मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१५ सप्टेंबर) सामाजिक कार्यकर्ता आणि प्रसिद्ध यूट्यूबर ए शंकर यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्याय व्यवस्थेविरोधात अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने स्वत:च ए शंकर यांच्या व्हिडीओची दखल घेतली होती. संबंधित गुन्ह्यात दोषी आढळल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ए शंकर यांना ‘सवुक्कू शंकर’ म्हणूनही ओळखलं जातं.
२२ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘रेड पिक्स’ या यूट्यूब चॅनेलची स्वत:हून दखल घेतली होती. या युट्यूब चॅनेलवरील एका मुलाखतीत ए शंकर यांनी “संपूर्ण उच्च न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे” असं विधान केलं होतं. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा ठपका ए शंकर यांच्यावर ठेवण्यात आला.
न्यायमूर्ती जी आर स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती बी पुगलेंधी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला आरोपीच्या पिजऱ्यांत उभं करू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर सरसकट आरोप करणं ही गंभीर बाब असून ए शंकर यांनी अनावधानाने हे विधान केलं नाही. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान का मानू नये? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायाधीशांनी पुढे सांगितलं की ए शंकर यांचं विधान निंदनीय आणि न्यायसंस्थेची बदनामी करणारं आहे. शिवाय त्यांना यावर कोणत्याही प्रकारे खेद व्यक्त केला नाही किंवा माफी मागितली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून तातडीने मदुराई मध्यवर्ती कारागृहात पाठवलं आहे. यावेळी ए शंकर यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेपर्यंत शिक्षा थांबवावी, अशी विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती अमान्य केली.
न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय? यात कोण दोषी ठरू शकतो?
न्यायालयाचा अवमान अधिनियम-१९७१ नुसार, न्यायालयाचा अवमान हा दिवाणी अवमान किंवा फौजदारी अवमान असू शकतो. न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम, निर्देश, आदेश, याचिका किंवा न्यायालयाच्या इतर प्रक्रियेचे जाणूनबुजून अवज्ञा करणे किंवा न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचं जाणूनबुजून उल्लंघन करणे, या सर्व बाबींचा समावेश न्यायालयाचा अवमान म्हणून ग्राह्य धरला जातो. शब्द, बोलणे, लिहिणे, चिन्ह अथवा इतर कोणत्याही स्वरुपात न्यायालयाच्या विरोधात मजकूर प्रकाशित करणं हा फौजदारी अवमान मानला जातो.
न्यायालयाचा अवमान केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सोबतच कमाल दोन हजार रुपये आर्थिक दंडही ठोठावला जाऊ शकतो किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. आरोपीनं न्यायालयाची माफी मागितली आणि आरोपीच्या माफीमुळे न्यायालयाचं समाधान झालं तर आरोपीची शिक्षा माफ केली जाऊ शकते.
ए शंकर यांना यापूर्वी कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागलं आहे का?
ए शंकर हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. १० वर्षांपूर्वी एका डीएमके मंत्र्याची ऑडिओ क्लिप जारी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं. ही ऑडिओ क्लिप बाहेर आल्यानंतर संबंधित डीएमके नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. संबंधित ऑडिओ क्लिप सार्वजनिक केल्याप्रकरणी शंकर यांना २००८ मध्ये तामिळनाडूच्या डीएमके सरकारने अटक केली. यानंतर लगेच त्यांची जामिनावर सुटका झाली. २०१७ मध्ये त्यांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं.
दरम्यान, २०१० मध्ये, ए शंकर यांनी ‘savukku.net’ (सवुक्कू म्हणजे चाबूक) नावाची वेबसाइट सुरू केली. या संकेतस्थळावर त्यांनी सरकारी कर्मचारी, राजकारणी, पत्रकार आणि न्यायाधीश यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरील लेख प्रकाशित केले. त्यांच्या व्यवस्थेविरोधातील कणखर भूमिकेमुळे त्यांना काही ब्लॉगर्सनी ‘तामिळनाडूचे ज्युलियन असांज’ (विकीलीक्सचे संस्थापक) ही उपाधी दिली.
ए शंकर यांनी ‘savukku.net’ च्या माध्यमातून न्यायाधीश, वकील, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवल्याचा ठपका ठेवत, मद्रास न्यायालयाने २०१४ साली ही वेबसाइट तात्काळ बंद करण्याचा आदेश दिला. यानंतर शंकर यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सिरिल थमराय सेल्वम यांच्या नावाने प्रॉक्सी URL द्वारे भ्रष्टाचार उघड करण्याचं काम सुरूच ठेवलं. यानंतर ही वेबसाईटही बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
ए शंकर यांनी १९ जुलै रोजी एक ट्वीट केलं होतं. संबंधित ट्वीटमध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे गंभीर आरोप केले होते. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी उजव्या विचारसरणीच्या एका यूट्यूबरला दोषमुक्त करण्यापूर्वी ते न्यायालयाबाहेरील एका मंदिरात कुणाला तरी भेटले होते. मंदिरात भेटलेल्या व्यक्तीमुळे प्रभावित होऊन न्यायमूर्तीने संबंधित निकाल दिला, असं ए शंकर आपल्या ट्वीटमधून सुचवत होते. याद्वारे ते न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. या ट्वीटची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आणि खटला दाखल केला.
यानंतर २२ जुलै रोजी ‘रेड पिक्स’ या यूट्यूब चॅनेलवर ए शंकर यांनी आणखी एक विधान केलं. उच्च न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे, असं त्यांनी म्हटलं. मद्रास उच्च न्यायालयाने या विधानाचीही दखल घेतली. याप्रकरणी ८ सप्टेंबर रोजी ए शंकर यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी शंकर यांनी आपण जे काही बोललो त्यावर ठाम असल्याचं न्यायालयात सांगितलं. यानंतर न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी ए शंकर यांना न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास सुनावला आहे.
