– निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असला तरी सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेल्या जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास होण्यात अडचण होती. मुंबईसारख्या शहराला त्याचा मोठा फटका बसला होता. सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९ लागू झाल्यामुळे आता समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरनंतरच्या बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्याजवळ उत्तुंग इमारतींचे पेव फुटणार आहे.
काय आहे सीआरझेड कायदा?
कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१ मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११ मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९ मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली.
सीआरझेड २०१९ कायदा काय सांगतो?
सीआरझेड कायदा २०११ नुसार समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत कुठल्याही नव्या बांधकामास बंदी घालण्यात आली होती. जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यासाठी मूळ चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते. मुंबई शहरात १.३३ तर उपनगरात एक इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होते. राज्यातील समुद्रकिनाऱ्याजवळील बांधकामांना तेथील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांनी लागू केलेले मूळ चटईक्षेत्रफळच उपलब्ध होते. मात्र
सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर पर्यंत आणण्यात आल्यामुळे आता असंख्य बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त पर्यावरणपूरक पर्यटनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. ही मर्यादा २०० मीटरपर्यंत करावी ही सूचना फेटाळून ५० मीटर मर्यादा लागू करण्यात आली. सीआरझेड तीनचे अ व ब असे दोन भाग अनुक्रमे शहर व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आले आहेत. शहरात ही मर्यादा ५० मीटर असली तरी ग्रामीण भागात मात्र ती २०० मीटर करण्यात आली आहे.
मंजुरी कधी?
या कायद्याचा मसुदा २०१८मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम मसुद्याला सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मात्र राज्यांना सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे नव्याने सादर करण्यास सांगितले. तसेच या आराखड्यांना केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने हे आराखडे अंतिम करून केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीकडे पाठविले होते. त्यास आता मंजुरी मिळाल्याने आता राज्यात सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९ लागू झाला आहे.
कधी लागू होणार?
केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्याच्या अंतिम आराखड्यांना मंजुरी दिल्यामुळे आता हे आराखडे उपलब्ध झाले की, लगेचच प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे सक्षम प्राधिकरणांना अधिकार मिळणार आहेत. आठवड्याभरात हे आराखडे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्याची आवश्यकता होती का?
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तरी राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला.
यामुळे काय परिणाम होतील?
हा कायदा सरसकट देशभरात लागू असल्यामुळे समुद्रकिनारी, नद्या, खाड्या, कांदळवनांभोवती बांधकांमाना चालना मिळेल. मोकळ्या भूखंडावरही आता बांधकामे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भरती रेषेपासून २० मीटरपुढील परिसरात पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या नावाखाली कुठल्याही बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णयही घातक आहे. त्यामुळे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होईल, याबाबत तीळमात्र संदेह नाही.
काय करायला हवे होते?
समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरपुढील बांधकामांना सरकट परवानगी देण्याऐवजी याबाबतचा निर्णय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यायला हवा होता किंवा फक्त सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या मालमत्ता वा जुन्या इमारती यांनाच परवानगी द्यायला हवी होती.
राज्याला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असला तरी सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेल्या जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास होण्यात अडचण होती. मुंबईसारख्या शहराला त्याचा मोठा फटका बसला होता. सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९ लागू झाल्यामुळे आता समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरनंतरच्या बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्याजवळ उत्तुंग इमारतींचे पेव फुटणार आहे.
काय आहे सीआरझेड कायदा?
कोस्टल रेग्युलेशन झोन अॅक्ट (सीआरझेड म्हणूनच प्रचलित) म्हणजे सागरी हद्द नियंत्रण कायदा. समुद्रकिनारे, लगतची खाडी, कांदळवने तसेच इतर संवेदनक्षम परिसर संरक्षित करण्यासाठी १९८६ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायदा अस्तित्वात आला. या अंतर्गत पहिल्यांदा १९९१ मध्ये सागरी हद्द नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती अधिकच त्रासदायक वाटू लागल्याने २०११ मध्ये सुधारित नियमावली आणण्यात आली. मात्र तीही जाचक वाटल्याने आता २०१९ मध्ये नवी नियमावली आणण्यात आली.
सीआरझेड २०१९ कायदा काय सांगतो?
सीआरझेड कायदा २०११ नुसार समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत कुठल्याही नव्या बांधकामास बंदी घालण्यात आली होती. जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यासाठी मूळ चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते. मुंबई शहरात १.३३ तर उपनगरात एक इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होते. राज्यातील समुद्रकिनाऱ्याजवळील बांधकामांना तेथील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांनी लागू केलेले मूळ चटईक्षेत्रफळच उपलब्ध होते. मात्र
सीआरझेड २०१९ या कायद्यात ५०० मीटरची मर्यादा ५० मीटर पर्यंत आणण्यात आल्यामुळे आता असंख्य बांधकामांवरील बंदी उठली आहे. समुद्राच्या भरती रेषेपासून २० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त पर्यावरणपूरक पर्यटनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. ही मर्यादा २०० मीटरपर्यंत करावी ही सूचना फेटाळून ५० मीटर मर्यादा लागू करण्यात आली. सीआरझेड तीनचे अ व ब असे दोन भाग अनुक्रमे शहर व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आले आहेत. शहरात ही मर्यादा ५० मीटर असली तरी ग्रामीण भागात मात्र ती २०० मीटर करण्यात आली आहे.
मंजुरी कधी?
या कायद्याचा मसुदा २०१८मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम मसुद्याला सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मात्र राज्यांना सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे नव्याने सादर करण्यास सांगितले. तसेच या आराखड्यांना केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने हे आराखडे अंतिम करून केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीकडे पाठविले होते. त्यास आता मंजुरी मिळाल्याने आता राज्यात सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०१९ लागू झाला आहे.
कधी लागू होणार?
केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्याच्या अंतिम आराखड्यांना मंजुरी दिल्यामुळे आता हे आराखडे उपलब्ध झाले की, लगेचच प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे सक्षम प्राधिकरणांना अधिकार मिळणार आहेत. आठवड्याभरात हे आराखडे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्याची आवश्यकता होती का?
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी गजबजलेली शहरे वगळली तरी राज्यात समुद्रकिनारी जुनी मोठी बांधकामे नाहीत. मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास मिळावे, अशी विकासकांची मागणी होती. ती मान्य करण्यासाठी सागरी हद्द व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच भूगर्भशास्त्रज्ञ शैलेश नायक यांची समिती स्थापन करून या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला.
यामुळे काय परिणाम होतील?
हा कायदा सरसकट देशभरात लागू असल्यामुळे समुद्रकिनारी, नद्या, खाड्या, कांदळवनांभोवती बांधकांमाना चालना मिळेल. मोकळ्या भूखंडावरही आता बांधकामे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भरती रेषेपासून २० मीटरपुढील परिसरात पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या नावाखाली कुठल्याही बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णयही घातक आहे. त्यामुळे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होईल, याबाबत तीळमात्र संदेह नाही.
काय करायला हवे होते?
समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरपुढील बांधकामांना सरकट परवानगी देण्याऐवजी याबाबतचा निर्णय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यायला हवा होता किंवा फक्त सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या मालमत्ता वा जुन्या इमारती यांनाच परवानगी द्यायला हवी होती.
