मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दावा केला की, पॅरिस आणि ग्रीनविच (लंडन) आधी ३०० वर्षांपूर्वी भारताने जगाची प्रमाण वेळ निश्चित केली होती. भारतातील उज्जैन येथे ही वेळ ठरवण्यात आली होती. मोहन यादव यांच्या दाव्यानंतर नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहन यादव यांचा नेमका दावा काय, या दाव्याला नेमका कोणता आधार आहे, प्रमाण वेळ ठरवण्याचा जगाचा इतिहास काय आहे या सर्व प्रश्नांचा आढावा…
मोहन यादव नेमकं काय म्हणाले?
मोहन यादव म्हणाले, “पाश्चिमात्यीकरणाचं अनुकरण हा आपल्या संस्कृतीवर हल्ला आहे, पण आता तो हल्ला होऊ देणार नाही. आता जगाची वेळ दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही उज्जैन येथील वेधशाळेत संशोधन करू. चीन, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान असे सर्व देश मानतात की, जर प्रमाण वेळ निश्चित करायची असेल, तर ते काम भारतच करू शकतो.”
माणसाने केव्हापासून अचूकपणे वेळ मोजण्याचा प्रयत्न केला?
माणसाला नेहमीच काळाची जाणीव राहिली आहे. प्राचीन भारतीयांनी गुप्त काळापासून चंद्र दिवस (तिथी) आणि सौर दिनदर्शिकेचा वापर करून तारखांची नोंद केली. ज्योतिषशास्त्रीय आणि गणितीय गणनेसाठी अगदी अचूक मोजमाप आवश्यक आहे.दुसरीकडे सामान्य लोकांसाठी वेळ मोजण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता.
१८ व्या शतकात ब्रिटनमध्ये सुरू झालेल्या आणि युरोपियन खंडात पसरलेल्या औद्योगिक क्रांतीपर्यंत अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कृषीप्रधान होती. त्यामुळे दिवस आणि रात्रीचं आणि ऋतूंचं येणं-जाणं बहुतेक लोकांची गरज पूर्ण करत होते.
औद्योगिक क्रांतीने गोष्टी दोन प्रकारे बदलल्या. एक म्हणजे १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात चांगली आणि अधिक अचूक घड्याळे तयार होऊ लागली. महत्त्वाचे म्हणजे आधुनिक कारखान्यांच्या आगमनानंतर केवळ वेळ पाळणे महत्त्वाचे नव्हते, तर त्या वेळेचा पुरेपूर वापर करून घेणे महत्त्वाचे झाले.
इतिहासकार ई. पी. थॉम्पसनने त्यांच्या ‘द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास’ (१९६३) या पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे, “हे स्पष्ट आहे की, १७८० ते १८३० च्या दरम्यान महत्त्वाचे बदल झाले. काम करणारे बहुतांश इंग्लिश लोक अधिक शिस्तप्रिय बनले, घड्याळ्याचा वापर करून पद्धतशीर कामातून ते अधिक उत्पादक झाले.”
राष्ट्रीय प्रमाण वेळेची संकल्पना कधी निर्माण झाली?
औद्योगिक युगाच्या सुरुवातीच्या काळात वेळ स्थानिक पातळीवर निश्चित व्हायचा. प्रत्येक कारखाना आणि क्लॉक टॉवर असलेले प्रत्येक शहर स्वतःची वेळ स्वतः ठरवायचे. तेव्हा कोणतीही प्रमाण वेळ नव्हती किंवा त्याची गरजही वाटत नव्हती. रेल्वे, स्टीमशिप आणि टेलिग्राफ यासारख्या तांत्रिक गोष्टींच्या प्रसारामुळे जग अधिक एकमेकांशी जोडले गेले. त्यामुळे १९ व्या शतकात प्रथमच प्रमाण वेळेची गरज निर्माण झाली.
“एकमेकांशी जोडलेल्या जगाला वैश्विक आणि एकसमान वेळेने आणखी जवळ आणलं आहे,” असं व्हेनेसा ओग्ले यांनी ‘द ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ टाइम’ (१८७०-१९५०) या पुस्तकात सांगितलं. प्रमाण वेळेची झेप स्थानिक ते जागतिक अशी थेट नव्हती. प्रथम राष्ट्रीय प्रमाण वेळ ठरवण्यात आली. ब्रिटीश काळात वसाहतींवर चांगले शासन करण्यासाठी प्रमाण वेळेचा वापर करण्यात आला. ब्रिटिशांनी प्रमाण वेळेचा वापर करून जगभरात पसरलेल्या साम्राज्यावर नियंत्रण ठेवलं.
यानंतर ‘प्राइम मेरिडियन’ला प्रमाण मानून जगभरातील वेळ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, या टप्प्यावरही ही प्रमाण वेळ प्रत्येक देशात वेगळी होती. त्यामुळे फ्रान्सकडे पॅरिस मेरिडियन, जर्मनीकडे बर्लिन मेरिडियन, डेन्मार्कमध्ये कोपनहेगन मेरिडियन आणि ब्रिटिशांकडे ग्रीनविच मेरिडियन होते. या देशांमध्ये ‘प्राइम मेरिडियन’ म्हणजे नकाशांमध्ये शून्य रेखांश अशी व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार त्या त्या वसाहतींची प्रमाण वेळ ठरवण्यात आली.
राष्ट्रीय प्रमाण वेळ ते जागतिक प्रमाण वेळ अशी वाटचाल केव्हा आणि कशी झाली?
जागतिक स्तरावर ‘प्राइम मेरिडियन’च्या आधारे जागतिक प्रमाण वेळ ठरवण्याचा पहिला प्रयत्न १८७० मध्ये झाला. तेव्हा जहाज आणि रेल्वेचे वेळापत्रक यात समन्वय साधण्यासाठी प्रमाण वेळेची गरज निर्माण झाली होती.
१८८३ मध्ये शिकागो येथे रेलरोड एक्झिक्युटिव्हचे अधिवेशन झाले. या ठिकाणी ग्रीनविचला ‘मीन टाइम’चा आधार मानून उत्तर अमेरिकेत पाच ‘टाइम झोन’ तयार करण्याला मान्यता देण्यात आली. त्याच्या पुढील वर्षी २६ देशांचे प्रतिनिधी वॉशिंग्टन डीसी येथे आंतरराष्ट्रीय ‘मेरिडियन कॉन्फरन्स’मध्ये भेटले. तेथे वेगवेगळ्या प्राइम मेरिडियनऐवजी एकच प्राइम मेरिडियन निश्चित करण्याचा निर्णय झाला.
उज्जैनबाबतच्या दाव्याचा आधार काय?
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री यादव यांनी ३०० वर्षांपूर्वी उज्जैन हे ‘प्राइम मेरिडियन’ असल्याचा दावा केला. मात्र, त्यावेळी आजच्या प्रमाणे मान्यताप्राप्त ‘प्राइम मेरिडियन’ निश्चितच झालेले नव्हते.
