यंदाची महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी आहे. सहा प्रमुख पक्षांच्या दोन आघाड्या, यात उमेदवारी न मिळालेले बंडखोर, नाराजांचा सवतासुभा अशा अनेक कारणांनी २८८ जागांसाठी विक्रमी संख्येने उमेदवार रिंगणात राहण्याची चिन्हे आहेत. याखेरीज प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित-बहुजन आघाडी, राजू शेट्टी-छत्रपती संभाजीराजे-बच्चू कडू यांची परिवर्तन महाशक्ती आघाडी निवडणुकीत उतरलीय. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली. एमआयएमचे उमेदवारही काही ठिकाणी असतील. हा रागरंग पाहता अनेक ठिकाणी प्रबळ उमेदवारांत चौरंगी ते पंचरंगी लढती बहुसंख्य मतदारसंघात होतील असे चित्र आहे. या साऱ्यात लहान पक्ष कोणाची मते खाणार त्यावर निकालाचा कल ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फाटाफूट निर्णायक
राज्यात चार ते साडेचार लाखांचा एक मतदारसंघ आहे. अर्थात काही मतदारसंघ तीन लाखांचे आहेत. मात्र हे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे जर सरासरी साठ टक्के मतदान गृहीत धरले तर प्रत्येक ठिकाणी सव्वा दोन ते अडीच लाख मतदान होईल. यात मोठ्या प्रमाणात मतविभागणी पाहता लाखांच्या आसपास मते घेणारा विधानसभेत पोहचेल. नुकत्याच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भाजप (३९.९४ टक्के ) व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला (३९.०९ टक्के ) प्रत्येकी चाळीस टक्के मते मिळाली. जागांचा विचार करता भाजपला ४८ तर काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. ९० जागा असलेल्या हरियाणात भाजपला पुन्हा बहुमत मिळाले. समान मते मिळूनही भाजपला ९ जागा अधिक मिळाल्या. त्याचे कारण भाजपविरोधात जी मतांची फाटाफूट झाली, त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. यामुळे महाराष्ट्रात काय होणार, याची चर्चा सुरू आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: जरांगे प्रभावक्षेत्राची व्याप्ती किती? कोणत्या पक्षांच्या मतांवर परिणाम?
गेल्या वेळचे चित्र
गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला २५ टक्क्यांहून थोडी जास्त तर शिवसेनेला साडेसोळा टक्के मते मिळाली होती. तर विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळपास ३२ टक्के याखेरीज लहान मित्र पक्षांची काही मते होती. थोडक्यात युती ४१ टक्के तर विरोधातील आघाडी ३५ टक्क्यांच्या आसपास होती. या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये ७५ टक्के मते होती. उरलेल्या २५ टक्क्यांमध्ये ९ टक्के सर्व अपक्षांना तर वंचित बहुजन आघाडी साडेचार टक्के, मनसे सव्वादोन टक्के व एमआयएम दीड टक्क्यांहून थोडे जास्त असे चित्र होते. तर सहा टक्क्यांमध्ये छोटे पक्ष होते. थोडक्यात सरळ लढाई होती. यंदाही दोन आघाड्यांमध्ये सहा प्रमुख पक्ष आहेत.
जरांगे यांचा कितपत प्रभाव?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यंदा कसा प्रभाव पाडणार, याबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात मराठा समाज सर्वसाधारणपणे २५ ते २८ टक्के असल्याचे मानले तरी मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ३५ ते ४० मतदारसंघात हे मतदान निर्णायक मानले जाते. निर्णायक म्हणजे लाखभर मते ही मराठा समाजाची आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणावरून महायुतीला मोठा फटका बसला. आता जरांगे यांनी जर उमेदवार दिले तर, काय होईल, याची चर्चा सुरू आहे. जात म्हणून एकगठ्ठा मतदान कितपत होणार, त्यातही मराठा समाजाचे मतदार सर्व पक्षांमध्ये असले, तरी पक्षीय विचार बाजूला ठेवून ते मतदान करणार काय, हे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच जरांगे यांनी उमेदवार दिल्यावर ध्रुवीकरण होणार हे उघड आहे. बीड जिल्ह्यात तर ते ठळक दिसते. तेथे मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) अशी चुरस आहे. यात जरांगे यांच्या उमेदवारांमुळे महायुतीला काही प्रमाणात लाभ होईल असा एक सूर आहे. कारण लोकसभेला हे मतदान महायुतीविरोधात बऱ्यापैकी गेले होते.
हेही वाचा : खलिस्तानींकडून कॅनडातील भारतीय विद्यार्थ्यांना गटात सामील होण्याची धमकी? नेमके प्रकरण काय?
