संतोष प्रधान
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील खासदारांची बैठक घेण्याची परंपरा रूढ झाली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशा बैठकांचे आयोजन केले जाते. राज्यासमोरील प्रश्न काय आहेत व त्याचा पाठपुरावा कसा करावा यासाठी खासदारांना माहिती दिली जाते. मुख्यमंत्री तसेच विविध खात्यांचे मंत्री या बैठकांना उपस्थित राहतात. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागावेत व केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी मिळावा हा बैठकीचा उद्देश असतो.
राज्यातील खासदारांची बैठक वादग्रस्त का ठरली?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळवारी सुरू होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सायंकाळी मुंबईत बैठक आयोजित केल्याने याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. राज्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून ही बैठक असताना अधिवेशनाच्या आधल्या दिवशी सायंकाळी बैठक आयोजित करून काय साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अनेक खासदार दिल्लीत दाखल झाले होते. राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार असताना ३० पेक्षा कमी खासदार उपस्थित होते. शिवसेनेने बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. काँग्रेसचेही कोणी फिरकले नाही. राष्ट्रवादीचे अमोल कोल्हे उपस्थित होते.
खासदारांच्या बैठकीतून साध्य काय होते?
खासदारांची एकत्रित बैठक घेतली जाते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यासमोरील मुख्य प्रश्नांचा आढावा घेतला जातो. केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे विषय मांडले जातात. खासदारांनी राज्यासमोरील प्रश्नांवर पाठपुरावा करावा अशी अपेक्षा असते. खासदार किती पाठपुरावा करतात हा खरा प्रश्न असतो. कारण खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न मार्गी लागावेत ही अपेक्षा असते. त्यात चूक काहीच नाही. कारण लोकसभेत निवडून येणाऱ्या खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडविणे अधिक महत्त्वाचे असते. मतदारसंघातील रेल्वेचा प्रश्न असल्यास संबंधित खासदार पाठपुरावा करतात. राज्यसभेच्या खासदारांना मतदारसंघ नसतो. त्यांनी राज्याचे प्रश्न मांडावेत अशी अपेक्षा असते. खासदारांच्या बैठकांमधून राज्याचे प्रश्न किती सुटतात हा प्रश्न गौण असतो. पण बैठकांमधून खासदारांना राज्यापुढील प्रश्नांची माहिती तरी समजते, असा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला.
राज्याची किती प्रभावीपणे बाजू खासदार संसदेत मांडतात?
संसेदत तसेही बोलण्यास फारसा वाव मिळत नाही. औचित्याच्या मुद्द्यांवर खासदार मतदारसंघ किंवा विरोधकांवर राजकीय कुरघोडीचे विषय मांडतात. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर खासदारांनी बोलावे अशी अपेक्षा असेत. उदा. साखर, आर्थिक निधी असे विषय. काही खासदार राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर मते मांडतात.
विश्लेषण: वर्षभरात भारतात ८०० किलो सोन्याची तस्करी… हे घडतेय कसे?
यंदाच्या बैठकीत सरकारने कोणते विषय प्रामुख्याने मांडले आहेत?
खासदारांच्या बैठकीत ६७ विविध प्रश्न राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले. या विषयांवर पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त निधी राज्याला मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदारांना केले. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नासह मुंबई, ठाणे, पुणे मेट्रोचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. निधी वाटपात राज्याला जास्त निधी मिळेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील खासदारांची बैठक घेण्याची परंपरा रूढ झाली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशा बैठकांचे आयोजन केले जाते. राज्यासमोरील प्रश्न काय आहेत व त्याचा पाठपुरावा कसा करावा यासाठी खासदारांना माहिती दिली जाते. मुख्यमंत्री तसेच विविध खात्यांचे मंत्री या बैठकांना उपस्थित राहतात. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागावेत व केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी मिळावा हा बैठकीचा उद्देश असतो.
राज्यातील खासदारांची बैठक वादग्रस्त का ठरली?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळवारी सुरू होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सायंकाळी मुंबईत बैठक आयोजित केल्याने याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. राज्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून ही बैठक असताना अधिवेशनाच्या आधल्या दिवशी सायंकाळी बैठक आयोजित करून काय साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अनेक खासदार दिल्लीत दाखल झाले होते. राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार असताना ३० पेक्षा कमी खासदार उपस्थित होते. शिवसेनेने बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. काँग्रेसचेही कोणी फिरकले नाही. राष्ट्रवादीचे अमोल कोल्हे उपस्थित होते.
खासदारांच्या बैठकीतून साध्य काय होते?
खासदारांची एकत्रित बैठक घेतली जाते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यासमोरील मुख्य प्रश्नांचा आढावा घेतला जातो. केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे विषय मांडले जातात. खासदारांनी राज्यासमोरील प्रश्नांवर पाठपुरावा करावा अशी अपेक्षा असते. खासदार किती पाठपुरावा करतात हा खरा प्रश्न असतो. कारण खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न मार्गी लागावेत ही अपेक्षा असते. त्यात चूक काहीच नाही. कारण लोकसभेत निवडून येणाऱ्या खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडविणे अधिक महत्त्वाचे असते. मतदारसंघातील रेल्वेचा प्रश्न असल्यास संबंधित खासदार पाठपुरावा करतात. राज्यसभेच्या खासदारांना मतदारसंघ नसतो. त्यांनी राज्याचे प्रश्न मांडावेत अशी अपेक्षा असते. खासदारांच्या बैठकांमधून राज्याचे प्रश्न किती सुटतात हा प्रश्न गौण असतो. पण बैठकांमधून खासदारांना राज्यापुढील प्रश्नांची माहिती तरी समजते, असा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला.
राज्याची किती प्रभावीपणे बाजू खासदार संसदेत मांडतात?
संसेदत तसेही बोलण्यास फारसा वाव मिळत नाही. औचित्याच्या मुद्द्यांवर खासदार मतदारसंघ किंवा विरोधकांवर राजकीय कुरघोडीचे विषय मांडतात. राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर खासदारांनी बोलावे अशी अपेक्षा असेत. उदा. साखर, आर्थिक निधी असे विषय. काही खासदार राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर मते मांडतात.
विश्लेषण: वर्षभरात भारतात ८०० किलो सोन्याची तस्करी… हे घडतेय कसे?
यंदाच्या बैठकीत सरकारने कोणते विषय प्रामुख्याने मांडले आहेत?
खासदारांच्या बैठकीत ६७ विविध प्रश्न राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले. या विषयांवर पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त निधी राज्याला मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदारांना केले. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नासह मुंबई, ठाणे, पुणे मेट्रोचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. निधी वाटपात राज्याला जास्त निधी मिळेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
