महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांमधील इयत्ता अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता इंग्रजी भाषेची सक्ती नसेल, असे राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात (एसपीएफ) नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जगभरात वापरात असलेल्या इंग्रजी भाषेचे बंधन शिथिल करण्यात येणार आहे. इतर वर्गांसाठीही राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यात काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
महाराष्ट्र स्टेट कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग (एससीईआरटी)ने म्हटले आहे की, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील सर्व शाळांना लागू होईल. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या मसुद्यावर ३ जूनपर्यंत आक्षेप आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर आराखड्याची अंतिम आवृत्ती तयार केली जाईल आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा : Watermelon at Cannes: हमास-इस्रायल युद्धादरम्यान कलिंगड कसे ठरले पॅलेस्टाईन एकतेचे प्रतीक?
राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात सुचविण्यात आलेले बदल
नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यात इयत्ता अकरावी, बारावीसाठी मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत इंग्रजी आणि दुसरी भाषा शिकणे अनिवार्य होते; परंतु नवीन मसुद्यानुसार इंग्रजी विषय अनिवार्य नसेल. त्याऐवजी अकरावी, बारावीला किमान दोन भाषांचा अभ्यास करताना एक भाषा भारतीय असेल. इच्छुक विद्यार्थी इंग्रजी भाषा शिकू शकतील; परंतु नवीन विषय संयोजन योजनेनुसार इंग्रजी भाषेला परदेशी भाषा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील भाषा तक्त्यामध्ये १७ मूळ भारतीय भाषा आणि नऊ परदेशी भाषांचा उल्लेख आहे; ज्यात इंग्रजी भाषा शीर्षस्थानी आहे. एकंदरीत कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी दोन भाषांसह आठ विषय असणार आहेत. २०२० च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात (एनईपी) नमूद केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमधून आवडते विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल.
कनिष्ठ वर्गात विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील का?
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यात इयत्ता तिसरी ते दहावीत इंग्रजी भाषा अनिवार्य असेल की नाही याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. विद्यमान प्रणालीनुसार इयत्ता तिसरी ते दहावीत इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये त्रिभाषा सूत्र आहे. त्यानुसार इंग्रजी, मराठी व तिसरी भाषा अनिवार्य आहे. प्रस्तावित आराखड्यात वेगवेगळे बदल सुचविण्यात आले आहेत.
त्यानुसार इयत्ता तिसरी ते पाचवीसाठी दोन भाषा असतील. पहिली भाषा ही मातृभाषा किंवा राज्यभाषा (मराठी) असू शकते आणि दुसरी भाषा इतर कोणतीही भाषा असेल. मात्र, यावर काही प्रमाणात टीकाही झाली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या एका विभागाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील लक्षणीय स्थलांतरित लोकसंख्या लक्षात घेता, त्यांना विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात अडचणी येतील. काही प्रकरणांमध्ये इंग्रजी भाषा वगळावी लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी समस्या निर्माण होईल.
इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी प्रस्तावित आराखड्यात तीन भाषांची शिफारस करण्यात आली आहे. इयत्ता नववी व दहावीसाठी तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. काही शैक्षणिक तज्ज्ञांना असे वाटते की, असे करणे महाराष्ट्र सरकारच्या २०२१ च्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य केला होता.
राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे म्हणाले, “प्राथमिक स्तरावरील शालेय शिक्षणापासून इंग्रजी भाषा अनिवार्य विषय म्हणून लागू करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रदेखील होता. ही काळाची गरज असल्याचे समजून ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात काही निर्णय बदलण्यात आले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “इंग्रजी भाषा परदेशी भाषा असू शकत नाही. कारण- राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संवाद, न्यायालयीन कामकाज या सर्व बाबींमध्ये इंग्रजी भाषा वापरली जाते. हिंदीसह इंग्रजी भाषेलाही अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.” राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात शालेय स्तरावर औपचारिक विषय म्हणून व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
बोर्डाच्या परीक्षांबाबत मसुद्यात काय?
जेव्हा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला जात होता, तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षांना (इयत्ता १०वी आणि इयत्ता १२वी) दिले जाणारे महत्त्व कमी होईल, असा अंदाज होता. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यानुसार या परीक्षा सुरू राहणार आहेत.
हेही वाचा : रुग्णांच्या उपचारासाठी डॉक्टर आहेत पण नर्सेस नाहीत, काय आहेत कारणं?
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात इतर लक्षणीय बदल कोणते?
प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीवर भर देण्यात आला आहे. त्यातून इतिहासातील प्राचीन भारतीय संदर्भांचा आधुनिक शिक्षणामध्ये समावेश करण्याचा उद्देश आहे. त्यात आर्यभट्ट यांचे त्रिकोणमिती आणि भारतीय गणितज्ज्ञ भास्कराचार्य यांचे पेलचे समीकरण यांचा समावेश आहे. इयत्ता सहावीपासूनच भारतीय ज्ञान प्रणालीवर आधारित विषयांचा समावेश केला आणार आहे.