अपक्ष जोमात
राज्यात १९९५ मध्ये ४५ अपक्ष विजयी झाले होते. सत्तास्थापनेत ही संख्या निर्णायक ठरली होती. यावेळी महायुती-महाविकास आघाडीत ६ पक्षांमध्ये जागावाटपाचा काथ्याकूट सुूरू असताना अनेक मातब्बरांना स्थानिक समीकरणांमुळे संधी मिळालेली नाही. अशा व्यक्ती बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. राज्यात वेगळीच समीकरणे आकाराला आल्याने, परंपरागत विरोधकांना एकत्र यावे लागले, मात्र स्थानिक पातळीवर सर्वच ठिकाणी हे शक्य झाले नाही. यामुळेच किमान २५ ते ३० मतदारसंघांमध्ये यंदा प्रबळ अपक्ष रिंगणात असतील अशी चिन्हे आहेत. शहरी भागांतील ज्या ७० जागा आहेत. तेथे अशा अपक्षांना संधी अधिक आहे. कारण लोकसंख्येच्या घनतेमुळे हे मतदारसंघ भौगोलिक दृष्ट्या छोटे आहेत. त्यामुळे या अपक्षांना १२ ते १५ दिवसांत मतदारसंघ पिंजून काढणे सोपे जाते. त्यातुलनेत ग्रामीण भागात दोन ते तीन तालुक्यांचा एक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे तेथे अपक्षाला खूपच मेहनत घ्यावी लागेल. अशा वेळी शहरांमध्ये यातील काही बंडखोर विजयी होण्याची शक्यता आहे. निकालानंतरच्या समीकरणात हे महत्त्वाचे ठरतील.
‘वंचित’ची भूमिका महत्त्वाची
वंचित बहुजन आघाडीने यंदाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात उमेदवार दिले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. काही मतदारसंघांत त्यांचा हक्काचा मतदार आहे. दोन आघाड्यांच्या चुरशीत त्यांच्या पक्षाला मिळणारे मतदान निर्णायक ठरू शकते. अकोला, अमरावतीत काही ठिकाणी त्यांचे उमेदवार जोरदार लढा देत आहेत. याखेरीज शहरी सत्तर जागांपैकी यात मुंबई-पुणे-नाशिक परिसरातील काही जागांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार तगडे आहेत. महायुतीचा काही जागांवर त्यांना पाठिंबा मिळणार काय, याची चाचपणी सुरू आहे. राज्यातील गेल्या काही निवडणुकीतील चित्र पाहिले तर जवळपास सत्तर टक्के मतदार हे पक्ष पाहून मतदान करतात असे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या मतदानावरून दिसते. या साऱ्यात उर्वरित मतांचा टक्का कोणाला जातो, यामुळे छोट्या पक्षांना मिळालेली मते ही चुरशीच्या लढतीत निकालाचा कल ठरवतील. कारण लोकसभेला महाविकास आघाडीला ३० जागांसह ४४ टक्के मते होती. महायुतीला १७ जागांसह ४२ टक्के मते होती. यातूनच विधानसभेला लढत किती चुरशीची होईल हे स्पष्ट होत आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
फाटाफूट निर्णायक
राज्यात चार ते साडेचार लाखांचा एक मतदारसंघ आहे. अर्थात काही मतदारसंघ तीन लाखांचे आहेत. मात्र हे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे जर सरासरी साठ टक्के मतदान गृहीत धरले तर प्रत्येक ठिकाणी सव्वा दोन ते अडीच लाख मतदान होईल. यात मोठ्या प्रमाणात मतविभागणी पाहता लाखांच्या आसपास मते घेणारा विधानसभेत पोहचेल. नुकत्याच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भाजप (३९.९४ टक्के ) व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला (३९.०९ टक्के ) प्रत्येकी चाळीस टक्के मते मिळाली. जागांचा विचार करता भाजपला ४८ तर काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. ९० जागा असलेल्या हरियाणात भाजपला पुन्हा बहुमत मिळाले. समान मते मिळूनही भाजपला ९ जागा अधिक मिळाल्या. त्याचे कारण भाजपविरोधात जी मतांची फाटाफूट झाली, त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. यामुळे महाराष्ट्रात काय होणार, याची चर्चा सुरू आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: जरांगे प्रभावक्षेत्राची व्याप्ती किती? कोणत्या पक्षांच्या मतांवर परिणाम?
गेल्या वेळचे चित्र
गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला २५ टक्क्यांहून थोडी जास्त तर शिवसेनेला साडेसोळा टक्के मते मिळाली होती. तर विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळपास ३२ टक्के याखेरीज लहान मित्र पक्षांची काही मते होती. थोडक्यात युती ४१ टक्के तर विरोधातील आघाडी ३५ टक्क्यांच्या आसपास होती. या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये ७५ टक्के मते होती. उरलेल्या २५ टक्क्यांमध्ये ९ टक्के सर्व अपक्षांना तर वंचित बहुजन आघाडी साडेचार टक्के, मनसे सव्वादोन टक्के व एमआयएम दीड टक्क्यांहून थोडे जास्त असे चित्र होते. तर सहा टक्क्यांमध्ये छोटे पक्ष होते. थोडक्यात सरळ लढाई होती. यंदाही दोन आघाड्यांमध्ये सहा प्रमुख पक्ष आहेत.
