्रणेला जम्मू-काश्मीर पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-महम्मद’, ‘अल् बदर’, ‘द रझिस्टंट फ्रंट’ आदी दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ९०० संशयितांना अटक करण्यात आली.
विशेष तपास यंत्रणेचा निर्णय कधी झाला?
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांच्या तपासासाठी विशेष व स्वतंत्र तपास यंत्रणा असली पाहिजे, यावर केंद्रीय गृह मंत्रालय, ‘एनआयए’ व राज्य पोलिस यंत्रणा यांच्यात चर्चा होत होती. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर तिथला दहशतवाद मोडून काढण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. गेल्या वर्षभरात दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनाही वाढल्या आहेत, हे लक्षात घेऊन ‘एसआयए’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला होता. त्यावेळी विविध तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांशी ‘एसआयए’ स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. ‘दहशतवाद मोडून काढा वा अन्य सुरक्षित राज्यांमध्ये जा’, असा थेट इशारा शहा यांनी वरिष्ठ तपास अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या गृह विभागाने अधिकृतपणे नव्या तपास यंत्रणेच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
‘एसआयए’ कशी काम करेल?
दहशतवादी कृत्ये व संबंधित गुन्ह्यांना अटकाव करणे आणि वेगाने तपास करून दहशतवाद्यांना शिक्षा देणे, या प्रमुख उद्देशाने ‘एसआयए’ कार्यरत राहील. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, दहशतवाद्यांना पुरवला जाणारा पैसा, अमली पदार्थांची बेकायदा देवाण-घेवाण, दहशतवाद्यांना संरक्षण देणे आदी गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल. जम्मू-काश्मीरमधील ‘एनआयए’च्या यंत्रणेकडून ‘एसआयए’कडे तपास हस्तांतरित केला जाईल. त्यामुळे ‘एसआयए’ला ‘एनआयए’शी समन्वय साधून काम करावे लागेल. दहशतवादाशी संबंधित घटनांचा तपशील पोलिसांनीही ‘एसआयए’ला देणे सक्तीचे आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिस करत असलेल्या दहशतवादी घटना व अन्य गुन्ह्यांच्या तपासाची अद्ययावत माहितीही ‘एसआयए’ला द्यावी लागेल.
‘एसआयए’ कोणत्या गुन्ह्यांचा तपास करेल?
‘एनआयए’, ‘सीआयडी’, जम्मू-काश्मीर पोलीस आदी यंत्रणांकडून ‘एसआयए’कडे गुन्ह्यांचा तपास हस्तांतरित होईल. तसेच, ‘सीआयडी’ कार्यालयांमध्ये ‘एसआयए’कडे दाखल झालेल्या थेट तक्रारींचा तपासही करावा लागेल. स्फोटके व स्फोटके वापरून झालेले हल्ले-घटना यासंदर्भातील कायदा व अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अशा दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल. केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’ कायद्यात दुरुस्ती केली असून आता व्यक्तीलाही ‘दहशतवादी’ घोषित करता येऊ शकते. दहशतवादाशी संबंधित विविध गुन्हे, कट-कारस्थाने, बनावट चलनी नोटांचे वितरण व व्यवहार, याशिवाय, दहशतवाद्यांकडून होणारी अपहरणे व हत्या, शस्त्रे पळवणे, लुटालूट, दहशतवाद्यांकडून होणारा गैरप्रचार, लोकांची दिशाभूल करणारी कृत्ये, चिथावणी देणे, असंतोष पसरवणे, भारतीय संघराज्यविरोधी कृत्ये अशा गुन्ह्यांचा तपास ‘एसआयए’ करेल.