महाराष्ट्र स्टेट कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग (एससीईआरटी)ने म्हटले आहे की, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील सर्व शाळांना लागू होईल. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या मसुद्यावर ३ जूनपर्यंत आक्षेप आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर आराखड्याची अंतिम आवृत्ती तयार केली जाईल आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा : Watermelon at Cannes: हमास-इस्रायल युद्धादरम्यान कलिंगड कसे ठरले पॅलेस्टाईन एकतेचे प्रतीक?
राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात सुचविण्यात आलेले बदल
नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यात इयत्ता अकरावी, बारावीसाठी मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत इंग्रजी आणि दुसरी भाषा शिकणे अनिवार्य होते; परंतु नवीन मसुद्यानुसार इंग्रजी विषय अनिवार्य नसेल. त्याऐवजी अकरावी, बारावीला किमान दोन भाषांचा अभ्यास करताना एक भाषा भारतीय असेल. इच्छुक विद्यार्थी इंग्रजी भाषा शिकू शकतील; परंतु नवीन विषय संयोजन योजनेनुसार इंग्रजी भाषेला परदेशी भाषा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील भाषा तक्त्यामध्ये १७ मूळ भारतीय भाषा आणि नऊ परदेशी भाषांचा उल्लेख आहे; ज्यात इंग्रजी भाषा शीर्षस्थानी आहे. एकंदरीत कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी दोन भाषांसह आठ विषय असणार आहेत. २०२० च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात (एनईपी) नमूद केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमधून आवडते विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल.
कनिष्ठ वर्गात विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील का?
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यात इयत्ता तिसरी ते दहावीत इंग्रजी भाषा अनिवार्य असेल की नाही याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. विद्यमान प्रणालीनुसार इयत्ता तिसरी ते दहावीत इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये त्रिभाषा सूत्र आहे. त्यानुसार इंग्रजी, मराठी व तिसरी भाषा अनिवार्य आहे. प्रस्तावित आराखड्यात वेगवेगळे बदल सुचविण्यात आले आहेत.
त्यानुसार इयत्ता तिसरी ते पाचवीसाठी दोन भाषा असतील. पहिली भाषा ही मातृभाषा किंवा राज्यभाषा (मराठी) असू शकते आणि दुसरी भाषा इतर कोणतीही भाषा असेल. मात्र, यावर काही प्रमाणात टीकाही झाली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या एका विभागाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील लक्षणीय स्थलांतरित लोकसंख्या लक्षात घेता, त्यांना विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात अडचणी येतील. काही प्रकरणांमध्ये इंग्रजी भाषा वगळावी लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी समस्या निर्माण होईल.
इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी प्रस्तावित आराखड्यात तीन भाषांची शिफारस करण्यात आली आहे. इयत्ता नववी व दहावीसाठी तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. काही शैक्षणिक तज्ज्ञांना असे वाटते की, असे करणे महाराष्ट्र सरकारच्या २०२१ च्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य केला होता.
राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे म्हणाले, “प्राथमिक स्तरावरील शालेय शिक्षणापासून इंग्रजी भाषा अनिवार्य विषय म्हणून लागू करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रदेखील होता. ही काळाची गरज असल्याचे समजून ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात काही निर्णय बदलण्यात आले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “इंग्रजी भाषा परदेशी भाषा असू शकत नाही. कारण- राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संवाद, न्यायालयीन कामकाज या सर्व बाबींमध्ये इंग्रजी भाषा वापरली जाते. हिंदीसह इंग्रजी भाषेलाही अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.” राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात शालेय स्तरावर औपचारिक विषय म्हणून व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
बोर्डाच्या परीक्षांबाबत मसुद्यात काय?
जेव्हा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला जात होता, तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षांना (इयत्ता १०वी आणि इयत्ता १२वी) दिले जाणारे महत्त्व कमी होईल, असा अंदाज होता. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या मसुद्यानुसार या परीक्षा सुरू राहणार आहेत.
हेही वाचा : रुग्णांच्या उपचारासाठी डॉक्टर आहेत पण नर्सेस नाहीत, काय आहेत कारणं?
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात इतर लक्षणीय बदल कोणते?
प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीवर भर देण्यात आला आहे. त्यातून इतिहासातील प्राचीन भारतीय संदर्भांचा आधुनिक शिक्षणामध्ये समावेश करण्याचा उद्देश आहे. त्यात आर्यभट्ट यांचे त्रिकोणमिती आणि भारतीय गणितज्ज्ञ भास्कराचार्य यांचे पेलचे समीकरण यांचा समावेश आहे. इयत्ता सहावीपासूनच भारतीय ज्ञान प्रणालीवर आधारित विषयांचा समावेश केला आणार आहे.