जरांगे यांचा कितपत प्रभाव?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यंदा कसा प्रभाव पाडणार, याबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात मराठा समाज सर्वसाधारणपणे २५ ते २८ टक्के असल्याचे मानले तरी मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ३५ ते ४० मतदारसंघात हे मतदान निर्णायक मानले जाते. निर्णायक म्हणजे लाखभर मते ही मराठा समाजाची आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणावरून महायुतीला मोठा फटका बसला. आता जरांगे यांनी जर उमेदवार दिले तर, काय होईल, याची चर्चा सुरू आहे. जात म्हणून एकगठ्ठा मतदान कितपत होणार, त्यातही मराठा समाजाचे मतदार सर्व पक्षांमध्ये असले, तरी पक्षीय विचार बाजूला ठेवून ते मतदान करणार काय, हे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच जरांगे यांनी उमेदवार दिल्यावर ध्रुवीकरण होणार हे उघड आहे. बीड जिल्ह्यात तर ते ठळक दिसते. तेथे मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) अशी चुरस आहे. यात जरांगे यांच्या उमेदवारांमुळे महायुतीला काही प्रमाणात लाभ होईल असा एक सूर आहे. कारण लोकसभेला हे मतदान महायुतीविरोधात बऱ्यापैकी गेले होते.
हेही वाचा : खलिस्तानींकडून कॅनडातील भारतीय विद्यार्थ्यांना गटात सामील होण्याची धमकी? नेमके प्रकरण काय?
अपक्ष जोमात
राज्यात १९९५ मध्ये ४५ अपक्ष विजयी झाले होते. सत्तास्थापनेत ही संख्या निर्णायक ठरली होती. यावेळी महायुती-महाविकास आघाडीत ६ पक्षांमध्ये जागावाटपाचा काथ्याकूट सुूरू असताना अनेक मातब्बरांना स्थानिक समीकरणांमुळे संधी मिळालेली नाही. अशा व्यक्ती बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. राज्यात वेगळीच समीकरणे आकाराला आल्याने, परंपरागत विरोधकांना एकत्र यावे लागले, मात्र स्थानिक पातळीवर सर्वच ठिकाणी हे शक्य झाले नाही. यामुळेच किमान २५ ते ३० मतदारसंघांमध्ये यंदा प्रबळ अपक्ष रिंगणात असतील अशी चिन्हे आहेत. शहरी भागांतील ज्या ७० जागा आहेत. तेथे अशा अपक्षांना संधी अधिक आहे. कारण लोकसंख्येच्या घनतेमुळे हे मतदारसंघ भौगोलिक दृष्ट्या छोटे आहेत. त्यामुळे या अपक्षांना १२ ते १५ दिवसांत मतदारसंघ पिंजून काढणे सोपे जाते. त्यातुलनेत ग्रामीण भागात दोन ते तीन तालुक्यांचा एक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे तेथे अपक्षाला खूपच मेहनत घ्यावी लागेल. अशा वेळी शहरांमध्ये यातील काही बंडखोर विजयी होण्याची शक्यता आहे. निकालानंतरच्या समीकरणात हे महत्त्वाचे ठरतील.
‘वंचित’ची भूमिका महत्त्वाची
वंचित बहुजन आघाडीने यंदाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात उमेदवार दिले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. काही मतदारसंघांत त्यांचा हक्काचा मतदार आहे. दोन आघाड्यांच्या चुरशीत त्यांच्या पक्षाला मिळणारे मतदान निर्णायक ठरू शकते. अकोला, अमरावतीत काही ठिकाणी त्यांचे उमेदवार जोरदार लढा देत आहेत. याखेरीज शहरी सत्तर जागांपैकी यात मुंबई-पुणे-नाशिक परिसरातील काही जागांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार तगडे आहेत. महायुतीचा काही जागांवर त्यांना पाठिंबा मिळणार काय, याची चाचपणी सुरू आहे. राज्यातील गेल्या काही निवडणुकीतील चित्र पाहिले तर जवळपास सत्तर टक्के मतदार हे पक्ष पाहून मतदान करतात असे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या मतदानावरून दिसते. या साऱ्यात उर्वरित मतांचा टक्का कोणाला जातो, यामुळे छोट्या पक्षांना मिळालेली मते ही चुरशीच्या लढतीत निकालाचा कल ठरवतील. कारण लोकसभेला महाविकास आघाडीला ३० जागांसह ४४ टक्के मते होती. महायुतीला १७ जागांसह ४२ टक्के मते होती. यातूनच विधानसभेला लढत किती चुरशीची होईल हे स्पष्ट होत आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
