Maharashtra crisis : नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे का पाठविले गेले?

म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे (नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष) सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे की नाही? हे प्रकरणातील तथ्य आणि तत्त्वांवरून ठरवता येणार नाही. नबाम रेबियामध्ये जे तत्त्व किंवा संदर्भ मांडला गेला आहे, त्याचा सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थितीवर परिणाम होतो काय, यावर विचारमंथन होणे आवश्यक असल्याचेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

या प्रकरणाची एकूण पार्श्वभूमी पाहता, हे प्रकरण नबाम रेबिया या खटल्याच्या निकषांवर तपासून पाहायचे असल्यास ते मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवून त्यातील न्यायिक बाबींचा तपास करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एम. आर. शहा, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खडंपीठाने नोंदविले. हे प्रकरण मोठ्या घठनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे ठाकरे गटाची मागणी मान्य झाल्याचे दिसत आहे.

हे वाचा >> “नबाम रेबिया प्रकरण ठाकरे गटासाठी सर्वात मोठा अडसर का?” काय म्हणाले वकील सिद्धार्थ शिंदे?

नबाम रेबिया प्रकरण काय होते?

अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या “नबाम रेबिया आणि बमंग फेलिक्स विरुद्ध उपाध्यक्ष” या प्रकरणाची सुनावणी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती. विधानसभाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल तर दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार त्यांना उरत नाही, असा निकाल याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाने या निकालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात आपला युक्तिवाद केला होता. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल झालेला असल्यामुळे ते आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे शिंदे गटाचे म्हणणे होते.

शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला उत्तर देत असताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी उत्तर देत असताना म्हटले की, राज्याच्या विधानसभाध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मांडला गेलेला प्रस्ताव या दोन्हीमध्ये फरक असतो. नबाम रेबिया निकालानुसार, नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभाध्यक्षाला पदाचे अधिकार राहत नाहीत. त्यामुळे फक्त नोटीस बजावून राजकीय हितसंबंध साध्य केले जाऊ शकतात आणि सरकारे पाडली जाऊ शकतात. राज्यातील सत्तासंघर्षांतही नोटिशीच्या आधारे सत्तेचे राजकारण खेळले गेले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर राज्यातील तत्कालीन सरकार पडले, असे त्यांनी सूचित केले.

फेब्रुवारी महिन्यात अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना शिंदे गटाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे सांगितले होते. तर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची मागणी लावून धरली. सिब्बल म्हणाले की, हे प्रकरण आता केवळ तात्त्विक राहिलेले नाही, यामुळे देशाच्या एकूण लोकशाहीचे भवितव्य यावर निर्धारित आहे.

सिब्बल म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ आजचा नाही, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हा प्रश्न पुन्हा निर्माण होणारच नाही, अशातला काही भाग नाही. वेळोवेळी असे पेचप्रसंग उभे राहतील आणि निवडून आलेले सरकार पाडले जाईल. जगातील कोणत्याही लोकशाहीला हे मान्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले. सिंघवी म्हणाले की, रेबिया प्रकरणाची तुलना शिवसेनेच्या प्रकरणाशी करून चालणार नाही. नबाम रेबिया प्रकरणामुळे भविष्यात प्रश्नांची सोडवणूक होण्याऐवजी आणखी वाद निर्माण होऊ शकतात. एक तर न्यायालयाने हे मान्य करावे किंवा याचा संदर्भ घ्यावा.

शिंदे गटाकडून वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी जून २०२२ साली घटनाक्रम पुन्हा विशद केला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे उपाध्यक्षांना अपात्र करण्याचे पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने कोणतेही अधिकार राहत नाहीत. तथापि, बहुमत चाचणी होण्याअगोदरच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, कारण त्यांना माहीत होते की, त्यांच्याकडे बहुमत नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, या प्रकरणामुळे अनेक संवैधानिक पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. ज्याची दोन्ही बाजूंनी उत्तरे शोधण्याची गरज आहे.