राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा नुकताच जाहीर झाला. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शैक्षणिक वेळापत्रकाप्रमाणे राज्यातही शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. एक वेळापत्रक, एक गणवेश असा शिक्षण विभागाचा समानतेचा आग्रह आता वादग्रस्त ठरला आहे. आराखड्यात काय नमूद आहे, याबाबत वाद काय, निणर्याचे परिणाम काय अशा मुद्द्यांचा आढावा
सीबीएसई, राज्यमंडळाचे समान वेळापत्रक?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळा (सीबीएसई) आणि राज्यमंडळ शाळांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकात फरक आहे. तो दूर करून आता राज्यात सीबीएसईचे वेळापत्रक लागू करण्याचा निर्णय राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्यात नमूद करण्यात आला आहे. सध्या राज्यमंडळाच्या शाळांच्या परीक्षा एप्रिलमध्ये संपतात आणि एप्रिलच्या मध्यापासून १५ जूनपर्यंत शाळांना उन्हाळी सुट्टी असते. मात्र आता राज्यमंडळाच्या शाळांच्या परीक्षा मार्चमध्ये संपल्या की १ ते ३० एप्रिल पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात येईल. मे महिन्यात सुट्टी देण्यात येईल आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शाळा सुरू करण्यात येतील. मे महिन्याच्या सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जाईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : शेतमालाचे जाहीर हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळतात का?
या शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत अडचणी काय?
राज्यात हवामान आणि भौगोलिक स्थितीत मोठ्या प्रमाणावर वैविध्य आहे. कोकणात पावसाळा लवकर सुरू होतो. उन्हाळ्यात विदर्भात खूप तापमान असते. स्थानिक संस्कृतीनुसार वर्षभरातील सुट्ट्या निश्चित केल्या जातात. अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून शाळांचे वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रक निश्चित करण्यात येते. राज्यातील अनेक गावांत मार्चपासूनच दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते. शाळांमध्ये पिण्याचे पाणीही उपलब्ध होत नाही. अशा गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर विद्यार्थ्यांना आधीच सुट्ट्या दिल्या जातात. एप्रिल आणि मे महिन्यांत मराठवाडा, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान चाळीसच्या वर जाते. विदर्भात जून अखेरीपर्यंत उन्हाळा असतो. त्यामुळे तेथील शाळा उशिरा सुरू करण्यात येतात. सीबीएसईच्या राज्यातील बहुतेक शाळा या खासगी आहेत. किमान पायाभूत सुविधा त्या शाळांमध्ये आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाच्या अनेक शाळांचे छत हे पत्र्याचे आहे. शाळांमध्ये पंखेही नाही. अनेक किलोमीटर चालतही मुलांना शाळेत जावे लागते. एप्रिलमध्ये शाळा सुरू ठेवल्यास ग्रामीण भागांतील मुलांसाठी ते जिकिरीचे ठरणारे आहे.
हेही वाचा >>> हुकूमशाह किम जोंग उन करणार रशियाची मदत? रशिया-युक्रेन युद्धात उत्तर कोरियाचा सहभाग किती मोठा? त्याचा काय परिणाम होणार?
समान शैक्षणिक वर्षाच्या समर्थनाचे मुद्दे कोणते?
सीबीएसई, राज्यमंडळ यांचे शैक्षणिक वेळापत्रक सारखे असल्यास अकरावीचे प्रवेश, बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षा या वेळेत होतील. सीबीएसईच्या वेळापत्रकानुसार शाळा सुरू झाल्यास आधीच्या वर्गातील कच्च्या विद्यार्थ्यांची एप्रिलमध्ये पुढील तयारी करून घेता येईल. तसेच त्यांना पुनर्परीक्षेची संधीही देता येईल. राज्यमंडळाच्या शाळांच्या सुट्ट्या कमी होतील आणि अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळू शकेल, असे मुद्दे मांडण्यात येत आहेत.
राज्यभरात वर्गांचे वेळापत्रकही समान?
नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यात शाळांचे आठवड्याचे तासिका नियोजनही देण्यात आले आहे. शाळा किती वाजता सुरू कराव्यात, कोणत्या दिवशी कोणत्या विषयांच्या किती तासिका घ्याव्यात, शाळा किती वाजता सोडावी याचे तपशीलवार वेळापत्रक देण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्या विषयांच्या आठवड्याला किती तासिका असाव्यात ते निश्चित झाल्यानंतर त्याचे विषयानुसार वेळापत्रक आखण्याचे अधिकार शाळांकडेच असावेत, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळांमधील सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, स्थानिक परिस्थिती असे मुद्दे लक्षात घेऊन वेळापत्रक ठरवण्यात येते. त्यामुळे वेळापत्रक आखण्याचे स्वातंत्र्य शाळांकडेच असावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
समान गणवेशाच्या गोंधळाचा इतिहास काय?
राज्यात समान गणवेशाचे धोरण यंदापासून लागू करण्यात आले. अनेक शाळा मुले, पालक यांच्या संमतीने गणवेश निवडत असत. अनेक ग्रामीण भागांतील शाळांतील मुलांकडे वर्षाचा गणवेश हेच नवे कपडे असतात. खासगी शाळांप्रमाणे रंगीबेरंगी गणवेशामुळे काही शाळांचा पट वाढल्याची उदाहरणेही असताना राज्यभर एकच गणवेश लागू करून त्याच्या कापडाची खरेदी केंद्रीय स्तरावरून करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र पहिले सत्र संपले तरीही सगळ्या शाळांना पुरेसे, विद्यार्थ्यांच्या मापाचे गणवेश मिळू शकले नाहीत. ज्यांना मिळाले त्यांचा दर्जा चांगला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. असे एकसमान धोरण गणवेशाबाबतही फसल्याचेच दिसते आहे.
