-राखी चव्हाण
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील काही हत्ती गुजरातमध्ये पाठवल्यानंतर आता नागपूर उच्च न्यायालयाने या स्थलांतरणाची दखल घेत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यात केंद्र व राज्य सरकार आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना प्रतिवादी केले आहे. त्याच वेळी या प्रकरणात प्राणीहक्क संस्था, राजकीय पक्षांची बघ्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, आता काही हत्तीचे स्थलांतरण झाल्यानंतर स्थानिकांनी हत्ती स्थलांतरणाला सुरू केलेला जोरकस विरोध यामुळे उर्वरित हत्तीचे स्थलांतरण थांबेल का, याचे उत्तर कुणालाही ठाऊक नाही.
हत्ती स्थलांतरणाबाबत कायदेतज्ज्ञांचे मत काय ?
अनाथ किंवा अपंग, अशाच हत्तींना बचाव केंद्रात किंवा प्राणीसंग्रहालयात पाठवले जाते. जंगलातील सुदृढ हत्तींना अशा ठिकाणी पाठवता येत नाही. गडचिरोलीतील हत्ती सुदृढ असून त्यांचे स्थलांतरण हे प्राणीहक्काच्या विरोधात आहे. सुदृढ प्राण्यांना नैसर्गिक अधिवासातून बंदिस्त व बनावट ठिकाणी घेऊन जाणे हा त्यांचा छळ आहे. पाच किलोमीटर अंतर सहज मुक्तपणे फिरणाऱ्या हत्तींना अवघ्या अडीचशे एकराच्या खासगी प्राणीसंग्रहालयात बंदिस्त करणे हे प्राण्यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे हनन आहे. संविधानातील अनुच्छेद २१नुसार प्राण्यांना चांगले आणि सन्मानाने जीव जगण्याचा अधिकार आहे, असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात.
प्राणीहक्क संघटना काय करत आहेत?
गडचिरोलीतील हत्ती स्थलांतरणाचा विषय जवळजवळ एक वर्षापासून सुरू आहे, पण अजून एकाही प्राणीमित्र संघटनेने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. महाराष्ट्रात मनेका गांधी यांच्या सशक्त समजल्या जाणाऱ्या पीपल्स फॉर ॲनिमल्स या संस्थेच्या अनेक शाखा आहेत. मात्र, त्यांनीही या स्थलांतरणाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्पमधील हत्तीचे दु:ख राज्यातील एकाही संस्थेला दिसले नाही. एरवी गल्लीत कुत्रे मेले, जखमी झाले तरी या संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारवर, प्रशासनावर तोंडसुख घेतात. ताडोबात वाघ पाहण्यासाठी येणारे, त्याची प्रसिद्धी करणारे ‘सेलेब्रिटी’ त्याच ताडोबा आणि शेजारच्या कमलापूरच्या हत्ती स्थलांतरणावर भूमिका मांडायला तयार नाहीत.
स्थानिक राजकीय नेतृत्त्व गप्प का?
वाघाचा विषय आला की सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना जोर येतो. पण तेच हत्तीच्या स्थलांतरणाबाबत जागृत होताना दिसून येत नाहीत. दोन-चार ओळींचे पत्रक काढून किंवा कार्यकर्त्यांकरवी छोटेसे आंदोलन करून आणि वर्तमानपत्रात बातमी प्रकाशित करून गप्प बसत आहेत. गडचिरोली किंवा चंद्रपूर येथील एकाही राजकीय नेत्याने या स्थलांतरणाच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. ज्या ठिकाणी हत्ती पाठवले जात आहेत, त्या गुजरातमधील जामनगरच्या राधेकृष्ण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मालकीचे हे प्राणीसंग्रहालय आहे आणि हे ट्रस्ट देशातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे आहे. यामुळे तर ही राजकीय चुप्पी साधली जात नाही ना, अशीही चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
न्यायालयाने स्वत:हून दखल का घेतली?
गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर येथील हत्ती कॅम्पमधील हत्ती गुजरातच्या प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित करण्यावरून नागपूर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. जंगलातील हत्तींना प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित करण्याबाबत वनखात्याने उचललेले पाऊल हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