२२ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘रेड पिक्स’ या यूट्यूब चॅनेलची स्वत:हून दखल घेतली होती. या युट्यूब चॅनेलवरील एका मुलाखतीत ए शंकर यांनी “संपूर्ण उच्च न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे” असं विधान केलं होतं. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा ठपका ए शंकर यांच्यावर ठेवण्यात आला.
न्यायमूर्ती जी आर स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती बी पुगलेंधी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला आरोपीच्या पिजऱ्यांत उभं करू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर सरसकट आरोप करणं ही गंभीर बाब असून ए शंकर यांनी अनावधानाने हे विधान केलं नाही. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान का मानू नये? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायाधीशांनी पुढे सांगितलं की ए शंकर यांचं विधान निंदनीय आणि न्यायसंस्थेची बदनामी करणारं आहे. शिवाय त्यांना यावर कोणत्याही प्रकारे खेद व्यक्त केला नाही किंवा माफी मागितली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून तातडीने मदुराई मध्यवर्ती कारागृहात पाठवलं आहे. यावेळी ए शंकर यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेपर्यंत शिक्षा थांबवावी, अशी विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती अमान्य केली.
न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय? यात कोण दोषी ठरू शकतो?
न्यायालयाचा अवमान अधिनियम-१९७१ नुसार, न्यायालयाचा अवमान हा दिवाणी अवमान किंवा फौजदारी अवमान असू शकतो. न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम, निर्देश, आदेश, याचिका किंवा न्यायालयाच्या इतर प्रक्रियेचे जाणूनबुजून अवज्ञा करणे किंवा न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचं जाणूनबुजून उल्लंघन करणे, या सर्व बाबींचा समावेश न्यायालयाचा अवमान म्हणून ग्राह्य धरला जातो. शब्द, बोलणे, लिहिणे, चिन्ह अथवा इतर कोणत्याही स्वरुपात न्यायालयाच्या विरोधात मजकूर प्रकाशित करणं हा फौजदारी अवमान मानला जातो.
न्यायालयाचा अवमान केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सोबतच कमाल दोन हजार रुपये आर्थिक दंडही ठोठावला जाऊ शकतो किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. आरोपीनं न्यायालयाची माफी मागितली आणि आरोपीच्या माफीमुळे न्यायालयाचं समाधान झालं तर आरोपीची शिक्षा माफ केली जाऊ शकते.
ए शंकर यांना यापूर्वी कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागलं आहे का?
ए शंकर हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. १० वर्षांपूर्वी एका डीएमके मंत्र्याची ऑडिओ क्लिप जारी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं. ही ऑडिओ क्लिप बाहेर आल्यानंतर संबंधित डीएमके नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. संबंधित ऑडिओ क्लिप सार्वजनिक केल्याप्रकरणी शंकर यांना २००८ मध्ये तामिळनाडूच्या डीएमके सरकारने अटक केली. यानंतर लगेच त्यांची जामिनावर सुटका झाली. २०१७ मध्ये त्यांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं.
दरम्यान, २०१० मध्ये, ए शंकर यांनी ‘savukku.net’ (सवुक्कू म्हणजे चाबूक) नावाची वेबसाइट सुरू केली. या संकेतस्थळावर त्यांनी सरकारी कर्मचारी, राजकारणी, पत्रकार आणि न्यायाधीश यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरील लेख प्रकाशित केले. त्यांच्या व्यवस्थेविरोधातील कणखर भूमिकेमुळे त्यांना काही ब्लॉगर्सनी ‘तामिळनाडूचे ज्युलियन असांज’ (विकीलीक्सचे संस्थापक) ही उपाधी दिली.
ए शंकर यांनी ‘savukku.net’ च्या माध्यमातून न्यायाधीश, वकील, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवल्याचा ठपका ठेवत, मद्रास न्यायालयाने २०१४ साली ही वेबसाइट तात्काळ बंद करण्याचा आदेश दिला. यानंतर शंकर यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सिरिल थमराय सेल्वम यांच्या नावाने प्रॉक्सी URL द्वारे भ्रष्टाचार उघड करण्याचं काम सुरूच ठेवलं. यानंतर ही वेबसाईटही बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
ए शंकर यांनी १९ जुलै रोजी एक ट्वीट केलं होतं. संबंधित ट्वीटमध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे गंभीर आरोप केले होते. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी उजव्या विचारसरणीच्या एका यूट्यूबरला दोषमुक्त करण्यापूर्वी ते न्यायालयाबाहेरील एका मंदिरात कुणाला तरी भेटले होते. मंदिरात भेटलेल्या व्यक्तीमुळे प्रभावित होऊन न्यायमूर्तीने संबंधित निकाल दिला, असं ए शंकर आपल्या ट्वीटमधून सुचवत होते. याद्वारे ते न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. या ट्वीटची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आणि खटला दाखल केला.
यानंतर २२ जुलै रोजी ‘रेड पिक्स’ या यूट्यूब चॅनेलवर ए शंकर यांनी आणखी एक विधान केलं. उच्च न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे, असं त्यांनी म्हटलं. मद्रास उच्च न्यायालयाने या विधानाचीही दखल घेतली. याप्रकरणी ८ सप्टेंबर रोजी ए शंकर यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी शंकर यांनी आपण जे काही बोललो त्यावर ठाम असल्याचं न्यायालयात सांगितलं. यानंतर न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी ए शंकर यांना न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास सुनावला आहे.
