पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यअनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दोन्हींची वैयक्तिक मैत्री हे या भेटीगाठींचे ठळक वैशिष्ट्य होते. ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) या घोषणेमध्ये मोदी यांना त्यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ मिशनचे प्रतिबिंब दिसले. ‘मागा’ आणि ‘मिगा’ (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) ही दोन्ही मिशन भारत-अमेरिका मैत्रीला ‘मेगा’ बनवतील असा विश्वास मोदींना वाटतो. पण या भेटीचे फलित काय याचा विचार केल्यास ७ मुद्दे ठळकपणे समोर येतात.
द्विराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धी
सन २०३० पर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापाराची उलाढाल ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत (सध्याच्या विनिमय मूल्यानुसार साधारण ४३ हजार अब्ज रुपये) नेण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये मतैक्य झाले. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील व्यापारात भारताचे आधिक्य आहे. म्हणजे भारताकडून अमेरिकेला होणारी निर्यात त्या देशाकडून भारतात होणाऱ्या आयातीपेक्षा अधिक आहे. पण हे चित्र बदलू शकेल. कारण लवकरच भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा साधने (प्राधान्याने खनिज तेल) आणि युद्धसामग्री (एफ- ३५ लढाऊ विमाने) खरेदी करणार आहे.
टॅरिफबाबत ट्रम्प ठाम
मोदी यांच्या भेटीच्या आधी अमेरिकेने त्या देशात आयात होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याची घोषणा केली. अमेरिकेला हे धातू निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये भारतही आहे. पण मोदी-ट्रम्प भेटीमध्ये भारतासाठी हे टॅरिफ करण्याबाबत कोणतेही भाष्य ट्रम्प यांनी केले नाही. उलट या भेटीच्या काही तास आधीच ‘जशास तसे’ शुल्क धोरण (रेसिप्रोकल टॅरिफ) ट्रम्प यांनी जाहीर केले. याचा अर्थ जेवढे शुल्क अमेरिकी मालावर इतर देश आकारतील, तितकेच शुल्क त्या-त्या देशांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर आकारले जाईल. याचा फटका भारताला बसू शकतो. कारण भारताकडून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचे तुलनात्मक प्रमाण अधिक आहे.
अमेरिकेकडून एफ – ३५ लढाऊ विमाने
अमेरिकेने प्रथमच भारताला लढाऊ विमाने खरीदण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. किंबहुना, तशी घोषणाच ट्रम्प यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. एफ – ३५ स्टेल्थ प्रकारातील लढाऊ विमाने भारताला अमेरिकेकडून मिळतील. ही लढाऊ विमाने फिफ्थ जनरेशन म्हणजेच अत्यंत अत्याधुनिक मानली जातात. सध्या मोजक्याच देशांकडे ती आहेत. या विमानांमुळे भारतीय हवाईदलाच्या क्षमतेमध्ये विलक्षण वाढ होईल. पण अब्जावधी डॉलरची ही विमाने भारताला परवडणार का, तसेच यानिमित्ताने रशिया व फ्रान्सकडून मिळणारी लढाऊ विमाने, तसेच भारतातच बनविल्या जात असलेल्या लढाऊ विमान निर्मिती कार्यक्रमाचे काय होणार, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
अमेरिकेचे खनिज तेल भारताला
अमेरिका हा जगातील सर्वांत मोठ्या खनिज तेल उत्पादक देशांमध्ये गणला जातो. हे तेल आता भारतालाही मिळेल असे अमेरिकेने जाहीर केले. जवळपास २५ अब्ज डॉलरचे (जवळपास २१०० अब्ज रुपये) खनिज तेल तसेच इतर ऊर्जा साधने नजीकच्या काळात अमेरिकेकडून मिळू शकतात. गेल्या वर्षी ही खरेदी १५ अब्ज डॉलर होती. दोन देशांमधील व्यापारी तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने हा व्यवहार महत्त्वाचा ठरू शकतो. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन प्रशासनाचे अधिकाधिक खनिज तेल निर्मितीचे धोरण आहे. या धोरणाशी सुसंगत अशी भारताची अवाढव्य ऊर्जा मागणी आहे. त्यामुळे रशिया तसेच आखाती देशांप्रमाणे अमेरिकाही भारताचा प्रमुख पुरवठादार बनणार आहे.
तहव्वूर राणाला भारतात पाठवणार
२६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा एक सूत्रधार तहव्वूर राणाला भारतात पाठवले जाईल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली. दहशतवादविरोधी लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका एकत्र आहेत हे या घोषणेतून दिसून आले. राणाच्या प्रत्यार्पणास जानेवारी महिन्यातच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही मंजुरी दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च पातळीवर तातडीने निर्णय घेऊन ट्रम्प यांनी याबाबतीत युरोपिय देशांपेक्षा अमेरिकेचे वेगळेपण सिद्ध केले. भारताला हवे असलेले अनेक गुन्हेगार युरोपिय देशांमध्ये आजही उजळ माथ्याने राहतात. मित्र राष्ट्र म्हणवणाऱ्या काही राष्ट्रांकडून या गुन्हेगारांच्या भारतात पाठवणीबाबत चाल-ढकलच केली जाते.
भारत-चीन दरम्यान ट्रम्प मध्यस्थी?
भारत आणि चीन या दोन देशांदरम्यान अजूनही सीमेवर हिंसक चकमकी घडून येत आहेत. हे थांबवले पाहिजे, असे ट्रम्प म्हणाले. दोन्ही देशांदरम्यान मध्यस्थीची आपली तयारी आहे असे ट्रम्प यांनी सांगितले. इस्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन यांच्यात मध्यस्थी करण्यात ट्रम्प यांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र भारत-चीन मध्यस्थीचा त्यांचा प्रस्ताव दोन्ही देशांकडून स्वीकारला जाण्याची शक्यता नाही.
बेकायदा स्थलांतरितांना वागणुकीवर मोदींचे मौन
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतून बेकायदा भातीय स्थलांतरितांना अवमानकारकरीत्या भारतात पाठवले गेले, त्याचे तीव्र पडसाद भारतात उमटले होते. हा विषय मोदी त्यांच्या ट्रम्प भेटीदरम्यान मांडतील अशी आशा होती. परंतु अमेरिकेत जाहीरपणे तरी मोदी यांनी त्याची वाच्यता केलेली नाही. बेकायदा स्थलांतरितांना भारताचा कोणताही पाठिंबा नाही. उलट त्यांना स्वीकारण्यास आम्ही केव्हाही तयार आहोत, ही नित्याची भूमिका मोदी यांनी मांडली.
